रामपुर । छतमा गमला राखेर गरिने खेती र करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गर्ने सोच भएकालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनेको छ । यस्तालाई सहयोग गर्न यो वर्ष सरकारले एक रकोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेटबाट सहरका सय घरमा छतमा र गाउँमा सय ठाउँमा तरकारी बगैंचा बनाउने कार्यक्रम छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरे अनुरूप सन् २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्षका रुपमा मनाइ रहेको छ । नेपालमा सोही वर्ष मनाउन गठित राष्ट्रिय निर्देशक तथा कार्यान्वयन समितिको पहलमा सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
समितिले सोमबार चितवन रामपुरमा गरेको कार्यक्रममा समितिका सचिव तथा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका महाप्रबन्धक रूद्र भट्टराईले यो वर्षका लागि छतमा खेती गर्न काठमाडौंका सय घर छनौट भएको बताए । त्यस्तै सवै जिल्ला समेट्ने गरेर देश भरका सय गाउँमा पारिवारिक खेती बगैंचा स्थापना गर्ने उनले जानकारी दिए ।
कम्तीमा दुई घरलाई समेटेर एउटा पारिवारिक खेती बगैंचा बनाइन्छ । सहरमा गमला किन्न र खेती बगैंचामा पनि केही लगानी गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । आफूले उपभोग गर्ने तरकारी कम्तीमा पनि आफँै उत्पादन गर्न सक्षम बनाउन यस्तो योजना अगाडि ल्याएको उनले बताए ।
‘खेतीका लागि हामी तालिम संकेत दिने छौं’ भट्टराईले भने । ग्रामीण जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य पनि कार्यक्रमले लिएको उनले बताए । यसले खाद्य सुरक्षा पनि बढाउने उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्र संघले ६० वटा राष्ट्रको समन्वयमा यो कार्यक्रम मनाउन लागेको हो ।
नेपालले तरकारी भारतलगायतका देशहरुबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पारिवारिक खेतीले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सुधार हुने भट्टराईले जानकारी दिए । जमिन पर्याप्त भए पनि खेती नै गर्ने परिपाटी हट्दै गएकाले यस्तो विडम्बना आएको उनले बताए ।
‘परिवारलाई खेतीमा लगाउनु भनेको कृषिमा उनीहरुलाई डोहो¥याउनु हो । पारिवारिक खेतीबाटै भोलि व्यवसायिक खेतीमा पनि फड्को मार्ने सम्भावना रहन्छ’ भट्टराईले भने । युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गरेर रोजगारको अवसर बढाउन पनि पारिवारिक खेतीले भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।
युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बारी हुनेले बारीमा नहुनेले घरको छतमा खेती गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हटाउने र सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत जडीबुटी खेती गर्ने योजना अगाडि सारेको भट्टराईले बताए । छतमा गमला, बोरा या पोलिथिनमा माटो भरेर खेती गर्ने परिपाटीलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउने उनले बताए ।
सन् २०१४ पछि पनि अभियान नरोकिने उनको भनाइ छ । अभियान जारी रहने र आउँदो पाँच वर्षभित्र १० लाख परिवारलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य राखेको भट्टराईले जानकारी दिए । पारिवारिक खेतीमा संलग्न हुनेलाई कानुनी रुपले नै विशेष पहिचान दिने व्यवस्था पनि मिलाउने उनले बताए ।
Discussion about this post