भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति र विश्वव्यापी सूचकाङ्क

पृष्ठभूमि
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’, यो भनाइ नेपालका झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छ’– देशका ठूलाबडा मन्त्री, सचिवहरु प्रायः कार्यक्रममा यो महावाणी दोहो¥याउँछन् ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सरकारको यो मूलमन्त्र हो । विगतमा अस्थिर सरकार, कुशासनबाट आजित भएर नेपाली जनताले नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमत दिलाएर देश विकासको स्वर्णिम द्वार खोल्ने चाबी सुम्पिएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो । देशको अवस्था मैले बताइरहन पर्दैन । विश्वले नेपाललाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गरौँ निरपेक्ष भएर ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १८० देशमध्ये नेपाल ११३औँ स्थानमा परेको छ । नेपालले १०० मा ३४ मात्र अंक पाएको छ । सन् २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४औँ स्थानमा झ¥यो । सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार देशका नागरिकहरुले भ्रष्टाचारका बारेमा के सोच्दछन् ? यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? यो बढेको छ कि घटेको छ ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशस्त प्रयास गरेको छ कि छैन ? भनेर गरिएका प्रश्नहरुमा नेपालका ५८ प्रतिशत मान्छेले विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए, जुन रिजनल एवरेज ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै बढी हो । नेपाल यो क्षेत्रकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश बनेर चिनिएको छ्र । सरकारले गर्ने यस प्रकारको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको कुरा ८४ प्रतिशतले बताएका छन् ।
पार्टीहरुको धारणा
‘सुशासन, न्याय र मानवअधिकारको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइन्छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने छ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने छ ।’ (नेकपा)
‘राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।’ (नेपाली कांग्रेस)
‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् ।’ (साझा पार्टी)
‘भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘सूचनाको हक’ र तेस्रो पक्षको अनुगमन (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइने ।’ (राप्रपा)
डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप
डा. बाबुराम भट्टराईले गत महिनामात्रै बूढीगण्डकी प्रोजेक्टमा ९ अर्बको भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए्र । त्यो ठूला नेताहरु केपी, प्रचण्ड र देउवाले बाँडेर खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र झूट ठहरिए आफू मर्न तयार रहेको बताइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हालै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा देखिएको नतिजाले प्रष्ट पारेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवेदन
‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’ (पोलिटब्युरो बैठकमा पेश भएको २० पृष्ठको १८ बुँदे प्रतिवेदन, पृ. १२)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
नेपालको संविधानको भाग–२१ र दफा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ ः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
यसरी संविधानमा लेखिए पनि अख्तियारको कामकारबाही सरकारको आज्ञापालक खेतालाभन्दा बढी हुन नसकेको कुरा जगजाहेर छ । अख्तियार क्रियाशील हुन्थ्यो भने नेपाल करप्सन इन्डेक्समा यसरी बदनाम हुँदैनथ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कार्यरत छ । जसको लक्ष्य सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसुरको रोकथामका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनगत व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप राज्यको कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा यससम्बन्धी अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्ने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।
केही महिनाअगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्को रोस्टममा उभिएर भने, ‘हिजो हामी त्यति सानु बुकुरो घर हुनेहरु यति छिटै कसरी अरबौँ सम्पत्ति र विशाल घरका अधिपति भयौँ ? म देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत भैसकेको मान्छेले धेरैचोटि हिसाब गरेँ, तर शुद्ध कमाइले यो सम्भव देखिनँ । म सबैलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कमाइको छानबिन गरौँ, दोषी देखिए म दण्ड भोग्न तयार छु ।’
बाबुरामको यो अनुरोधमा सम्पति शुद्धीकरणको विशाल मह¤व लुकेको छ । कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा मात्र १०÷२० वर्षमा ? एउटा देशको इमानदार डा. गोविन्द केसी रिटायर्ड हुँदा न उनको घर थियो न कुनै सम्पत्ति, तर आज राजनीति गर्नेहरुको बढ्दो फूर्तिको स्थायी स्रोत के हो ? किन मन्त्रीहरु मालदार मन्त्रालय नै रोज्छन् ? किन सम्पति विवरण बुझाउन मान्दैनन् ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
भ्रष्टाचारको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापनाअन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायले आआफ्नो कार्यालय, संस्था वा निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्ने छ ।
सतर्कता केन्द्रको परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा भएका देशका सर्वहाराका नेता प्रधानमन्त्रीका मुख्य नजिकका पात्र गोकुललाई लागेको टेप प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका केपी ओलीले आफैँ दुई हात अघि सरेर उनको बचाउ गर्नुले दालमा भएको कालो प्रस्टिएको छ । यो नै करप्सन इन्डेक्समा प्रस्टै लेखिएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनेर प्रतिवेदनमा प्रस्ट लेख्नु देशका लागि एउटा ठूलो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
देशको संविधान र कानुनमा स्पष्ट गरिएको र लेखिएका विषयहरु लागू भएका भए देश किन आज भ्रष्टाचारको रिजनल केन्द्र भनेर बदनाम हुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ? यसले देशको विदेशी लगानी पूर्वाधारहरुको निर्माणमा कस्तो असर पार्दछ ? सबैले सोच्नु र गम्नुपर्ने बेला भएन र ?
अन्त्यमा, नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतको ऐतिहासिक शक्तिशाली सरकार बने पनि भ्रष्टाचारविरूद्ध गर्व गर्नलायक निर्णय गर्न नसकेको आमनागरिक गुनासो छ । बरू, उल्टै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नियुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने नागरिक समाज र विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
कोही तयार छ एउटा निष्पक्ष आयोगको सामना गर्न सक्ने ? सुशीला कार्की, सुरेन्द्र केसी, चित्रबहादुर केसी, गोविन्द केसी, नारायणमान बिजुक्छे, कृष्ण पहाडी र दमननाथ ढुङ्गानालगायतको सम्भाव्य आयोगको सामना गर्न ? ओठे जवाफ फर्काएर होइन, कानुनको माध्यमबाट लागेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ अनिमात्र नेपाल यस्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा बदनाम हुने छैन भविष्यमा ।

rhpoudyal@gmail.com