प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण गर्दैछन् । सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सहभागिताले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न र नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सफल हुने विश्वास लिइएको छ । कोइरालाको भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर उच्चस्तरीय संवाद थालनी गर्न र द्विपक्षीय हितका लागि राजनीतिक तहमै सम्बन्ध स्थापित गर्न फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । मोदीले चुनावी अभियानका क्रममा विकासका मुद्दामा जोड दिएका थिए । त्यसले नेपालका लागि पनि भारतीय सहयोग बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ । उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालको जलश्रोत, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र विकास निर्माणका विषयमा संवाद गर्ने अवसर सिर्जना हुनेछ । भारतले खुला सिमानाका कारण चीनको तिब्बतलाई लिएर नेपालसँग सुरक्षा चासो राख्दै आएको छ । यस विषयमा विगतका सरकार प्रमुखहरुले नेपालको स्थायी शान्ति र आर्थिक समृद्धिको प्रसङ्ग उठाउँदै आएका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्झौताको प्रस्तावका रुपमा बृहत् आर्थिक मुद्दालाई अघि सार्दैछन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो स्वीकार्दै शपथग्रहणमा सरिक भइरहँदा दुःखको कुराचाहिँ यो छ कि भारतीय समकक्षीलाई पटकपटक नेपाल भ्रमणका लागि निवेदन गर्दासमेत कत्ति मह¤व दिने गरिएको छैन । विगतमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए पनि उनले नेपाल भ्रमणबारे कत्ति पनि मह¤व दिएनन् । नेपालका सरकार प्रमुख तथा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले दिएको निम्तो छिमेकी नेतृत्वले सकारात्मक रुपमा नलिनु दुःखको विषय हो । अब यस्तो परम्परा हटाएर द्विपक्षीय भ्रमणको संस्कार कायम राख्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको यो भ्रमणले भारतीय समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अहिले भारतमा भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ । भाजपाले नेपालको परिवर्तनप्रति प्रश्न उठाउँदै भारतीय नेतृत्वले नेपाल नीतिमा फरक धारणा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यस विषयमा पनि मोदी सरकारको प्रस्ट धारणा खोज्न र नेपालको परिवर्तनप्रति भारतीय समर्थन खोज्न कोइरालाको भ्रमण सार्थक हुने देखिएको छ ।
यतिखेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान लेखन यात्रामा छ । नयाँदिल्लीमै भएको १२ बुँदे समझदारीसँगै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि धर्मनिरपेक्षलगायत नेपालमा आमूल परिवर्तन भैसकेको छ । नेपालका परिवर्तनहरुप्रति नयाँ नेतृत्वलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद थालनी गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन सके द्विपक्षीय समझदारी बढाउन सहयोग मिल्नेछ । नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ विवादित मुद्दा अहिलेसम्म यथावत् नै छन् । ती मुद्दालाई कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न सैद्धान्तिक छलफल हुनु जरूरी देखिएको छ । नेपाल–भारतबीच १९५० को सन्धि, कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवाद, सुपुर्दगी सन्धि, जलश्रोत, जलविद्युत् परियोजनामा लगानीका विषयमा छलफल गर्ने अवसरका रुपमा कोइरालाको भ्रमण मह¤वपूर्ण बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।