विराटनगर सम्मेलनले दिएको सन्देश

विष्णु ओस्ती

विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी पंक्तिका निम्ति अप्रत्याशित बन्न पुग्यो । कारण, बाबुराम भट्टराईले आलोचना र नेतृत्वबारे प्रश्न गर्नेहरुलाई घेराबन्दी गर्ने र निषेध गर्ने पुरानै परिपाटी दोहोरिएको भनी सम्मेलनलाई अधुरो र अन्योलमा पारेर सम्मेलन छोडी उनी र समूहसमेत बाहिर निस्किए । यो घटनाले नयाँ शक्ति निर्माणको नारा लगाउँदै आएका बाबुरामको प्रचण्डसँग फेरि दूरी बढेको देखाउँछ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेपछि एमाओवादीमा विवाद सुरू भएको थियो । पराजयको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिनुपर्ने र पद छाड्नुपर्ने दबाब बाबुराम समूहले हेटौँडा महाधिवेशनमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । हेटौँडा महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति विस्तार र पद बाँडफाँडमा भएको विवाद संविधानसभा निर्वाचनको तयारीका कारण मत्थर भए पनि विवाद कायम थियो । निर्वाचन परिणामले त्यसलाई अझ चर्काएपछि समाधान गर्ने भन्दै संस्थापन पक्षले आयोजना गरेको विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले एमाओवादीभित्रको समस्यालाई अरु झन् बल्झाइदियो । विराटनगर सम्मेलनले एमाओवादीमा थप संकट निम्तायो । सम्मेलन पार्टी विभाजनको स्वरुप बन्न पुग्यो ।
विराटनगर सम्मेलनको स्वरुप हेर्दा र विगतदेखि हुँदै आएका आन्तरिक समस्याले एमाओवादीको स्थिति यति संवेदनशील भएको छ कि कुनै पनि बेला सानो कारणबाट विभाजन हुने सम्भावना देखिन्छ । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका सामाजिक, फाँसीवादी हर्कत, सैन्यवादी घमण्ड, पुरानै चिन्तन शैली र अन्य पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई चैते भन्ने अनि आफ्नो पक्षलाई मात्र काखी च्याप्ने, अरुलाई उपयोग गरेर मूल्यांकन नगरी ओझेलमा पार्ने काम गरियो । एमाओवादीको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा ऊ कमजोर अवस्थामा आइपुगेको हो ।
आन्तरिक र बाहिरी विभिन्न चरणमा पार्टीले आफूले विगतमा गरेका गल्ती तथा कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरेर वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक रुपमा समेत नसच्याएसम्म एमाओवादीको भावी गन्तव्य कसरी लाने भन्ने विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । एमाओवादीको जनमुखी र लोकतान्त्रिक संगठन बनाउने भन्ने सम्भावना छँदै छैन । उसले गरिब वर्ग र दलितलगायत उत्पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर संघर्ष गरेको भए, तिनको प्रतिनिधिपूर्ण संगठन बनाइएको भए, तिनको आलोचनात्मक सहभागितासहित नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गरिएको भए संगठनको रुपरंग अनि आकर्षण नै अर्कै हुन्थ्यो । उही पुरानै युद्धकालीन संगठनलाई निरन्तरता दिएको छ, विराटनगर सम्मेलनले ।
प्रस्ट रुपमा भन्नुपर्दा एमाओवादीमा जनमुखी र लोकतान्त्रिक संगठन बनाउने भन्ने विषय कठिन छ, किनभने ऊ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसको चरित्र, कार्यशैली, भावना हेर्दा हिजो लडाकु सम्बन्धको संख्यामाथि चलखेल, त्योसम्म राज्यको स्रोतसाधनमाथि भएको दुरूपयोग, लडाकुमा चेक खोसाखोस, राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि सेनापति प्रकरण, पशुपतिनाथ मन्दिरमा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनप्रति उदासीन भएको देखिँदा यी सबै कारण केलाएर हेर्दा एमाओवादी जनमुखी र लोकतान्त्रिक संगठन बन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । निकट भविष्यमा एमाओवादीको राजनीति एकै पटक धरापमा पर्नेछ, कुनै दिन चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । पार्टीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयतिर सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्नेमा ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न पुगियो । सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि
