बूढीगण्डकीको गोलचक्कर र बाबुरामको आरोप

अन‌ि यो पनि

पृष्ठभूमि

केही महिनाअगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्को रोस्टममा उभिएर भने– ‘हिजो हामी त्यति सानु बुकुरो घर हुनेहरु यति छिटै कसरी अरबौँ सम्पत्ति र विशाल घरका अधिपति भयौँ ? म देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत भएको मान्छेले धेरैचोटि हिसाब गरेँ, तर शुद्ध कमाइले यो सम्भव देखिनँ । म सबैलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कमाइको छानबिन गरौँ । दोषी देखिए म दण्ड भोग्न तयार छु ।’ गत हप्ता फेरि उनै बाबुरामले गोरखाको एउटा कार्यक्रममा भने– ‘बूढीगण्डकी आयोजनामा तीन ठूला पार्टीहरुले बाँडेर ९ अर्ब खाएका छन्, त्यसको प्रमाण मसँग छ । एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाऊ, झूट्टा ठहरिए मर्न तयार छु ।’ उनको फेसबुक वालको स्टाटसलाई २६ हजार मान्छेले मन पराए । ४.७ हजार मान्छेले त्यसमा सहभागिता जनाए र २.६ हजारले त्यसलाई शेयर गरे । यो सामाजिक सञ्जालले मान्छेको एउटा आक्रोशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

बूढी गण्डकी

नेपालको जलस्रोतको विकास क्रमले १०९ वर्षको गौरवपूर्ण इतिहास बोके पनि अझै १३०० मेगावाट कटाउन नसक्नुको पछाडिको रहस्य केलाउने बेला आएको छ । नेपालका हाइड्रो प्रोजेक्टको विकास क्रमलाई अभिलेखीकरण गर्दा त्यसमा हुने ढिलासुस्ती, सरकार परिवर्तनसँगै तिनलाई फनफनी घुमाउने र आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनको सेरोफेरोमा नचाउने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक देखिन्छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बहुचर्चित आयोजना हो । अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको यो जलाशययुक्त आयोजना देशकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुमध्येको नेपाल सरकारको उच्च प्राथामिकतामा रहेको आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरव ठानिएको आयोजना कसरी सरकारैपिच्छे घुमाइएको छ । सबैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो । यसको ४२ वर्ष लामो इतिहासको सुरूवात यसरी गुज्रिएको छ । स्मेकको सन् १९७८ को प्रारम्भिक अध्ययनले दुई सयदेखि तीन सय मेगावाट क्षमताको हुने भनेर देखायो । नेपाल सरकारको सन् १९८३/८४ को प्रिफिजिविलिटी अध्ययनले ६ सय मेगावाट क्षमताको (ड्याम हाइट २२५ मिटर, वार्षिक इनर्जी २,४९५ गिगावाट आवर) हुने देखायो । यसपछिका २६ वर्षहरुमा पूरै चर्चा सेलाएर गयो । विद्युत् प्राधिकरणले २०११ मा गरेको प्रिफिजिविलिटीले यो आयोजना ६ सय मेगावाटको बनाउँदा ११.४ घन्टा र एक हजार एक सय ४० मेगावाटको बनाउँदा ६ घन्टा पिकिङमा चलाउन सकिने देखायो ।

डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सन् २०१२ को डिसेम्बरमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन भनेर विद्युत् प्राधिकरणले फ्रान्सको ट्रयाक्टबेल कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरियो । हिउँद तथा वार्षिकरुपमा मिलेसम्म अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने, दिनको कम्तीमा ६–७ घन्टा उच्चतम क्षमतामा बिजुली निकाल्न सक्ने, पानी खेर जान नदिने, सञ्चालनमा लचकता अपनाउन सकिने तथा कम लागतमा निर्माण गर्ने आधारमा रहेर रिजर्भायर सिमुलेसन गर्दा उच्चतम अयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट हुने पाइयो । साथै, आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट घन्टा अर्थात् ४२५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विकास समितिले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सुशील कोइरालाका बेला सबै अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिने निर्णय गरियो । केपी ओली अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन १ गतेदेखि स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरियो । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाउन सुरू भएर ४० अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनको खपतको वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्षमात्रै हुने प्रक्षेपण गर्ने हो भने पनि करिव १ खर्ब ६४ अर्ब पूर्वाधार करबापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ । यसरी स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी श्रम साधनमा बन्ने सुस्पष्ट खाका बनेको देशकै राष्ट्रिय गौरव ठानिएको बहुउद्देशीय बनाएर लागत घटाउने र एउटा आकर्षक र नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनेर थ्रिडी एनिमेसन बनाएर सामाजिक सञ्जालभरि छरेर वाउ वाउ कमाएको बूढीगण्डकी प्रचण्ड सरकारले आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि हतारमा ०७३ जेठ २१ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुबा त्यही कम्पनी हो, जसले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न गरेन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुप¥यो । र, धरौटी रकम जफत गर्नुप¥यो । माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा त कालोसूचीमा प¥यो । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य ११ वर्षमा पूरा ग¥यो । यसमा यो कम्पनीले एक अर्ब १६ करोड रूपयाँ कर छलीजस्तो गैरकानुनी काम गर्न पुग्यो ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा बूढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धमा तात्कालिक कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाको नेतृत्वको निर्देशन र सरकारले बनाएको उच्च आयोग जसमा योजना आयोगका तात्कालिक सभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ, गभर्नर, ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायलगायतका विज्ञहरुको प्रतिवेदनअनुसार लगानीको सुस्पष्ट खाकासहित पेश गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पुनः स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो । हिजो आफैँले बनाउने भनेर गरेको राष्ट्रवदी निर्णय किन आज प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरणपछि पुनः बदनाम गेजुवालाई नै सुम्पन प¥यो ? के पी ओलीको दोस्रो कार्यकालमा किन प्रचण्डले गरेको बेइमानी र चोरबाटोलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिँदै छ ? नेपाली जनताले यसको जवाफ इतिहासको कठघरामा लिनेछन् समयान्तरमा कुनै दिन ।

प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयका लागि मुआब्जा वितरणमा अहिलेसम्म ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । योजना आयोगका तात्कालिक उपाधक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले २५९३ मिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतिवर्ष ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर अर्थात् ३३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । औसत वार्षिक उत्पादन तीन हजार ३८३ गिगावाट र औसत हिउँदे उत्पादन एक हजार ४०८ गिगावाट रहने उक्त आयोजनाको जलसतह ५४० मिटर रहनेछ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ३५ अर्बबराबरको विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि फ्रान्सको ट्रयाक्टेबेल एसए कम्पनीले सन् २०१२ देखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । डिपिआरलाई पूर्णता प्रदान गरेर आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ र जेड कन्सल्टेन्सीले ३५ महिना लगाएर गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

वातावरणीय प्रभाव

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनाबाट बूढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर बाँधको उचाइमा ४० देखि ४५ किलोमिटर लामो ताल (पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो मानवनिर्मित ताल) हुनेछ । जलाशय क्षेत्र ६३ वर्गकिमी र प्रभावित क्षेत्र ५००५ वर्गकिमी रहेको आयोजना निर्माणले १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्न सक्ने र १०४३६ घरपरिवार विस्थापित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट गोरखाका १४ गाविस र धादिङका १४ गाविस प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने सम्भावना छ । यस्ता विस्थापित परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर भए पनि आयोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समयावधि र लागत

ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत्गृहको पूर्ण व्यापारिक उत्पादन सुरू हुनेसम्मको कुल निर्माण अवधि ७ वर्ष १० महिना हुनेछ । परिदृश्य १ ः औसत वार्षिक ऊर्जा, हिउँदे ऊर्जा, वर्षा ऊर्जा ३३,८३१,४०८ र १,९७५ गिगावाट । परिदृश्य २ : औसत वार्षिक ऊर्जा, हिउँदे ऊर्जा, वर्षा ऊर्जा : ४२,५०१,६२३ र २,६२७ गिगावाट ।

नेपाल सरकारको मिति २०७४ मंसिर ८ को निर्णयानुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा विकास र निर्माण गर्न लगानीका स्रोतहरुको पहिचान तथा आयोजना विकास र निर्माणको विधि एवं लगानीका विकल्पहरुका बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनको खपतको वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्षमात्रै हुने प्रक्षेपण गर्ने हो भने पनि करिब १ खर्ब ६४ अर्ब पूर्वाधार करबापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ (डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदन) ।

