पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च : पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएन सुधार !

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउँदा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । यस्तो प्रवृत्ति चितवनमा पनि बर्षेनि दोहोरिँदै आएको छ । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक)मा संघीय विकास बजेटबाट ७० करोड ९७ लाख ३० हजार ४८५ रूपैयाँ (१३.१३ प्रतिशत) र चालू बजेटबाट तीन अर्ब ४० करोड ८० लाख पाँच हजार (३६.६० प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

चितवनलाई यस आवका लागि संघीय बजेटबाट विकासतर्फ पाँच अर्ब ४० करोड २२ लाख ७७ हजार र चालूतर्फ नौ अर्ब ३० करोड ९५ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । प्रदेशतर्फ विकास बजेटबाट जम्मा ११ करोड ६० लाख ९१ हजार ३८९ रूपैयाँ (७ प्रतिशत) र चालू बजेटबाट १७ करोड ३७ लाख ६६ हजार रूपैयाँ (१५.८२ प्रतिशत) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शरद भट्टराईले बताए । जिल्लालाई यस आवका लागि बागमती प्रदेशको बजेट विकासतर्फ एक अर्ब ४८ करोड ८५ लाख १६ हजार र चालूतर्फ एक अर्ब नौ करोड ८२ लाख छ हजार रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो ।

पहिलो चौमासिकलाई आयोजना निर्माणको सुरूवाती चरणका रुपमा लिइन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई÷तीन महिना बाँकी रहँदामात्रै बर्सेनि विकास निर्माणले तीव्रता पाउने गरेका छन् । बजेट सक्न हतारमा गरिएका कामहरु कमसल र न्यून गुणस्तरका हुने गरेका घटनाहरु पनि बेलाबखत आइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढी हुने विकास खर्चलाई नियन्त्रण गर्न जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो चौमासिकसम्म पनि खासै विकास खर्च गर्न नसक्ने स्थिति दोहोरिँदै आएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि विकास खर्चको गतिलाई बढाउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकासका गतिविधि गर्ने संघीय कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयले कार्तिक मसान्तसम्ममा २६ करोड ६० लाख ५८ हजार (१५.४४ प्रतिशत) विकास खर्च गरेको छ । सडकको यस आवको विकास बजेट एक अर्ब ७२ करोड २९ लाख ५० हजार रूपैयाँ छ । त्यस्तै, सघन सहरी विकासले आवको चार महिनामा १९ करोड १० लाख ८१ हजार रूपैयाँ (१२.७३ प्रतिशत) विकास खर्च गरेको भट्टराईले बताए । सघन सहरीको यस आवको विकास बजेट एक अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ छ ।

प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले यस अवधिमा सात करोड ३४ लाख ४५ हजार रूपैयाँ (८ प्रतिशत) विकास खर्च गरेको छ । यसको विकास बजेट ८९ करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ छ । पहिलो चौमासिकसम्म संघीय कार्यालयहरुले पाँच अर्ब ३१ करोड १० लाख ७४ हजार र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरुले २६ करोड १६ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस पुनः सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया