भरतपुर । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले जमिनको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जमिनलाई कुनै पनि प्लानिङ गराउन नदिने योजना भइरहेको बताएका छन् । बुधबार साँझ होटल गंगोत्रीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री रानाले जमिनको अवस्था हेरेर वर्गीकरण गराउने तयारी सरकारले सुरू गरेको जानकारी दिए ।
‘जग्गाको अवस्था हेरेर वर्गीकरण गर्ने हो’, उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास गर्ने क्षेत्रमा विकासका लागि प्लानिङ गरिने छ । खेतीयोग्य जग्गालाई खेती गर्नका लागि राख्नु पर्ने अवस्था छ ।’ अब कुनै पनि प्लटिङ गराउनका लागि सरकारले स्पष्ट निर्देशिका बनाउने र सोही निर्देशिका अनुसार मात्रै सडक, बत्ती, टेलिफोनको विकास हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
नारायणी जग्गा तथा आवास संघ चितवनको आयोजनामा सम्पन्न सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री रानाले जमिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले भू–उपयोग नीति बनाउने गृहकार्य गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।
‘भू–उपयोग नीति मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुगेको छ । बैठकले पारित गरी त्यो संसदमा लगिने छ’, उनले भने, ‘भू–उपयोग नीति बनेपछि अहिले देखिएका समस्या धेरै समाधान हुने छन् ।’
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले व्यवस्थित सहरको विकासका लागि सरकारले तयार गर्ने कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
‘सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढांै’, उनले भने, ‘सार्वजनिक जमिनको उपयोगमा सरकार चुकेको छ । त्यसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष षडानन्द लामिछानेले पनि बोल्नुभएको थियो ।
Discussion about this post