स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको लापरबाही नियन्त्रण गर्न अनुगमन समितिको सुझावअनुसार सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि सरकारले देशभरका सबै निजी अस्पताललाई निर्देशिका अनुसार पुनः दर्ता गर्न यही जेठ ८ गते अर्को सूचना जारी गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी हिसाबले लागू गर्ने भएपछि निजी अस्पताल सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । सरकारले निजी अस्पताल पुनः दर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ । सो अवधिमा पुनः दर्ता नभए यही २३ गतेबाट सबै अस्पताल अवैधानिक हुनेछन् । निर्देशिकामा अस्पतालहरु मुख्य सडकबाट १ किमी टाढा हुनुपर्ने, भवन र जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुनुपर्ने तथा अस्पताल क्षेत्रको अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने लगायतको प्रावधान छ ।
२०७० पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई निर्देशिका लागू भएको थियो । तर, निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्दै आएका थिए । निर्देशिका लागू भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयमा ताकेता गरेपछि सरकार जागेको हो । यसअघि २०६३ सालमा पनि निर्देशिका बनेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिनले पनि गत वैशाख १३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न अधिवेशनमा निर्देशिका पारित गरेको थियो । अफिनले केही बुँदा संशोधन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । चितवनमा आशा अस्पतालबाहेक अन्य सबै अस्पतालहरु भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता अस्पतालहरुले विकल्पको खोजीभन्दा पनि आन्दोलनका तयारी गरिरहेका छन् ।
सरकारले अस्पतालहरु भूकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भवन अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, २५ शैयामाथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैयाभन्दा माथि आफ्नै भवन हुनुपर्ने उल्लेख गरे पनि अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुु विडम्बना हो । अस्पतालहरु सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार दर्ता हुनैपर्छ र सर्वसाधारणलाई अनिवार्य स्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । अस्पतालमा छिर्ने र निस्कने अलग–अलग गेट रहनु पर्ने, न्यूनतम पार्किङ स्थान कुल जग्गाको पच्चीस प्रतिशत हुनुपर्ने, अस्पतालबाट निष्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहोरमैला प्रकृतिअनुसार स्रोतमै अलग–अलग छुट्याउने, संकलन गर्ने, ढुवानी गर्ने तथा उचित विसर्जन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी अस्पताललाई मर्यादित रुपमा निर्देशिका लागू गराउनैपर्छ । अटेरी गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न सरकार चुक्नुहुँदैन ।
Discussion about this post