तेल चोरलाई उन्मुक्ति नदेऊ

भारतबाट ल्याइएका ट्याङ्करबाट डिजेल चोरी प्रकरणमा मुछिएका आरोपीहरुले आर्थिक चलखेलबाट मुद्दा प्रभावित बनाउन खोजेको समाचार आइरहेको छ । आरोपीहरुको अदालती कारबाही प्रक्रिया सुरु भएस“गै आर्थिक चलखेल गरी ट्यांकर व्यवसायीलाई छुटाउने र प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चालक र सहचालकलाई कानुनी कारबाहीमा पार्ने चलखेल सुरु हुन थालेपछि तेल चोरलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज उठिरहेको छ । तेल चोरी प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार छलि, कालो बजारी र चोरी मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीले तेल चोरहरुलाई उम्कने मौका नदिन पा“च वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सरोकारको विÈय बनेको तेल चोरी प्रकरणमा प्रहरी र अदालतबीच दोÈारोपण गरी लाखा“ै रुपैया“को चलखेल गरी ट्यांकर व्यवसायीलाई उम्काउने प्रचञ्च हुन थालेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।
अदालतले चोरीको मुद्दामा सफाइ दिए पनि कालोबजारी अन्तर्गतको मुद्दाबाट आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति नदिने अडानमा प्रहरी पुगेको छ । तेल चोरीको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि मुख्य नाइकेहरु अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । तेल चोरीका मुख्य नाइके पडसरी–१ का विनोद उप्रेती, रामचन्द्र अधिकारी र विकास Ôेत्रीसहित पूर्वमन्त्री दानबहादुर चौधरीका छोरा लप्पु चौधरीे, उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चोपनारायण श्रेष्ठ, अध्यÔ राकेशकुमार कशौधन, बरिष्ठ उपाध्यÔ बालकृष्ण गैरेलगायत अझै फरार छन् । उनीहरुले उन्मुक्तिका लागि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुमा धाइरहेको गुनासो आइरहेको छ । संगठित रुपमा तेल चोरीमा संलग्न भएका बुटवल–२ का दयाशंकर यादव, तौलिहावाका वृजेन्द्रकुमारी चौधरी, प्रेमराज गैरे, प्रीति जैसवाल, पिंकी कलवार जैसवाल, राजेशकुमार अग्रवाल, पशुपतिनाथ कशौधन, रुद्र शर्मा, श्रवणकुमार श्रेष्ठ र पप्पुकुमार कशौधनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
रुपन्देही प्रहरी प्रमुखले जनताले तिरेको करबाट आयतित तेलमा भएको लुट कुनै हालतमा छुट नदिने अडान लिएपछि तेल चोरहरु प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आरोपीहरुलाई छुटकारा मिल्ने तरिकाबाट वैकल्पिक बाटो तय गरी प्रहरीले अदालतमा पुराएको मुद्दा पैसाको चलखेलबाटै टुङ्गो लगाउने र अदालतको सफाइलगतै कालोबजारी अन्तर्गतको मुद्दामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिएर एकै दिनमा टुङ्याउने गरी राजनीतिक दलको समेत प्रयोग हुन थालेकोमा स्थानीय रुष्ट छन् । तेल चोरीमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको नेपालमा संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचार गर्न कानुनी मान्यता प्रदान गर्नु हो । त्यसमा पनि आयल निगमका कर्मचारीसमेत संलग्न भएको भनिएको डिजल प्रकरणमा मुद्दा प्रभावित बनाएर आरोपीलाई उन्मुक्ति दिनु विधिको शासनविरोधी कार्य हो । तेल चोरीका मुख्य नाइकेका रुपमा फरार भएकाहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।