जबर्जस्ती करणी : कारण र न्यूनीकरण

पृष्ठभूमि
नेपाली समाजमा विभिन्न प्रकारका विकृति, विसङ्गति र आपराधिक क्रियाकलापले जरा गाडेको अवस्था छ । देशमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ, नागरिकका मौलिक हकअधिकार र कर्तव्यहरु स्पष्ट तोकिएका छन्, संविधानको मर्मअनुरुपकै ३५० भन्दा बढी ऐनहरु र सोहीबमोजिमका नियमहरु लगायत सयौँ कार्यविधि, हजारौँ निर्देशन तथा परिपत्रहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । देशमा विद्यमान कानुनहरुको सूची र व्यवस्थालाई हेर्दा अपराधजन्य घटनाहरु कमी आउनुपर्ने अवस्था भए पनि विभिन्न अपराधहरु बढ्दो अवस्थामा छन् । त्यसैमध्येको अत्यन्तै संवेदनशील अपराध हो, जबर्जस्ती करणी अपराध । घरपरिवार, समाजमा कसैको भर नभएको अवस्था देखिएको छ अहिले । जन्म दिने बाबु, आफ्नै दाजुभाइ, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कोही पनि अछूतो रहेन यो अपराधकर्मवाट । जुन परिवार, समाज, देशमा आफ्ना छोरीचेलीको सुरक्षा हुँदैन, जहाँ बाँच्नै कठिन छ त्यस्तोमा कस्तो लोकतन्त्रको कल्पना गर्ने ? अहिलेको जटिल चुनौती हो यो । यसैलाई केही हदसम्म सम्बोधन हुने ठानेर सरकारले अहिले जबर्जस्ती करणी अपराधका सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरी केही कडाइ गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जुन कानुनी राज्य र दण्डहीनताको कल्पना गर्ने हामी सर्वसाधारणलाई खुसीको कुरा हो ।
जबर्जस्ती करणी के हो ?
जबर्जस्ती करणी जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुने एक घृणित तथा पशुजन्य असामाजिक व्यवहार हो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो जसबाट पीडितलाई शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को भाग २ को परिच्छेद १८ मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ र गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनिमा लिङ्ग केहीमात्र पसेको भएमा, लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरी र होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भनी व्याख्यासमेत गरेको छ ।
जबर्जस्ती करणी अपराधका कारणहरु
— घरपरिवार साँच्चै घरपरिवार बन्न नसक्नु, पारिवारिक जिम्मेवारी, कर्तव्य पालना र दायित्व वहनको अवस्था निकै कमजोर हुनु, अनुशासन, नैतिक शिक्षा, नैतिक बन्धन आदिको अवस्था कमजोर हुनु, पाप–धर्म भन्ने कुरामा विश्वास नहुनु ।
— कानुनमा महिला र पुरूष समान हुने भनी उल्लेख भए पनि समाजमा महिलालाई सामाजिक लिङ्गको आधारमा विभेद गरिनु, पुरूष र महिलाको अधिकारको असमानता कायमै रहनु, बालकले गरेका बिज्याइँ तथा अस्वाभाविक क्रियाकलापहरुमा परिवार, समाजले आँखा चिम्लनु, छोरा मान्छे हो यत्ति त भैहाल्छ नि भन्नेजस्ता सामाजिक परम्परा यथावतै रहनु ।
— प्रायः गरी पुरूषले आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्न पाउनु उसको अधिकार सम्झिनु, करणी गर्दा आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास राख्नु र मैले करणी गरेँ भनी साथीभाइसँग कुरा गर्न गर्व ठान्नु ।
— मादक पदार्थ, लागू पदार्थको पहुँच र प्रयोगमा सहज हुनु, इन्टरनेटको सहज पहुँच र त्यसको दुरूपयोग हुनु, सामाजिक सञ्जालहरुको नशा लाग्नु वा गलत प्रयोग हुनु ।
— विशेषगरी, महिला तथा बालिकालाई मानिसभन्दा पनि वस्तुको रुपमा व्यावसायिक विज्ञापनहरु, व्यवसाय प्रवद्र्धनमा प्रयोग गरिनु ।
— बालिकाहरुमा सचेतना र जागरूकताको कमी हुनु, सम्भावित दुर्घटनालाई पहिचान गर्न नसक्नु, तत्कालै प्रतिकार गर्न नसक्नु, संवेदनशील घटनाहरुलाई समेत इज्जतसँग जोडी गुपचुप राख्ने पारिवारिक, सामाजिक परम्परा अझै कायम हुनु ।
— विशेषगरी, बलिया भनिनेले निर्दामाथि जबर्जस्ती करणी गर्नु अनि बलियाले दबाब, प्रभावमा पारी घटनालाई बाहिर आउनबाट रोक्नु, बाहिर आइहाले पनि कदम–कदममा साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सबै प्रयोग गरेर असफल बनाउने प्रयत्न गर्नु ।
— आपराधिक घटनास्थल तथा सबुदको सुरक्षाबारे आमसर्वसाधारणमा जानकारी नहुनु, जानकारहरुले समेत वास्ता नगर्नु, तत्कालै उजुरी नआई छलफल, मिलापत्रतिर लामो समय खर्चिनु, सबुद नष्ट हुने समय दिनु, उजुरी परेपछि पनि जाहेरवाला र साक्षीहरु अदालतसम्म पुग्दा विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण कमजोर बन्नु ।
— कानुन कमजोर हुनु, कानुनी कार्यविधि लामो हुनु, कानुन र कार्यविधिको ज्ञानको कमी हुनु आदि ।