मात्र भयो ।
निरन्तर संकट र कमजोर बन्दै गएको एमाओवादीले उसको आन्तरिक संगठनलाई मात्र उजागर गर्दैन, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि असर पार्ने देखिन्छ । एमाओवादीभित्र रहेको हिस्सामा संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण अस्पष्ट देखिन्छ । विघटित र कमजोर हुँदै गरेको एमाओवादीको कारण मुलुकको राजनीतिमा सम्भावित असरको परिणामबारे सर्वसाधारणले आँकलन गर्न थालिसकेका छन् । शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पु¥याएर शान्तिपूर्ण ढंगले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिको नेतृत्व बाबुरामले गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमाओवादीभित्र दुईवटा प्रवृत्ति देखा पर्न थाले । विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नेतृत्व मोहन वैद्यले गर्न पुगे । यी दुवै प्रवृत्तिलाई अति बायाँ र अति दायाँ जान नदिई सन्तुलनमा राख्ने काम अध्यक्ष प्रचण्डको थियो, तर पार्टीमा आएको पहिलो विभाजनपछि प्रचण्डको सन्तुलित समीकरण नराम्ररी खलबलियो । परिणामस्वरुप, एमाओवादीको आन्तरिक संकट झन् बढेर गयो, विराटनगर सम्मेलनमा ।
पार्टी विभाजनबाट अस्तव्यस्त बनेको हेटौँडा महाधिवेशनले पनि समाधान गर्न सकेको थिएन । संविधानसभामा निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी लिई अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा बाबुरामले राखेपछि आन्तरिक संघर्ष झन् चर्किएको थियो । अनि, प्रचण्डको ध्यान वैद्य माओवादीसँग एकता गर्ने दिशातिर तानिन पुग्यो । त्यसैको परिणाम, विराटनगर सम्मेलनमा देखा परेको हो ।
विराटनगर सम्मेलनबाट एमाओवादी विभाजनको प्रक्रियामा फसिसकेको छ । संस्थापन पक्षसँग बाबुराम मात्र होइन, ढिलो वा चाँडो नारायणकाजी समूह पनि टिकिरहन सक्ने देखिँदैन । अर्को कुरा, वैद्य माओवादीसँग एकता गरेर शक्तिशाली बन्न खोज्नु पनि हाललाई सम्भव देखिँदैन । किनभने, संविधानसभा रहुन्जेल एमाओवादीले संविधानसभा छोड्न र वैद्य माओवादीले त्यहाँ सहभागिता जनाउने आधार देखिँदैन । वर्तमान संविधानसभाप्रति संस्थापनमा उल्लेख्य उदासीनता रहेको भए पनि त्यहाँबाट बाहिरिने जोखिम मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, अध्यक्ष प्रचण्ड । अन्य कुनै कारणले संविधानसभाको परिस्थिति प्रतिकूल भयो भनेचाहिँ एमाओवादी बाहिरिने खतरा देखिन्छ । एमाओवादीमा देखिएको वर्तमान विवादले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सोचेभन्दा गम्भीर असर पार्नेछ ।
शान्ति र संविधानप्रति असहमति जनाएर संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादीको लाइनप्रति अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । यसले पार्टी कमजोर बनेपछि सविधानसभाप्रति प्रचण्डको बढ्दो अरूचिलाई संकेत गर्छ । बाबुरामसँग राजनीतिक दूरी बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रुपमा प्रचण्ड र वैद्यको दूरी घट्ने छ । तर, संविधानसभाको प्रतिगामी चरित्रबारे स्पष्ट रहेका वैद्य माओवादी प्रचण्डको राजनीतिक लाइनमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले कुनै पनि बेला संविधानसभालाई अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ । संविधान निर्माणमा यस्तो अवरोध आएमा त्यसको सामना गर्न संविधानसभा सक्षम हुनेछैन र आखिर संविधान निर्माण नगरीकन संविधानसभा अर्को असफलतामा टुंगिने छ ।
संस्थापन पक्षसँग विवाद चुलिँदै जाँदा बाबुरामले नयाँ शक्तिको आवश्यकताबारे बहस चलाउन सुरू गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रै नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि यथार्थ त्यो नहुन सक्छ । पार्टीभित्रका आफ्ना अनुयायी र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देख्ने, बाहिरी जगत्को राजनीतिक र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्न सकिने आँकलनमा बाबुराम देखिन्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको पूर्वतयारी नपुगेको अवस्थामा पनि बाबुरामले पार्टीको कुनै पनि पदमा आफ्नो टिमलाई नराख्नुको कारण नयाँ पार्टी निर्माणका लागि बाहिरी जगत्ले कसरी हेर्छ, त्यसका लागि कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भन्ने पर्खाइमा रहेको र ढिलो वा चाँडो नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा बाबुराम पुग्नेछन् । त्यसविपरीतको अवस्थामा भने उनले प्रचण्डको फेर समातेर पुनः पार्टीको आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन ।
एमाओवादीभित्र नयाँ कचिंगलबाट धेरै समस्या अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आइलागेको छ । न संविधानसभामा रहन सक्ने, न भाग्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् अध्यक्ष प्रचण्ड । बाबुरामले उनलाई पु¥याउन चाहेको पनि यही ठाउँमा हो । अध्यक्ष प्रचण्ड बाबुरामलाई न लिन सक्ने, न छोड्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । यो संकट टार्न आफूसँग सम्झौता नगरी प्रचण्डलाई सुखै नहुने सोचाइमा बाबुराम छन् । अर्को कुरा, आजका दिनसम्म एकअर्कालाई दबाबमा राख्ने अनि सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ आ–आफ्ना अडानमा टिकेका छन्, दुवै जना । तर, स्थिति यति संवेदनशील भइसकेको छ कि कुनै पनि समय दुवै जना एकै ठाउँमा बस्न सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीभित्रको बेथिति, वैचारिक र कार्यगत अस्पष्टतासहित सम्मेलनमा समस्या थपेर सकियो । सम्मेलनले पार्टीलाई नीति र नेतृत्व दुवै पक्षमा थप अलमलमा पारेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बाबुरामले फरक मत राखे पनि विकल्प दिन सकेनन् । तर, उनको असहमतिले सम्मेलनमा त्यति राम्रो प्रभाव परेन । लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन नहुँदा केन्द्रीय समितिको चयन टीके प्रथामै सीमित भयो । स्थापनादेखि नै टीके प्रणालीले नेतृत्व निर्माण गर्दै आएको एमाओवादी विराटनगर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा पनि त्यही बाटो रोज्नुले उसको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता के–कस्तो छ, देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा नीति, सिद्धान्त र मूल्यका विषयमा खासै बहस भएन । संस्थापन पक्ष आफ्नो पक्षमा शक्ति आर्जन गर्ने मह¤वाकांक्षा बोकेर विराटनगर सम्मेलन पुगेको थियो, न कि नयाँ पार्टी रुपान्तरण गर्ने विचार–विधि र योजनाको विकास गरी शुद्धीकरण गर्न ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि एमाओवादीमा पर्याप्त भ्रम, घमण्ड र द्विविधा देखिन्छ । यही भ्रम, घमण्ड र द्विविधाले उसको राजनीतिक दस्तावेजलाई प्रस्ट तुल्याउन कठिन भएको छ । उसको टालटुले नीति र अलमलमा पर्दा यति ठूलो राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहँदा सर्वसाधारणले खासै चासो देखाएनन् । राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्षले रािष्ट्रय राजनीतिमै त्यसको प्रभाव पर्नुपर्ने हो, तर एमाओवादी संस्थापन पक्ष अलमल पार्ने र जालझेलको बाटो रोज्ने अभ्यास गर्दै आएकाले उनीहरुप्रति सर्वसाधारण र कार्यकर्ताहरुमा अरूचि बढ्दै गएको हो ।
आरोप–प्रत्यारोप र लेनदेनले अब पार्टी धानिँदैन । पुरानो शैली, घमण्ड, अस्तित्व देखाउने परम्परागत ढंगले पार्टीको जीवन चल्न सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक बाटो स्पष्ट देखिँदैन । नेताहरु थप अलमलमा पर्दै गएका छन् । पार्टी संगठन खलबलिएको छ । संस्थापन पक्ष शक्ति आर्जन गर्न र नेतृत्व हत्याउन लागिपरेको छ । माओवादीभित्रको गतिविधि र त्यहाँ फस्टाएको व्यक्तिवादी मनोवृत्तिलाई सम्मेलनले झन् मलजल पु¥याएको छ । सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने रुपमा मात्र परिणत हुन गयो सम्मेलन ।