अपाङ्गता भएकालाई सम्मान गरौँ

आज डिसेम्बर ३ अर्थात् २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सदस्य राष्ट्र नेपालले अनुमोदन गरेका राष्ट्रसंघीय प्रावधानअनुरुप नेपालमा पनि यो दिवस विशेष मह¤वका साथ मनाइँदै आएको छ । ‘कोभिड–१९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकारका सवालमा आवाज उठाउँदै हरेक मानवअधिकार उपयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउँदै छन् । यो दिवस मनाउनुको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या र मागहरुका सम्बन्धमा संवेदनशील रहँदै अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनु हो । नेपालको संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै भेदभाव, सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुनी दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने औपचारिक विश्व मान्यताअनुरुप नेपालले शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता तथा स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा उनीहरुलाई विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण वा सुविधा प्रदान गर्न सकिने अधिकारमुखी प्रावधान संविधानमै अंकित गरेको हो । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समावेशी शिक्षा नीति, सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात तथा सञ्चार सेवाको पहुँचका लागि निर्देशिकासमेत लागू भइसकेकोे छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित जीवन बाँच्न, सक्रिय र उत्पादनशील बन्न, राज्यका सेवासुविधाहरु निर्बाधरुपमा उपयोग गर्न ऐन तथा कानुनहरु बनेका छन् । तर, ती ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समस्यामा परेका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म अधिकांश जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएकाहरु पीडित बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासा बढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएकामात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरुपमा पाउन नसकेका गुनासाहरु सुनिने गरेका छन् । अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझैसम्म हुन सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउँदै गर्दा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि यो दुःखको कुरा हो ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्याङ्क छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार १५ प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनैरुपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेको उल्लेख छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति अपाङ्ग रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जनाएको छ । चितवनमा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या १२ हजारभन्दा बढी रहेको अपाङ्ग समाज चितवनले जनाएको छ । राज्यका तीनै तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या लगभग शून्य नै रहेको अवस्थामा समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनैपर्छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समितिमार्फत पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणका प्रयास हुन थालेका छन् । आगामी दिनमा सबै क्षेत्र अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिएमात्रै यस दिवस मनाउनुको औचित्य पुष्टि हुनेछ । यस विषयमा पनि सरोकारवाला र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु जरूरी देखिएको छ ।