हेटौँडा । बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा माघ ७ गते बोलाउने बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
औपचारिकता पूरा गर्न आह्वान
बागमती सरकारले बाध्य भएर प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार चलेको देखाउनमात्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार संसद् अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बागमतीमा प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन ।
गत साउन ८ गतेदेखि चल्न सकेको थिएन । ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । माघ ८ गते घोषणाको ६ महिना पुग्दैछ । ६ महिना पुग्न एकदिनमात्रै अगाडि संसद् बैठक आह्वान गरेर प्रदेश सरकारले संसद्बाट छलिने र औपचारिकता पनि पूरा गर्ने बठ्याइँ गरेको हो ।
नेकपाको किचलो संसद्मा बहसमात्रै नभई सरकारलाई नै अविश्वासको प्रस्तावसम्म आउन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन आह्वानको घोषणा गर्न सकेको थिएन । सदनको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन बोलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार गठनदेखि नै विवादमा रहेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद केन्द्रमा भएको विवादले झन् बढेपछि प्रदेश सरकारले संसद् छल्दै आइरहेको थियो । कोरोना भाइरसको त्रासलाई देखाउँदै प्रदेश सरकार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पन्छिएता पनि मूल कारण प्रदेश सरकारविरूद्ध हुने राजनीतिक हमलाबाट बच्न संसद्लाई बन्धक बनाउँदै आएको बागमती सरकारले अहिले भने बाध्यतावश बैठक बोलाएको छ ।
एउटामात्रै विधेयक दर्ता
बागमती प्रदेशसभाको बैठक चल्ने मिति तोकिएता पनि संसद्मा विधेयकमाथि भने खासै छलफल नहुने देखिएको छ । बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सचिवालयमा ‘बिजनेस’को रुपमा हालसम्म जम्मा दुईवटामात्रै रहेको छ । एउटा भौतिक मन्त्रालयको सिफारिमा आएको सडक विधेयक छ भने अर्को नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्धमा गरेको अविश्वास प्रस्ताव रहेको छ । संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले औपचारिकता पूरा गर्न बोलाएको संसद् बैठकमा विधेयकमाथि छलफल नहुने देखिएको छ । बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुन सक्ने सुरूमै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
७ गतेबाट चल्ने संसद् बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ भने ओली पक्षधरका मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नोविरूद्धमा ५६ जना हुनबाट रोक्नुपर्ने छ ।
Discussion about this post