सजाय (मुलुकी अपराध संहिता–२०७४)
— १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६–२० वर्ष कैद, १४ वर्षभन्दा कम भए १४–१६ वर्ष, १६ वर्षभन्दा कम भए १२–१४ वर्ष, १८ वर्षभन्दा कम भए १०–१२ वर्ष, १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७–१० वर्ष कैद सजाय र पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
— एचआइभी पोजेटिभ भएको थाहा पाउँदापाउँदै जबर्जस्ती करणी भएको भए १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य सरूवा यौन रोग भएको थाहा पाउँदापाउँदै करणी भएको भए ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना ।
— सामूहिकरुपमा, छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवतीलाई, अशक्त, अपाङ्ग वा शारीरिक तथा मानसिकरुपमा अस्वस्थ महिलालाई, हातहतियार देखाई जबर्जस्ती करणी गरेमा माथि उल्लेखित सजायमा थप ५ वर्षसम्म कैद सजाय र हाडनाताकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा हाडनाताको करणीमा हुने सजायसमेत थप हुने ।
कानुनमा पुनरावलोकन र अध्यादेश
हुन त, सामाजिक संरचनामा भएको यो विकृति, अनुशासनहीनताको खाडल नपुरिएसम्म र मानिसमा भएको नैतिक शिक्षाको कमीलाई पूरा नगरिएसम्म जेजस्ता व्यवस्था गरे पनि कमी नै होलान्, तैपनि नेपाल सरकारले जबर्जस्ती करणी अपराधका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा केही कमी भएको महसुस गरी केही कार्यलाई कानुनी दायरामा समेट्दै सजायको मात्रालाई समेत बढाउँदै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जसमा विभिन्न प्रलोभन दिने, दबाब र प्रभावमा पार्ने र मिलापत्र गराउने उपरसमेत मुद्दा चल्ने र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गरेको अवस्थामा थप ६ महिना कैद हुने प्रावधान मह¤वपूर्ण र आशालाग्दो देखिएको छ भने माथि उल्लेखित सजायमा समेत थप गरी जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशको पूर्ण पालना भएमा यसबाट जबर्जस्ती करणी अपराधको न्यूनीकरण हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
न्यूनीकरणका उपाय
— घरपरिवार तथा समाजमा पारिवारिक वातावरण, अनुशासन, नैतिक शिक्षा र जिम्मेवारी बोध हुनुपर्दछ भने सामाजिक विकृति र अपराधका विरूद्धमा सूक्ष्म निगरानी र सचेतनामूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
— समाजमा सुरक्षित र कानुनसम्मत यौन क्रियाकलाप, समानता, सम्मान र साइबर क्राइम सम्बन्धी जनचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ भने विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र सुरक्षा शिक्षा भन्ने विषय समावेश गर्न जरूरी देखिन्छ ।
— महिलालाई सामाजिक, लैंगिक विभेदवाट मुक्त गर्नुपर्दछ र महिलालाई पुरूषभन्दा कम मह¤वपूर्ण ठान्ने मान्यताको परिवर्तन गरी समान र सम्मानजनक अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ ।
— बालबालिकाहरुलाई घर, विद्यालय आदिमा यौनजन्य गलत क्रियाकलापहरुबारे शिक्षा दिनुपर्दछ र आफूमाथिका अनैतिक क्रियाकलापहरुको प्रतिकार गर्ने, परिवारमा स्पष्ट कुरा राख्ने तथा सम्बन्धित स्थानमा उजुरी गर्न सक्ने साहसी बनाउनुपर्छ ।
— जबर्जस्ती करणी तथा अन्य यौनजन्य क्रियाकलापहरु बाहिर आए इज्जत जान्छ भन्ने पुुरानो मानसिकताको अन्त गरी घटनास्थलको सुरक्षा गर्दै यथाशीघ्र अपराधको सूचना दिनुपर्दछ ।
— करणीसम्बन्धी अपराध हुनासाथ लाजमात्र ढाकेर उजुरी गर्ने, तत्कालै स्वास्थ्य जाँच गर्ने, तत्कालै उजुरी दर्ता गर्ने र बयान लिई तत्कालै अदालतबाट प्रमाणित गराई सुरक्षित राख्ने गरी छिटो अनुसन्धानको कार्यविधि तय गर्नुपर्दछ ।
— दबाब, प्रभाव, भनसुन, मिलापत्र आदि जस्ता कुराहरुलाई वर्तमान अध्यादेशबाट समेत निषेध गरेकोले व्यवहारमै निषेध गरी कानूुनको अक्षरशः पालना हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
— मादक पदार्थको कानुनसम्मत व्यवस्थापन र सर्वसाधारण सबैकोे सहज पहुँचवाट टाढा राख्नुपर्दछ आदि ।
(लेखक सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकृत तथा लाइसियम स्कुल रत्ननगरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)

pantasantosh23@gmail.com