बिचौलियाका दबाबमा यथास्थितिमै अल्झिएको राजनीति

दुनियाँमा नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ जननिर्वाचित सरकारभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका बिचौलियाहरु शक्तिशाली छन् । विकासका पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत् र खानेपानीलगायत अन्य क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । यिनैका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुरुप विकास बजेट खर्च गर्न सकेको हुँदैन । देश र जनताको भलाइ गर्छु भनेर सरकार चलाउन आएकाहरुले यिनीहरुबाटै बारम्बार धोका पाउने गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरुविरूद्ध सरकार, राजनीतिक दल र तिनका निकट संगठन मिली क्रान्ति र बहिष्कार गर्न सकेका छैनन् ।

निर्माणको काम, खरिदको काम, संकलनको, उत्खननको, ढुवानीको, आयात–निर्यातको काम गर्दा ठेकेदार, दलाल, बिचौलियामार्फत गर्नुपर्ने राज्यको ऐन, कानुन, नियममा बाध्यकारी व्यवस्था छ । सरकारी संयन्त्रले यस्ता काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले पनि ठेकेदारहरु शक्तिमान बनेका हुन् । देशका साना–ठूला आयोजनाहरु ठेकेदारले जिम्मा लिन्छन् तर काम अघि बढाउँदैनन् । फलतः काम अलपत्र हुन्छ, जनताले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । तर, जिम्मा लिएको काम जसरी पनि सम्पन्न गर्न सरकारले ठेकेदारलाई बाध्य बनाउन नसक्ने अवस्था पाइन्छ । ललाइफकाई काम गरायो भने गरायो, नत्र ताकेता गरेर, हप्काएर, तर्साएर, धम्काएर निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम गराउन सक्ने अवस्था रहेनछ ।

कागजमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन रहेछ । सरकार ठेकेदार, दलाल, बिचौलियाको हातमा छ भनेर आरोप लगाउनेहरु भन्ने गर्छन् । सरकारले ठेकेदार, बिचौलिया, दलालहरुको पक्षमा सधैँ निर्णय गरेको देख्दा आरोप मिथ्या हो भन्न पनि नसकिने अवस्था छ । कयौँ पुलको काम दसौँ वर्षदेखि अलपत्र छन् । सडक त्यत्तिकै अलपत्र छन् । सिंचाइ कुलोको अवस्था त्यस्तै छ, तर न कार्यालयले ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेको छ, न दण्डित गरेको छ । यसले ठेकेदारभन्दा कार्यालय कमजोर देखाउने रहेछ । विडम्बनाचाहिँ के भने जुनसुकै पार्टीले, जोसुकै नेताले सरकार चलाए पनि अवस्था योभन्दा फरक देखिएन । त्यसैले, देश अपेक्षित अग्रगमनमा जान सकेन ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइएपछि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर सभासद् बनाउने अभ्यास २०७० को संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो । त्यसमाथि, दर्जनौँ स्थानमा ठेकेदार, व्यापारी तथा व्यवसायीले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पाखा पारेर पार्टीको टिकटमा उमेदवारी दिन पाए । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास झाँगियो । वैध÷अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरुबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरुमा मौलाएको छ । शान्ति र समृद्धिको नारा लज्जित भएको पनि सरकारको यस्तै गतिविधिले गर्दा हो ।

नेपालमा भएका र रहेका राजनीतिक दललाई नियाल्ने हो भने झन्डै ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कम्युनिस्ट अर्थात् सर्वहाराको बर्चस्व छ । तर, दुःखको कुरा यिनै दलले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आमसर्वसाधारणको हित हुन सकेको छैन । समाजमा भएका विकृति÷विसंगति, दलाल र बिचौलियाविरूद्ध एक पाइला पनि अघि बढ्न सकेको छैन । संसारमा भएका धेरैजसो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन राष्ट्रियता, स्वाधीनताको पक्षमा तथा दलाल पुँजीवाद, बिचौलिया र सामन्ती प्रथाविरूद्ध छन् । मूलतः क्रान्तिको उद्देश्य नै यी र यस्तै खालका विकृतिलाई परास्त गरी सर्वहारा, गरिब, किसान, मजदुर र आममानिसको हितमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, नेपालमा हालसम्म बिचौलियाका विरूद्ध न राजनीतिक दलले क्रान्ति गर्न सकेको छ, न त सत्तापक्षले परास्त नै ।

देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आई जनताको सरकार आए पनि बिचौलियाका लागि सधैँ मोजमस्तीसहितको लुटतन्त्र नै चलिरहेको छ । हालसम्म नेपालमा जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका दल र तिनका नेताले चलाएका सरकारले देश र जनतालाई उल्लेख्य मात्रामा केही पनि डेलिभर गरेको देखिँदैन । बरू, यिनीहरु सरकारमा गएपछि गरिब, किसान, मजदुर र आमसर्वसाधारणको हित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुभन्दा चुनावमा आफूलगायत पार्टीलाई चन्दा दिएर सहयोग गर्ने दलाल र बिचौलियाको भलाइमा लाग्ने गरेका छन् ।

देशका राजनीतिक दलको एजेन्डामा समाजवाद, सर्वसाधारणको हित गर्ने भनेको चाहिँ चुनावी ब्यानर र गरिबको भोट किन्ने माध्यममात्रै साबित भएका छन् । राजनीतिक दल नै बिचौलियाको अघोषित मुख्य अभिभावक भएका छन् । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र समाजवादको पसल थापेर जनमतको दुहाई दिँदै दलाल, पुँजीपति र बिचौलियाको प्रमोसन गर्नमा व्यस्त छन् । राजनीतिक उपलब्धिले देश र समाजलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वावलम्बी अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने हो, तर नेपालमा राजनीतिक संस्कार बिचौलिया र दलालको घेराबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

देशको एक क्षेत्रमा नभएर हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालको राज चल्दै आएको छ । विगतका अस्थिर सरकारले यिनीहरुलाई तह लगाउन सकेनन्, तर अहिलेको शक्तिशाली र स्थिर सरकारले समेत तह लगाउन नसक्ने हो भने दलाल, माफिया र बिचौलियालाई औपचारिकता प्रदान गर्नुप¥यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले आम्दानी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि कर संकलन गर्ने नीति लिएका छन् । एक किसिमले हेर्ने हो हो भने दलाल, माफिया र बिचौलियाहरु तिनै तहको सरकारको जिम्मेवार पदमा कार्यरत भएको हुँदा अघोषित तवरले यिनीहरु वैधानिक छन् । दलाल, माफिया र बिचौलियालाई करको दायरामा ल्याउने हो भने आम्दानी सिर्जना नभए पनि करको दायरा बढ्छ । यसो गर्दा कम्तीमा छाया अर्थतन्त्र त मौलाउन पाउँदैन । आखिर राज्य चलाउनेलाई कर नै चाहिएको त हो ।

नेपालमा त सन् १९९० को दशकदेखि नै उदारवादी व्यवस्था अँगालियो । गोरखा राज्य विस्तारलाई आधार मान्दा अढाई सय वर्षयता नेपाल पुँजीवादी देश नै हो । त्यसयता राज्य स्वतन्त्र बजारप्रति आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदै आयो । त्यसको नतिजाको रुपमा दलाल अर्थतन्त्र फस्टायो, जसका कारण उत्पादकले आफ्नो लागतअनुसारको प्रतिफल पाएनन् । उपभोक्ता त स्वाभाविकरुपमा ठगिएकै छन् । पञ्चायतकालमा नियन्त्रित राज्यव्यवस्थाले आफ्नो काबुमा राखेकाले अर्थतन्त्र पनि नियन्त्रित नै थियो । राज्य आफैँले उद्योगधन्दा चलाउँथ्यो, बजारलाई नियन्त्रण गथ्र्यो । अहिलेका नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङलगायत त्यही समयका देन न हुन् । यी यन्त्रमार्फत बजारलाई नियन्त्रण गरियो । मुलुकमा बहुदल आएपछि राज्यको भूमिका खुम्चिँदै गयो । राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेर उद्योग, कलकारखाना बेच्दै गयो । देशका उद्योगधन्दाहरुको विनाश गर्दै आयातित वस्तुको भन्सारबाट मोटाउने सरकार र व्यापारीहरु दलाल पुँजीवादका उदाहरण हुन् ।

यहाँ त बीचमा बसेर नाफा खानेमात्रै छन् । उद्योगले त उत्पादन गर्छ, रोजगारी दिन्छ, त्यसले राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान दिन्छ । उद्योगपति भनिने वर्गले उत्पादन नगर्ने, खालि व्यापारमात्रै गरिदिनाले नेपालमा उपभोक्तावाद मौलायो । अहिलेको बाह्य स्रोतमा आधारित कृषि उत्पादन र बिचौलिया बजार प्रणालीले हामीलाई थोपर्ने नै यही महँगी र अभावको दुष्चक्र हो । नेपालको आफ्नै उत्पादन छैन । अरुका माल बेचेर अर्थतन्त्र चलेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र झन्डै ८७ प्रतिशत बाहिरिया मालसामान बेच्ने बजारिया अर्थतन्त्र हो । यो मूल्य हेरफेर गर्दै मालसामान यताउता गरेरै चलेको छ । यसैले, केही निष्कर्षहरुका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ‘दलाल अर्थतन्त्र’ भनिन्छ ।

दलाल पुँजीवादले देशभित्रको पुँजी निर्माणमा कुनै योगदान गर्दैन, बरू भएका पुँजीगत स्रोतहरुको प्रयोगबाट वस्तु आयात गर्दै अकुत नाफा कमाउने ध्याउन्नमा रहन्छ । समाजमा थप उत्पादन नगरी यताउता गरेको भरमा अकुत सम्पत्ति कमाउने र यसबाट हुने नाफाबाट विलासिताका वस्तु आयात गर्दै राष्ट्रलाई थप विदेश निर्भर हुन बाध्य पार्छ या अनुत्पादक घरघडेरी खरिद वा विभिन्न किसिमका सट्टेबाजी क्रियाकलापमा लगानी बढाउँछ ।

आफूसँग प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि हामी देशविदेशमा गरिब भन्दै भीख माग्छौँ । केही त्यही भीखको रकममा भ्रष्टाचार गरी धनी बन्दैछन् । तर, आमनेपालीको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन, बरू छोराछोरी पाल्न नसकी आमाबाबुहरुले आत्महत्या गर्नु परेको र औषधोपचार रकम तिर्न नसकी बिरामीले अस्पतालको झ्यालबाट हाम फाल्नु परेको कारूणिक घटना दोहोरिएर सुन्नमा आइरहेको छ । दैनिकी चलाउन परदेशिन बाध्य, रातदिन रगत–पसिना गर्ने श्रमिक, साना किसान र विपन्न गाउँले या सहरिया श्रमिकका दिनदिनैको खानेकुरा जोहो गर्न बढेका व्यथाका कथा भने त्यसमा बिरलै भेटिन्छन् ।

नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरु दलाल र बिचौलिया हुन्, तिनको स्वाभाव दलाल पुँजीपति हो । उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खालि व्यापारमात्रै हो । दलाल अर्थतन्त्रमा मौलाउने भनेको बिचौलिया नै हो । आज पनि समाजको एउटा वर्ग गरिबको गरिब छ । उसको अवस्था हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीँ छ । जो गरिबीमा रहे उनीहरुको जीवन कष्टकर छ । उनीहरुको पहिले र अहिलेको जीवनमा ता¤िवक अन्तर छ । यता सम्पन्नता बढ्दैछ भने अर्कोतिर विपन्नता पनि बढ्दै गएको छ । गरिबीको परिभाषा पनि समाजको विकासक्रमसँगै बदलिँदै गएको छ । पहिला खान नपाउनेलाई मात्रै गरिब ठानिन्थ्यो, अहिले त्यसको परिभाषा फरक भएको छ । यो दलाल अर्थतन्त्रले फेरेको परिभाषा हो ।

विसं २०४६ साल र २०६३ को जनआन्दोलन मूलतः दलाल पुँजवाद र सामन्ती–चाकरी प्रवृत्तिविरूद्ध नै थियो । तर, आन्दोलन सफल भएपछि झन् बिचौलिया र दलाल पँजीवाद मौलाउँदै गयो । समयक्रममा उपलब्धि रक्षा गर्न पनि यिनै दलालको पाउ पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वार्थपूर्तिका लागि नेता रिझाउने व्यावसायिक क्षेत्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले पुलपुल्याएपछि उनीहरुको हैसियत अहिले बढेको मात्र छैन, उनीहरुमा शक्तिको भोकसमेत जाग्न थालेको देखिन्छ ।

दलाल पुँजीका बिचौलिया र राजनीतिका दलालका बग्रेल्ती चलखेलले बेलाबेला तरंगित हुन पुगेको नेपालको राजनीति र यसले धेरै मानिसमा बढाएको कुण्ठा र आक्रोशका अभिव्यक्ति सुन्न र हेर्न युट्युवमा हजारौँ अडियो र भिडियो छन् । त्यस्तै, देशको बजेट खर्च नभएको कारण खरबौँ रकम थन्केर बसेको छ, तैपनि सरकार देशविदेशमा ऋणका लागि हारगुहार गर्दै हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्ने काम गर्छ । राजनीतिक दलहरु विचारशून्य छन् । कार्यकर्ता पार्टीमा सुस्ताएका छन् । आममानिसलाई आफ्नै दैनिकी सम्हाल्न भ्याइनभ्याइ छ । यो अहिलेको कटु यथार्थ हो । यसरी हेर्दा तथाकथित आधुनिक विकासको विनाशलीलाबाट हाम्रो जीवन जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो भएको छ ।

सरकार चलाउने दल र नेतृत्वले चाहने हो भने देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, तर छिमेकी रिझाएर सत्ता र शक्ति प्राप्त गरिरहने लालसाले देश र जनताचाहिँ दिन प्रतिदिन मगन्ते बन्दै गइरहेका छन् । शक्ति र सत्ताको आडमा छाया अर्थतन्त्र मौलाउँदै जान थालेको छ जसले गर्दा राज्यकोष कमजोर बन्दै गएको छ । बिचौलिया र दलालले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाइ शक्ति र सत्ताको आडमा हरेक चुनावमा वैध बनाउने गरिन्छ । यसो गरेपछि एकातिर राज्यले आम्दानी गुमाउँछ भने अर्कातिर माफिया र दलाल शक्तिकेन्द्र रिझाएर अझ उच्च मनोबलका साथ स्रोत र साधनको कब्जा गरी सर्वसाधारणको शोषण गर्न थाल्छन् अनि समाजवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसँगै जनमतको पासा नि बिचौलियातर्फ पल्टिन्छ । अनि, वितरणको असमानता बढ्छ र गरिबहरु सदैव सत्ताको खुड्किलोमात्रै बन्न पुगेका हुन्छन् ।

sriramgaire@gmail.com