अस्पतालहरुले स्वास्थ्य निर्देशिका टेरेनन्,- निजी अस्पतालहरु पुनः दर्ता नभए स्वतः अवैधानिक

दिपेन्द्र अधिकारी
भरतपुर । देशभरका सबै निजी अस्पताल स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० अनुसार पुनः दर्ता हुनुपर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि निजी अस्पताल संचालकहरु सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् । यही जेठ ८ गते दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले अस्पताल पुनः दर्ताका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । आगामी २२ गते समय सकिनेछ । यस समय अवधिमा पनि निजी अस्पतालहरु पुनः दर्ता नभए २३ गतेबाट सबै अस्पताल अवैधानिक हुने छन् ।
गत साल पुस ७ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई निर्देशिका लागू भएपनि निजी अस्पताल संचालकहरुले आलटाल गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार निर्देशिका लागू भएपनि किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन भनी अख्तियारले मन्त्रालयमा ताकेता गरेपछि सरकार पुनः यस विषयमा जागरुक भएको हो । यसअघि २०६३ सालमा निर्देशिका आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यो बेकामको बनेको थियो ।
गत वैशाख १३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न निजी अस्पताल संचालकहरुको संस्था ‘अफिन’ले अधिवेशनबाट पारित गरी केही बुँदा संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर उनीहरुको माग बेवास्ता गर्दै गत ८ गते पुनः सूचना सार्वजनिक गरिएको हो । अस्पताल संचालकहरुले पार्टीका केन्द्रीय नेता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराएपनि केही उपलब्धि भएको छैन ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउने सबै अस्पताललाई एक महिनाभित्र नवीकरण गर्नका लागि सीटीईभीटीले समेत ताकेता गरिसकेको छ । यसले उनीहरुलाई थप समस्या पारेको छ । सरकारको आग्रहविपरीत उनीहरु सर्वोच्चमा रिट हाल्न जाने तयारी समेत गरिरहेका छन् । उनीहरुले आज आइतबार दिउँसो मुख्य सहरमा साइरन बजाउँदै एम्बुलेन्स ¥याली गर्ने भएका छन् । त्यस्तै २२ गते मन्त्रालय घेराउ कार्यक्रम रहेको ‘अफिन’ले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० प्रभावकारी हिसाबले लागू हुने बताएपछि निजी अस्पताल संचालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ बमोजिम निर्देशिका तयार पारिएको हो ।
चितवनमा आशा अस्पतालबाहेक अन्य सबै अस्पतालहरु भाडामा संचालित छन् । कतिपयको आफ्नै भवनसमेत छैन । सटरभित्र अस्पताल खोलेर सडकमा पार्किङको सुविधा दिएका केही निजी अस्पताल भने मापदण्डको चपेटामा परेका छन् । यस्ता अस्पतालहरुले विकल्पको खोजी भन्दा पनि आन्दोलनका तयारी गरिरहेका छन् ।
आफूहरुको माग सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको ‘अफिन’का केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज धितालले बताउनुभयो । निजी अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र भवन केही वर्षका लागि असम्भव भएको उहाँको ठहर छ । ‘मापदण्डको विरुद्धमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन’, धितालले भन्नुभयो, ‘केही वर्ष समय दिनुप¥यो, सकेको सुधार गर्छांै ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्को लापरवाही देखिएपछि सरकारले अनुगमन समिति नै बनाएर निर्देशिका तयार पारेको हो । मुख्य सडकबाट एक किमी टाढा हुनुपर्ने, भवन र जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुनुपर्ने तथा अस्पताल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए र आईईई) गराउनुपर्ने प्रति उनीहरुको बढी असन्तुष्टि रहेको छ ।
सरकारले भनेअनुसार अस्पताल संचालन गर्न कम्तीमा पनि दस वर्षको समय लाग्ने श्री पुष्पाञ्जली हस्पिटल भरतपुरका जनसम्पर्क अधिकृत महेन्द्र सिग्देलले बताउनुभयो । निजी अस्पतालले झण्डै ६५ प्रतिशत बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुरमा व्यवस्था भएबमोजिम अस्पताल तथा नर्सिङ होम प्रतिशøया चार हजारमा दर्ता हुन्छन् भने यसको नवस्करण प्रतिशøया जम्मा पाँच सय लाग्छ । डायग्नोष्टिक सेन्टर र पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिकको सेवाको प्रकार हेरी प्रति सेवा दस हजार दर्ता शुल्क र प्रति सेवा एक हजार नवीकरण शुल्क लाग्छ ।
आयुर्वेद अस्पतालको हकमा भने प्रतिशøया दुई हजार दर्ता शुल्क र नवीकरण पाँच सय रुपैयाँ लाग्छ । अस्पताल रहने स्थान धूँवा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त हुनुपर्छ । अस्पताल संचालनको लागि आफ्नै स्वामित्वको पर्याप्त जग्गा हुनुपर्नेछ । आफ्नो जग्गा नभएको हकमा २५ शøयाका अस्पतालले कम्तीमा पन्ध्र वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई सो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
भाडामा लिइएको भवन भने भवनसंहिता मापदण्डअनुरुप भुकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भवन अनिवार्य हुनुपर्नेछ । २५ शøयामाथि क्षमता बिस्तार गर्दा वा पचास शøया भन्दा माथि अस्पताल संचालन गर्दा आफ्नै भवन हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शिक्षण अस्पतालको हकमा मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्नेछ । अस्पतालको प्रत्येक कोठाहरु उपयुक्त भेन्टिलेसन वा बातानुकूलित यन्त्र (एसी) राखिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अस्पतालको कूल निर्माण क्षेत्रफल प्रतिशøया ५५ वर्ग मिटर हुनुपर्नेछ । शिक्षण अस्पतालको हकमा कूल निर्माण क्षत्रेफल प्रतिशøया ९० वर्ग मिटर हुनपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अस्पतालमा छिर्ने र निस्कने अलगअलग गेट हुनुपर्नेछ । न्यूनतम पार्किङ स्थान कूल जग्गाको पच्चीस प्रतिशत हुनुपर्छ ।
अस्पतालबाट निस्काशन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहोरमैला प्रकृतिअनुसार स्रोतमै अलगअलग छुट्याउने, संकलन गर्ने, ढुवानी गर्ने तथा उचित विर्सजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अस्पतालबाट निस्कने संक्रमणजन्य फोहोरलाई निःसंक्रमण गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मेजर ओटी हुने अस्पतालमा आईसीयू अनिवार्य र चौबीसै घण्टा आईसीयू सेवा हुनुपर्छ ।