भूराजनीति

नेपाल भूपरिवेष्ठित सानो देश हो जसको विश्वको आधा आकाश ढाक्ने जनसंख्या भएका दुई छिमेकीहरु भारत र चीन छन् । तिनले विश्वको आधा ऊर्जा खपत गर्छन् । तिनका बढ्दो जनसख्या बढ्दो ऊर्जाको माग नेपालका लागि स्वर्णिम अवसर हो । आफ्नो भोलिको ऊर्जाको मागलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ताले तिनीहरु छिमेकतिर अनेक नामले मितेरी गाँस्दैछन् । तिनको मितेरी साइनो फगत हाम्रा खोलानालाहरु कसरी आफ्नो अनुकूल पार्ने भन्नेमात्रै हो । सहयोग, सस्तो व्याज ती सबै फसाउने नीतिमात्रै हुन् । नेपालले बेलैमा यो सत्यलाई चिनोस् । हिजोका नाकाबन्दीबाट केही सिकोस् र ऊर्जाका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनोस् । छिमेकमा बिजुली बेचेर होइन, बिजुलीको प्रयोगले बनेको औद्योगिक वस्तु बेच्न सिकोस् । नेपालका जलाविद्युत् परियोजनाहरु अध्ययन गर्दा भारत र चीनले हाम्रा सबै ठूला परियोजनाहरु क्याप्चर गरेका छन् । दशकौँदेखि तिनले त्यो बनाउँदैनन्, मात्र आफ्नो स्वार्थका लागि हड्पेर राखेका छन् । भारतले १०१९० मेगावाट र चीनले २००० मेगावाट दशकौँदेखि हड्पेका छन् । चिनियाँ सरकारको स्वामित्व रहेको यस सिजिजिसीले विश्वका १२६ देशमा झन्डै दुई सयभन्दा बढी विकासका आयोजना बनाइसकेका छन् । चीनले यस आयोजना पाउनासाथ यस आयोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई जसमा नेपाल पनि समावेश भइसकेको थियो) को एउटै बास्केटमा राखेर अगाडि बढाउने योजनामा थियो ।

मौसमी राष्ट्रवाद

नेपालका पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मौसमअनुसारको राष्ट्रवाद अलाप्न हिजो अरूण तेस्रोमा राष्ट्रघात देख्नेहरु विश्व बैंकलाई चिठी लेखेर अरूण तेस्रोलाई धपाउनेहरु आज अरूण तेस्रोको प्रवक्ता भएका छन् । देशले दशकौँ भोगेको लामो लोडसेडिङ तथा त्यसले अर्थतन्त्र र उद्योगमा पारेको क्षति अनि जनजीवनले सहेको कालरात्रिको मूल्याङ्कन कसले गर्ने ? नेपालका हाइड्रो पावर चीन र भारत कसलाई सुम्पने ? अमेरिकाको एमसिसी र चीनको बिआरआइ कुनलाई स्वीकार्ने, कसलाई नकार्ने ? हाम्रो लडाइँ त्यसमा छ । २०७४ वैशाख १५ को कान्तिपुर दैनिकका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सिजिजिसीबाट खोसिनु भारतीय योजनाअनुसार भएको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा छापिएको बताइन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सिजिजिसीबाट खोसिएकै दिन ९०० मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिएमआर र सतलज कम्पनीहरुको समय थप गरेको थियो, जुन आयोजनाहरु अहिलेसम्म सुरू नगरी लामो समयदेखि ओगेटेर बसेको देखिन्छ । यही कुराले सिजिजिसी विश्वस्त हुन नसकेको हुँदा सन् २०१७ देखि यो आयोजना ओगटिरहेको छ ।

‘जलमाफियाहरुको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रुपमा काम गर्छन् (नयाँ पत्रिका पुष्प कोइराला, २०७६ वैशाख २७) ।

अन्त्यमा,

नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा वर्षौंदेखि व्यथिति व्याप्त छ । यो दशकौँदेखिको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले गर्दा जनताले दशकौँको अन्धकार भोगे । देशको अर्थतन्त्र, व्यापार र उद्योगको क्षेत्रमा ऊर्जाको कमीले परेको ठूलो खाडल कैले भरिएला ? देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजबाद उन्मुख दुईतिहाइ बहुमत हुँदासमेत बस्न नसकेको थिति कहिले बस्ला ? ऊर्जाका अपार स्रोतहरु देश विकासमा कहिले प्रयोगमा आउलान् ? देश भ्रष्टाचारबाट कहिले उम्केला ? यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरुका बीच डा. भट्टराइले उठाएका सवालहरुलाई खोजौँ । कतिपय भ्रष्टाचारहरु प्रमाण देखिने गरी हुँदैनन्, नियम कानुन पु¥याएर सफेद देखिने गरी हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्नु आवश्यक छ । एउटा नियम कानुन आयोग स्थापित होस्, जसले सबैलाई एउटै मालामा उनोस् र देश विकासमा लाग्न प्रेरित गरोस् ।
[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रकाशनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो ‘अजिब मान्छे’

चितवन । गत वर्ष नै प्रकाशन भएको पुस्तक ‘अजिब मान्छे’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ। लेखक सीताराम कोइरालाको पाँचौँ कृतिको...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया