वनले कार्बन जोगाउँदा विपन्नको गोठमा भैँसी

भरतपुर । शक्तिखोर गाविस वडा नं. ६ का टेकबहादुर चेपाङ चाँडै नै दूध, दही, घिउ, खान पाउने आशामा छन् । गत वर्ष आठ हजार रूपैयाँमा किनेर ल्याएको पाडी चाँडै नै ब्याउँदै छ । सोही गाउँका एककुमारी विक र सुकमाया घर्तीको परिवार पनि यही आशा छ ।
शक्तिखोरको प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरु हुन् यिनीहरु । एक वर्षअघि पाडा किन्न उनीहरुलाई सामुदायिक वनले नै बजेट उपलब्ध गराएको थियो । कार्बन जोगाएबापत् समितिमा आएको रकम वनले विपन्न उपभोक्तालाई सहयोग गरेको हो ।
वनभित्रका काठ, दाउरा बेचेर वा पर्यटनमार्फत सामुदायिक वनहरुले आम्दानी गर्दै आएका छन् । तर प्रगतिजस्ता चितवनका १६ सामुदायिक वनको आम्दानीको स्रोत योभन्दा बेग्लै पनि छ । वन जोगाएर वायुमण्डलमा जाने कार्बन ग्यास रोकेका कारण ती वन उपभोक्ता समूहले थप आम्दानी गरेका छन् ।
कार्बन ग्यास उत्पादन कटौती हुँदा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखा परेको जलवायुको अस्वभाविक परिवर्तन नियन्त्रित हुने भएकाले सामुदायिक वनहरुले यस्तो लाभ पाएका हुन् । वन विनास र क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण (रेड) परियोजानअन्तर्गत वन समितिलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत प्राप्त भएको हो ।
‘सन् २०१० देखि लगातर तीन वर्षसम्म गरेर रेडअन्तर्गत वन समितिहरुलाई कुल ५९ लाख रूपैयाँ प्राप्त भयो’, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ चितवनकी महासचिव विष्णु सापकोटाले जानकारी दिइन् । १६ वटा सामुदायिक वन चितवनको कयरखोला जलाधार क्षेत्रमा पर्दछन् । यी सामुदायिक वनको तीन हजार हेक्टर क्षेत्रको कार्बन मापन गरिएको थियो ।
यो क्षेत्रफलका वन पैदावरले वर्षको साढे ५६ सय टन कार्बन वायुमण्डलमा जानबाट रोकेको चितवनको रेड परियोजनाका संयोजक तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला सचिव भरत ढुङ्गानाले जानकारी दिए । कार्बन सञ्चय गर्ने सामुदायिक वनले सो वनमा आश्रित दलित, विपन्न, आदिवासी जनजाति उपभोक्ताहरुका आधारमा रकम पाएका हुन् ।
चितवनसहित गोरखा र दोलखाका समेत गरेर नेपालका १०० वटा सामुदायिक वनमा रेड परियोजना सञ्चालन भएको थियो । ‘यी वनहरुले जेजति रकम पाएका छन्, त्यसमा ६० प्रतिशत हिस्सा वनमा आश्रित विपन्न, दलित र आदिवासी उपभोक्ताको संख्याको आधारमा र ४० प्रतिशत रकम कार्बन सञ्चित गरेबापत् दिइएको हो’, ढुङ्गानाले भने ।
प्राप्त रकममध्ये ३५ प्रतिशत रकम गरिबी निवारणमा खर्च गर्नुपर्छ । कयरखोला जलाधार क्षेत्रमा रहेको शक्तिखोर गाविस वडा नं. ६ को प्रगति सामुदायिक वनले गत वर्ष ८५ हजार रूपैयाँ प्राप्त ग¥यो । सो रकमबाट तीन जना विपन्नलाई पाडी किनेर पाल्न दिएको वनका अध्यक्ष रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सन् २००९ को डिसेम्बरमा डेनमार्कमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १५ औं सम्मेलनले सन् २०१२ सम्मलाई रेडको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि विकासका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेडको प्रावधानलाई भने सन् २००७ मा इन्डोनेसियमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले मान्यता दिएको थियो ।
रेड परियोजना सन् २०१३ देखि सकिएको छ । थप हुने सम्भावना भने कायमै रहेको संयोजक ढुङ्गानाले बताए । उपभोक्ता समितिहरु सीधै कार्बन व्यापार गर्न चाहन्छन् । यसका लागि सरकारले कार्बन व्यापार रणनीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । ‘वनमा कार्बन नाप्ने विधि थाहा भयो । रणनीति बने बेच्न सकिन्थ्यो’, ढुङ्गानाले भने ।