कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता

अन‌ि यो पनि

आज अक्टोबर १६ अर्थात् ४०औँ विश्व खाद्य दिवस १५० भन्दा बढी देशमा एकैसाथ मनाइँदैछ । नेपालमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले यो दिवस यसवर्ष कोरोना महाव्याधिका कारण भर्चुअलरुपमा मनाउँदैछ । नेपालले सन् १९५१ को नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात् यो दिवस मनाउँदै आएको छ । सरकारले ‘उब्जनी बढाऔँ, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित खाद्य दिवसमा सरिक भएको थियो । तर विडम्बना ! विश्व खाद्य संगठनमा प्रतिबद्धता गरेअनुरुप नेपालले विगत चार दशकसम्म पनि कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन, सञ्चिति र वितरणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । भनाइमा कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादन र उपभोगमा भने आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । नेपालमा ७४ प्रतिशत मानिसले कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्छन् भने कृषियोग्य भूमि ५८ प्रतिशत छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले उपभोगको ७० प्रतिशत हिस्सा पनि धान्न मुस्किल छ । नेपालले वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँबराबरको कृषि उपजमात्रै आयात गर्ने गरेको तथ्याङ्कले नेपालले निर्यात गर्ने त परको कुरा आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न पनि चुनौती थपिएको छ ।

आज खाद्य दिवस मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरसको महाव्याधिको सङ्कटबाट उत्पन्न भोकमरीको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनै बाँकी छ । सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विश्वका ११७ देशको सूचीमा भोकमरी सूचकाङ्कमा ७३औँ स्थानमा रहेको थियो । जब कि, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विगतमा निर्यात हुने गरेका कृषि वस्तुहरु पनि अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका छन् । कोरोना महाव्याधिका कारण अझै यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि अझै ४० जिल्लामा खाद्य न्यूनताको अवस्था छ भने हिमाली र पहाडी भूभागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि खानै नपुग्ने स्थिति छ । खाद्य उत्पादनका दृष्टिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा असुरक्षित मानिएका छन् । नेपालले धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौजस्ता उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

कृषि विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले वार्षिक ३० देखि ४० लाख टनसम्म खाद्यान्न बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिरहेको छ । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा हुने क्षेत्रगत अन्नबालीहरुको समुचित प्रयोग र उपभोग नहुँदा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने नियतिले मुलुक आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो । ५० लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा गाउँगाउँका खेतबारी बाँझो पल्टिएका छन् । करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकेमात्रै तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै सागसब्जीमा समेत परनिर्भर बन्नु हामी नेपालीको साझा नियति बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २७ अर्बको तरकारी र १८ अर्बबराबरको फलफूल नेपाल आयात भएको छ । वार्षिक १३ खर्ब रकम आयातमा खर्च हुँदा निर्यात भने मुस्किलले एक खर्ब ५० अर्ब भएको पाइन्छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थाले मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? आफ्नो देशमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसैलाई मिलाएर उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकबाट चामल आयात गरिराख्न पर्दैन । परम्परागत खेती प्रणालीबाट कृषि उब्जनी बढ्दैन, त्यसका लागि वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित खेती गरी ग्रामीण उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न सङ्कट अन्त्य गर्नका लागि सरकारले खाद्य सम्प्रभुतालाई ध्यानमा राखेर कृषि उत्पादन र कृषकलाई प्राथमिकता दिँदै नीति निर्माण गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रकाशनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो ‘अजिब मान्छे’

चितवन । गत वर्ष नै प्रकाशन भएको पुस्तक ‘अजिब मान्छे’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ। लेखक सीताराम कोइरालाको पाँचौँ कृतिको...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया