भोट माग्दा विकासका कुरा, अहिले स्वार्थको छुरा : जनता बबुरा !

मुलुकमा पटक्कै केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने पनि बिलकुल होइन । हक र अधिकारका लागि आवाज उठ्न थालेका छन् । जनतामा केही गरौँ र कमाएर बाँचौँ भन्ने ज्ञान बढेको छ । सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच, सूचना प्रविधितिरको आकर्षण, सभ्य जीवनको चाहना, बचत गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध हुँदा जनतामा ज्ञान अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । केही परिवर्तनका बिचमा बाधक तŒवलाई सुधार गरिएन भन्ने विषय मात्रै पेचिलो हो । जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष रूपमा आभास नभएको भने हो । मूर्त रूपमा व्यवहार परिवर्तन नभएको विषय पनि यथार्थ हो । नेपालको संविधान २०७२ ले कोरेको बाटोको विपरीत मपाईँत्वको जगमा ध्यान दिइँदा समस्या भयो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई पनि चुपचाप काखी च्यापेर राखिएको छ । यस्ता कतिपय सन्दर्भलाई जनतासमक्ष प्रष्ट पार्नेतिर नलाग्नु, पारिवारिक स्वार्थमा मन्त्रीको भागवण्डा हुनु, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरिरहनु सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । चित्त शुद्ध छ छैन भन्ने कुरालाई व्यवहारले प्रदर्शित गर्छ तर त्यसो हुन सकेन । त्याग र समर्पण ग¥यौँ भने पनि नेकपाका अध्यक्षद्वयमा स्वार्थको सोच हाबी देखिन्छ । यदि एकताको मियो भाँच्चियो भने गुटका कारण हुने दुर्घटनाबाट जनताले नै घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिकासँग गाउँ नै कायापलट हुने बजेट छ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम युगसापेक्षी छ । तर, राणा ढालेँ, पञ्चायत ढालेँ, बहुदल ल्याएँ, राजा खेदाएँ भने पनि त्यो शासन पद्धतिका कमजोरी र हुकुमी शैली पनि त हट्नुपर्छ । जुन बहुमतको सरकारले एकढिक्का भई काम गरेर देखाउनुपथ्र्यो ऊ आपैmँ आन्तरिक किचलोमा सुरुदेखि नै होमियो । सोही गोलघरमा सत्तारूढ दल आजसम्म घुमिरहेको छ अनि जनता पनि टुलुटुलु हेरिरहेको छ । भुसको आगोमा पिल्सिएर आन्तरिक किचलोभित्र नेतृत्व अल्झिरहन्छ । विकासमा होमिने अमूल्य समयलाई खेर फालेर ‘आपूm पनि नगर्ने अनि गर्नेलाई पनि गर्नै नदिने’ अघोषित सोचभित्र पार्टीगत स्वार्थ हाबी छ । हिजो तिनलाई किन जिताएको हो भन्ने कुरो चाहिँ जनताले पनि बिस्र्यो । परिवर्तन भनेको जादुको छडी होइन तर युवा खाडीमा भासिएकै छन् ।

स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् । हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ युवाले कुनै बाहिरको देशले कामदारको भिसा खुलायो भन्दा मन्त्रीले नै गर्व गर्छन् । विदेशमन्त्री र सरोकार गमक्क हुन्छन् । खुसी मान्छन् । उपलब्धि ठान्छन् तर युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिलाउन नसकेको पीडामा नेतृत्वले चिन्ता गरिँदैन ।

सिद्धान्तगत आधारमा पुँजीवादको विरोध गरेर जुन नेतृत्व आखिरमा शक्तिस्वार्थकै लालचमा वा कुर्सीका रडाको मच्चाउँछ भने तब त्यहाँ पनि तानाशाहकै गन्ध आउँछ । हाम्रो देशमा नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको अभाव त विगतबाटै कायम देखिन्छ । वास्तवमा हेर्ने नै हो भने त हाम्रो समाजलाई सबाल्टर्नको दर्शनका कोणबाट सोच्नु अपरिहार्य छ । आज पनि बालश्रम शोषण, कमाराकमारी राख्ने, सम्पन्नले विपन्नलाई हेप्ने, सुगम र दुर्गमको विशाल फासला छैन र ? कठिन काममा बालबालिकाले पसिना नपोखे खानै नपुग्ने बाध्यता हुने विपन्न वर्गको पीडा पनि हिजोजस्तै छ । हक र अधिकारका विषय त बोल्न र बुझ्न सक्नेका लागि मात्र प्रयोगयोग्य हुँदै आएका छन् । जो आवाजविहीन छन्, जसले बोल्नुपर्छ भन्ने नै बुझ्दैन अर्थात् बोल्न थाले मुखमा लागेको माड पनि खोसिने भय छ भने तिनका लागि वर्गद्वन्द्वका भाषण र समाजवादका लम्बेतान गफले केही प्रभाव पार्दैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । जनताले नै भोट दिएर जिताएका मानिसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । घोषणापत्रमा मीठा लालीपप खुवाइए । आज त्यसमा ढुसी मात्रै होइन पूरै स्याउँस्याउँती किरा परिरहेको छ । कारण– सबै जनता कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता छन् अनि जनताको मुखलाई गुटबन्दी र खेमावादरूपी शक्तिको सियोले सिएको छ । तथापि, त्यो सियोमा खिया लागेको छ अनि धागो झनै मक्काएर कमजोर छ । जुन जनताले पार्टीको हाँगो समात्न सक्दैन उसका लागि कतिपय सन्दर्भमा असहयोगको परिवेश सिर्जित छ । सामाजिक हैसियत नभएर पिरोलिनुपर्ने बाध्यता त्यहाँ छ । यसर्थ खेमाबन्दभित्र मिल्न नसक्नेले बिकामे बन्नु परेको देखिन्छ । हिजो भोट माग्दा नेताले एकपटक नमस्कार गरे आज जनता पटकौँ पटक नमस्कार गरिरहेका छन् : विकास गर, स्वार्थ छोड, रोजगारको यकिन गरिदेऊ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाऊ । यसको अर्थ घोषणापत्र पल्टाएर हेर भनिएको हो ।

नेताले नेदेखिने बदमासी गरिरहेको कुरालाई कसले खोजतलास गर्छ र ? किनभने, अख्तियारलाई समेत शक्तिको पञ्जाबाहिर बसेर काम गर्ने परिवेश रहेको देखिँदैन । यसको अर्थ नेताले जनतालाई खुलेआम ढाँट्न पाइनुचाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति हो त ? नेताले स्वार्थका लागि झगडा गर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ । तब सबैभन्दा धेरै जनतामाथिको अन्याय त नेताबाटै भएन र ! विकास समृद्धिका लागि भोट माग्ने अनि आपूm स्वार्थको लडाइँ लड्ने ? कानुन सबैलाई बराबरी भए पनि सर्वसाधारणलाई नाटकीय ढाँचामा जेलमा कोचिइरहिन्छ । निर्मला पन्तको हत्याराको आरोप लगाएर सामान्य र निर्दोष मान्छेलाई अन्याय गरे जसरी अपराध गरिन्छ । जुन सबै कुरा प्रष्ट हुँदैनन् । आखिर नेताका धुपौरेलाई जेलनेलका घटना सामान्य नै भइदिन्छ । यो परिपाटी ठ्याक्कै हिजोजस्तो नभए पनि आजजस्तो चाहिँ नभएको होइन । धेरै हदमा मानव अधिकारले पनि काम गर्दैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बोलवालाको हुकुमलाई अघोषित कानुन बनाइँदा वास्तवमा अल्पमतमा पर्नेका दशा ‘तैँ चुप मै चुप’ भएका हुन् । यो दरारलाई संविधानमा लेखिएको भाषाले भन्दा व्यवस्थाभित्रको अनुशासनको दायराले चिर्नुपर्छ । गुटबन्दी देश विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो जुन कुरा बहुमतको सरकार भनिएको सत्तारूढ दलमा भुसको आगो हो । आज सत्तारूढ दलमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल गुटले देशको विकासमा लाग्नुपर्ने सृजनशील समयलाई नराम्ररी खेर फालेको होइन र ? यसरी जनताका लागि सेवा गर्छु भन्नेले आपैmँ माथि गएर गुमराहमा बस्न मिल्छ ? स्वार्थको लडाइँमा होमिन मिल्छ ? जनताले यस विषयमा पनि बोल्नुपर्दैन र ? सत्तारूढको बाम एकता त युद्धविराम मात्रै जस्तो छ । यो मिलनको भ्रम जस्तो देखिन थालेको छ । परिणामतः देश र विकासको गति उही हिजोको नौ महिने सरकारकै जसरी अन्योलको भूमरीमा नै अल्झिरहने सङ्केत देखिन्छ ।

हो, द्वन्द्वकालअघि गाउँगाउँमा गुण्डागर्दी खुबै हुन्थ्यो । समूह–समूहमा विभाजित भएर युवाहरू काटाकाट मारामार गर्थे । बाटो छेकेर कुट्ने, मार्ने पनि हुन्थ्यो । कुनै ‘दादा’ हरू नाम चलेका हुन्थे जुन केही अघिसम्म पनि चर्चामा थिए । अहिले धेरै नै कम मात्रै सुन्नु परिरहेको देखिन्छ । तिनले पार्टी र ठूला मान्छेका आडमा पैसा र शक्तिको दम्भ देखाएर जनतालाई खुलेआम दमन गर्थे । त्यहाँ कसैको हैकम चल्थ्यो । त्यो कुपद्धति अहिले पूर्णतः हटेको भने होइन । अहिलेको माफियावाद कुटनीतिक चालमा मोडिएको चाहिँ देखिन्छ । उसै गरी राजनीतिक आडमा स्वार्थका लप्काहरूमा सोझा जनता पिल्सिएका छन् । बोल्न नसक्ने र पहुँच नहुनेको स्तर हिजोदेखि नै उस्तै छ । आफ्नै श्रमको मूल्य नपाएर पिल्सिएका निम्न स्तरका श्रमिकको दशालाई शहरतिर केही केही हेरिएको हो भन्नुपर्छ । मात्र रूप र नाम फरक शैलीमा छ तर ठगिने, पिल्सिने, हेपिने भनेको पहुँच नभएका जनता नै हुन् । स्थानीय अधिकार प्राप्त स्थानमा हिजोका मुखिया जसरी नेतृत्व पाउने र गुलामी गर्नेको शक्तिका मुन्तिर परेर पनि आज जनता विभाजित छ । खेमावादमा फसेर गुलामी गर्नेको सङ्ख्या बढ्नु अहिलको तीतो समस्या हो ।

शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो त्रि.वि.का कर्मचारी समेत राजनीतिक भागबण्डामा हुन्छन् । डिन, रजिस्टार, भीसी सबैलाई पार्टीमय शैलीमा निक्र्योल गरिने पद्धति पुरानै हो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पवित्र र मानवीय क्षेत्रमा पनि पार्टीवादले नै हैकम जमाउन बाँकी राख्दैन । उपचार पनि झोला बोक्ने र चाकडी गर्नेको प्राथमिकताका आधारमा हुने नै भयो । हरेक पार्टीभित्र स्वार्थ र अवसरका लागि खेमाबन्दी हुँदो रहेछ । कर्मचारी भागबण्डामा चल्ने । सबै सोचमा हैकमवाद लादिन्छ भने यस पद्धतिलाई समाजवादको विपरीतवाद हो भन्नुपर्छ । यो त नयाँ माफियावादी शैलीको रूपमा विकसित पुँजीवाद नै हो ।

आज जुन देशमा मर्दाखेरि लास उठाउने मलामी पाउन छोडिएको छ, जुन देशमा राजनीति मात्रै ठूलो हो भन्ने शैली छ । जहाँ शिक्षा र शैक्षिक व्यक्तित्वको सम्मान हुँदैन, जहाँ विज्ञहरूले नेताको दैलो कुर्ने कुलीन परम्परालाई तोड्न सक्दैन भने परिवर्तन के हो ? सरकारी कामका लागि कर्मचारी आफन्तवाद हाबी छ, कर्मचारी नेताको पावर बोकेर कामचोर प्रवृत्तिमा हाबी बन्छ । क्षमता र योग्यताको उपहास भइरहन्छ भने सुशासन कहाँ कुन स्थानमा कसरी कायम रहन्छ ? के यो विषय गम्भीर होइन र !