मातृभाषामाथि ऐतिहासिक कालो दिन

उजिर रानामगर
संसारमा झण्डै ७ हजारभन्दा बढी भाषा जन्म्यो । कैयांै भाषा भाषिक साम्राज्यवादीको चपेटा र राज्यको विभेदको सिकार भएर म¥यो । कैयौं भाषा मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा पनि २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषा रहेका छन् । नेपाल आदिवासी भाषा विभाग समाजले १४३ भाषा जीवित रहेको दावी गर्दै आइरहेको छ । एथ्नलग २००५ ले  नेपालमा १२३ भाषा अस्तित्वमा  रहेको बताउँदै आएको थियो । जसमध्ये ८० वटा भाषा जीवित रहेको भाषा विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्् ।
नेपालमा रहेका भाषाहरुमध्ये खस नेपाली भाषाबाहेक अरु भाषाले खासै उन्नति गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले खस नेपाली भाषा र मृत साबित भैसकेको संस्कृत भाषाको लागि वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन गरेर लगानी गर्दै आइरहेको छ । तर  यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायले बोल्ने मातृभाषाको लागि भने राज्यले एककौडी पनि लगानी गरेको छैन । देशमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दासमेत राज्यको कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । विभेदका श्रृङ्खलाहरु झनै वृद्धि भैरहेका
छन् ।  यो मातृभाषा वक्ताहरुको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
भाषा जीवन र जगत सञ्चालन गर्ने मुटु हो । भाषाकै माध्यमबाट हरेक मानिसले आफ्नो भावना, विचारहरु आदान–प्रदान गर्न सक्दछन् । भाषा मानवीय संवेदना पनि हो । देशमा रहेका हरेक भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति राज्यले समान व्यवहार गर्नु उसको दायित्व हो । तर विडम्बना नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले बोल्ने भाषाप्रति राज्यले सधंै सौतेलो व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । भन्नका लागि नेपाल सबै जाति भाषा सम्प्रदायको साझा फूलबारी भनेर उत्पात मच्चाउने गरेका छन् । तर सबै फूललाई समान किसिमले मलजल यो राज्यले कहिल्यै गरेन्, गर्न सकेन । विभेदपूर्ण किसिमले खस नेपाली भाषा र मृत सावित भैसकेको संस्कृत भाषाको लागि वार्षिक करोडौँ बजेट विनियोजन गरेर आफनो सक्कली अनुहार प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषा, राजविराज नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्रमशः मैथली र नेवारी भाषामा खस नेपाली भाषालाई यथावत राख्दै सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय २०५४ सालमा ग¥यो । जसले भाषा बचाउने कार्यमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजविराज नगरपालिका, धनुषा जिल्ला विकास समिति र काठमाडाँै महानगरपालिकाको यस किसिमको निर्णयविरुद्ध साँघुरो चिन्तन भएकाहरुले मातृभाषाविरुद्ध रिट हाले ।
१. मातृभाषाविरुद्ध ककसले रिट हाले ?
काठमाडौँ महानगरपालिका, राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले क्रमशः खस नेपाली भाषासँगसँगै नेवारी र मैथली भाषामा पनि सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णयपछि नै मातृभाषाको  विरुद्ध  यज्ञनिधि दाहाल, लालबहादुर थापा क्षत्री, ध्रुव थेबे, डा. अच्युतरमण अधिकारी र हरिप्रसाद पोखे्रल समेतले उल्लेखित भाषामा कामकाज रोक्न रिट
हालेका थिए ।
२. सर्वोच्च अदालतले के फैसला ग¥यो ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी समेतको बेन्चले मातृभाषाको विरुद्ध परेको रिट निवेदनको लामो बहस छलफलपश्चात् काठमाडाँै महानगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, धनुषा जिल्ला विकास समितिलाई नेवार भाषा र मैथली  भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय बदर गर्न २०५६ साल जेष्ठ १८ गतेका दिन आदेश
जारी ग¥यो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका, राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले गरेको ऐतिहासिक निर्णयको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नेपालका मातृभाषा वक्ताहरु र मातृभाषा अधिकारकर्मीहरुले भाषिक कालो दिनको रुपमा लिने गरेका छन् । २०५६ साल जेष्ठ १८ गतेका दिनदेखि हरेक वर्ष जेष्ठ १८ का दिन भाषिक अधिकारकर्मीहरुले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
नेपालका संविधानविद्हरुले संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनी २०४७ सालको संविधानको खुव व्याख्या गर्दै आएका थिए । तर त्यही संसारको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले नेपालजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा एकल भाषा लाद्न सफल भयो । जुन संविधानको धारा टेकेर सर्वोच्च अदालतले दुनियाँमा कहिँ नभएको बहुभाषामाथि गम्भीर अन्याय ग¥यो । यो यस कारण ऐतिहासिक कालो दिन थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको विजयराज पाण्डेले निर्माण गरेको १९१० विभेदकारी मुलुकी ऐन र प्रजातान्त्रिक भनिएकाहरुले निर्माण गरेको संसारको उत्कृष्ट भनी व्याख्या गर्ने गरेको  नेपालको संविधान २०४७ तात्विक भिन्नता थिएन ।
त्यसैले त नेपालको बहुलताको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेन र सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक कालो फैसला गर्न पुग्यो । त्यसैले त विभेदकारी संविधान २०४७ को माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अवसान गरायो । अहिले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालका कानुन व्यवसायीहरुको लागि सन्दर्भ–सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने र पुस्तकालयका दराजहरु सजाउने सामग्रीमात्रै भएको छ ।
३.  गणतन्त्र नेपाल पछिका सरकारको व्यवहार
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलन समेतले स्थापना गरेको गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
(प्रचण्ड)को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले बोल्ने मातृभाषाको लागि एक कौडी लगानी गरेन । बरु संस्कृत भाषा पढ्ने विद्याथीहरुको लागि मासिक भत्ता ९०० बाट बढाएर एक हजार
पु¥यायो । त्यसपछिका सरकारहरुले पनि मातृभाषाको पक्षमा खासै उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइएन । मृत सावित भैसकेको संस्कृत भाषाको लागि राज्यले वर्षेनि करोडौंको बजेट विनियोजन गर्दै  आएको छ । संस्कृतलाई भाषाहरुको जननी भन्नेहरु संस्कृत भाषाको ज्ञाता हुँ भन्नेहरु  कसैले पनि संस्कृत भाषामा कुराकानी गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।  तै पनि नेपालका  जुन सरकार आए पनि संस्कृत भाषामा मात्र राज्यको ढुकुटी किन खन्याइ रहेका छन् । यो गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको छ । संस्कृत भाषा अब केवल कर्मकाण्डी भाषाको रुपमा मात्रै चलन चल्तीमा छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत  छैन । यहाँ यसो भनेर संस्कृत भाषा मर्न दिनुपर्छ भनेर कीमार्थ भन्न खोजिएको होइन । संस्कृत भाषालाई जत्तिकै सबै समुदायले कठोर परिस्थितिका बाबजुद पनि बचाएर राखेको व्यवहारिक रुपमा चलन चल्तीमा रहेका मातृभाषालाई पनि समान रुपले मान्यता दिनुपर्दछ र लगानी गर्नुपर्दछ मात्रै भन्न खोजिएको हो ।  जबसम्म भाषाप्रति  राज्यको समान व्यवहार हुँदैन तबसम्म संस्कृत भाषाको विरुद्धको आवाज झन भयानक ढंगले भविष्यसम्म उठिरहनेछ ।
संसारमा भाषा र धर्मको नाममा ठूलाठूला विद्रोहहरु भएका
छन् । यदि यही ढंगले विभेदकारी संविधान ऐन कानुन बनाएर पेल्ने चेष्टा गरिरहे भने नेपालले कुनै पनि बेला यसको सामना अवश्य गर्नुपर्ने छ । त्यति बेला शासकहरुले टाउको समाएर पश्चाताप गर्नुबाहेक अरु विकल्प रहने छैन ।
राज्यको ढुकुटीको चाबी लिएकाहरुले सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्न सकनु पर्दछ । राज्यको सम्पत्तिमाथि आफ्नो–आफ्नो पैतृक सम्पत्ति संझिएर मनपरि गरिरहे सत्तामा रहेकाहरुको भोलिको दिन निकै भयानक र कहालीलाग्दो हुने प्रायः निश्चित नै छ ।
आज नेपाल पहिलो संविधानसभाको हत्यापछि  दोस्रो संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । अझै पनि ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिहरु सुन्दा, हेर्दा राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने छाँटकाँट देखिँदैन  । अब पनि सबै जाति भाषाका  समुदायलाई समान हैसियत स्थापित गर्ने संविधान बनाएर सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित नगरे अब बन्ने भनिएको संविधानको पनि छिट्टै अवसान अवश्यंभावी छ । त्यसैले अब नेपालमा सञ्चालनमा रहेका महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालय लगायतका विश्व विद्यालयहरु बहुभाषिक÷बहुसांस्कृतिक विश्व विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । यसो गरेमा सबै जाति भाषा सम्प्रदायको भाषाको संरक्षण हुनेछ ।
४. संसारका मुख्य भाषाका धनी राष्ट्रहरु कुन कुन हुन ?
विश्व तथ्यांक पुस्तकअनुसार संसारको सबैभन्दा धरै भाषा भएको देश पपुवान्यूगिनी हो जहाँ ८२० प्रकारका भाषाहरु प्रयोगमा रहेका
छन् । यो देश क्षत्रफलको हिसाबले नेपाल जत्रै रहे पनि जनसंख्या भने नेपालको भन्दा निकै कम छ । भाषाको विविधता र बहुलताको हिसाबले दोस्रो धनी देश इण्डोनेसिया हो । यहाँ ७४२ वटा भाषा बोलीचालीमा रहेका छन् । त्यसैगरी क्रमशः नाइजेरिया ५१६, भारत ४२७, अमेरिका ३११, मेक्सिको २९७, भाषाको बहुलताको हिसाबले नेपाल १९ औं स्थानमा छ । नेपालमा १२३ वटा भाषा जीवित रहेको नेपाल सरकार तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसपछि क्यामरुन, ब्राजिल, फिलिपिन्स, मलेसिया, क्यानाडा, सुडान, रसिया, ताञ्जिनिया र भेनेजुयलालगायत छन् ।
सबैभन्दा धेरै शब्द भएको भाषा अंग्रेजी हो । सबभन्दा थोरै शब्द भएको भाषा टिकी टिकी सरानन हो । माथि नै उल्लेख गरियो कि संसारको धरै भाषाको संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने १९ औ स्थानमा रहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल बहुभाषिक सुन्दर मुलुक हो । यसलाई नेपाल बहुलताको उद्गम स्थलको रुपमा लिनु पर्दछ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि भाषिक दृष्टिले कति सम्पन्न रहेको छ भन्ने कुरा तथ्यांक आफै बोलेको छ ।
नेपालका शासकहरुले बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृतिलाई समस्याको रुपमा लिई रहेको देखिन्छ । यो नितान्त संकीर्ण सोच र चिन्तनको उपजमात्रै हो । सानो मुलुक नेपालमा सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि १२३ वटा भाषा हुनु आफैमा सुन्दरताको द्योतक हो ।
तसर्थ, राज्यले सुन्दरतालाई समयानुकुल ‘क्यास’ गरेर आम्दानीको सोतको रुपमा विकास गर्न सक्नु पर्दछ । नकि समस्याको रुपमा लिनु हँुदैन ।
५. वर्तमानमा बौद्धिक वर्गको भूमिका
देशमा भइरहेको र हुनसक्ने राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमलाई ठीक ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्नु नै वास्तवमा बौद्धिक वर्गको क्षमतालाई आमजनताको बीच प्रस्तुत गर्ने सुनौलो मौका हो । आज नेपालको सामाजिक यथार्थलाई गहन ढंगले अध्ययन विश्लेषण गर्ने मह¤वपूर्ण समय आएको छ । जसरी विगतको माओवादी पार्टीले ४० सूत्रीय माग अघि सार्दै ती मागहरु पूरा नगरे दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्ने उद्घोष खुल्ला मञ्चबाटै गरेका थिए । त्यति बेलाका बौद्धिक भनिएकाहरुले माओवादीले पुलिस र सेना भएका सरकारसँग गुलेली र मट्याङ्राले गर्न सक्दछ भन्ने किसिमका उट्पटयाङपूर्ण नगरी राजनीतीक रुपमा भएको विभेदलाई राजनीतिक रुपमै समाधान खोजिनु पर्दछ भन्ने तर्कलाई आम बौद्धिकहरुबीच बहसमा ल्याएको भए सायद १५÷२० हजार मान्छेको ज्यान नजान पनि सक्थ्यो ।
आज पनि फेरि २५० वर्षदेखि राज्यले गरेको विभेदको कारणबाट बिमुख पारिएकाहरुको पीडालाई नेपालको समाज विज्ञानको दृष्टिकोणबाट अध्ययान र विश्लेषण गरी यसलाई राष्ट्रि«य बहसको विषय बनाएर समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।   अब बौद्धिक वर्गले हिजोको गल्ती दोह¥याउनु हँुदैन । किनकि मुलुक अब द्वन्द्वमा फस्न हुँन्न । भूगोलको हिसाबले सानो भए पनि यहाँका विवधताको सही उपयोग गर्दै समुन्नत र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा फड्को मार्न सक्नेतर्फ नै अबको ध्यान केन्द्रित हुने वातावरण राज्यले गर्न सक्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष मुलुकमा भएका विद्यमान असमानताको गहिरो खाडल पूरेर अब बन्ने नयाँ संविधान सबै जाति भाषा बर्ग लिंङ्गका समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सम्वोधन गरिनु
पर्दछ । यसो गरेमा मात्र नेपालको विविधताबीच सामन्जस्यता कायम भई सबैले अपनत्व महसुस गर्ने छन् । मुलुक कुनै एक जाति भाषा धर्मको पेवा होइन सबैको साझा भन्ने भावनाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।