महिला हिंसा अन्त्य गरौँ

आज २५ नोभेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्नका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले अभियान सञ्चालन गरे पनि महिला हिंसाका घटना भने बढोत्तरी भइरहेको पाइएको छ । सरकारले सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्न बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, लक्षित समूहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोगले बर्सेनि पा“च सय गम्भीर प्रकारका हिंसा हुने गरेको जनाएबाटै सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रो देशमा महिला हिंसाविरूद्ध आन्दोलन जारी रहे पनि अझैसम्म लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु दुःखको विषय मान्नुपर्छ । हिंसा भन्नाले खासगरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक यातनालाई बुझाउँछ । यस्तै कुटपिट गर्ने, गैरकानुनीरुपमा थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुग्ने, डर–धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने र मानसिक चोट पुग्न सक्ने व्यवहार गर्ने/गराउने कार्य पनि हिंसा हो । यसैगरी, यौनजन्य पैकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कार्य, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कार्य, आर्थिक स्रोत तथा साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्यसमेत हिंसाकै परिभाषाअन्तर्गत पर्छन् ।

यी विविध कार्यहरु अधिकांश परिवारका सदस्यले बुझेर वा बुझ पचाएर गरिरहेका हुन्छन् । हामीले सामान्य मानेका/ठानेका व्यवहारले हिंसालाई नै प्रोत्साहन गरिरहेको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक प्रथा र अन्धविश्वासले हिंसालाई नै प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ । दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, बालविवाह, छाउ प्रथाजस्ता अन्धविश्वासले आजपर्यन्त विकट, अशिक्षित तथा पिछडिएको बस्तीमा नराम्रोसँग जरामात्रै गाडेको छैन, महिलाहरु निकै प्रताडित पनि भइरहेका छन् । तीन दशकअघि बोक्सी, दाइजोजस्ता कुप्रथाका नाममा महिलाले पाउने गरेको यातना अहिलेसम्म विद्यमान नै रहनुले महिला हिंसाको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा कायम पितृसत्तात्मक चिन्तनले पुरुषले महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेको अधिकांशको बुझाइ रहने गरे पनि महिलासम्बन्धी हिंसामा स्वयं महिलाहरुको संलग्नता भएका दृष्टान्त पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । महिला हिंसाविरूद्ध राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सबै तह र तप्काका पेसा व्यवसायी तथा समूहहरुले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि यसमा सुधारभन्दा बढी संस्थागत हुँदै गएको अनुभूति भएको छ । बर्सेनि सामाजिक अन्धविश्वास र दाइजोका कारणले दर्जनौँ महिलाको हत्या हुनुले नेपालमा महिला अधिकारको स्थिति नाजुक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

हिंसा चाहे महिलामाथि होस् या पुरुषमाथि त्यो दण्डनीय अपराध हो । यस्तो अपराध गर्नेहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन सकेन भने मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुन पुग्दछ । अनमेल विवाह, बालविवाह, बहुविवाह, जबर्जस्ती करणी, बोक्सीको आरोप, चरित्रहीनजस्ता आरोप लगाएर महिलामाथि अनेक प्रकारका सामाजिक यातना दिनेक्रम जारी रहनु विडम्बनाको कुरा हो । शिक्षा र चेतनाको अभावमा मात्र होइन शिक्षित परिवारमै पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको पाइन्छ । छोरा नपाएको निहुँमा, दाइजो नल्याएको निहु“मा र बोक्सीको निहु“मा ग्रामीण क्षेत्रमात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै हिंसा हुने गरेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार महिलाको हकमा कुनै पनि महिलाविरूद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, महिला हिंसाका घटनाहरु दिनहुँजस्तै सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाइएका, बोक्सीको आरोपमा घर निकाला भएका घटनाहरुले प्रश्रय पाउनु चिन्ताको विषय हो । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । सामाजिक सोचमा रुपान्तरण आउन सकेमात्र महिलाविरूद्ध हुने हिंसा अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।