दलीय लुछाचुँडीले मध्यवर्ती समिति गठनमा विलम्ब

भरतपुर । गैर राजनैतिक र संरक्षणमुखी संस्थाका रुपमा रहने निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरु गठनमा आफ्नो वर्चश्व राख्न राजनैतिक दलहरुबीचमा रस्साकस्सी चलेको छ । जसका कारण फागुन १७ मा नै म्याद सकिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु गठनमा विलम्ब र अन्यौल बढ्दै गएको छ ।
निकुञ्जले गर्ने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चितवन निकुञ्ज बढी राजस्व आम्दानी गर्ने निकुञ्ज हो । उपभोक्ता समितिमा आउने ठूलो आकारको बजेटका कारण नेतृत्वमा आउन दलीय आकर्षण बढेको हो । गत वर्ष चितवन निकुञ्जले २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
जस्को आधा रकम मध्यवर्तीले खर्च गर्छ । मध्यवर्तीको बजेट गाविस कार्यालयले पाउने हारहारी कै अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुने गर्दछ । स्थानीय निकायको हाराहारीमा बजेट आउने भएपछि मध्यवर्ती गठन हुँदा स्थानीय निर्वाचनकै छनक आउँछ ।
चितवन निकुञ्जमा २१ वटा उपभोक्ता समिति र एक उप समिति रहेको छ । यी समितिका अध्यक्षहरुबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । समितिको अध्यक्ष चुन्नलाई २१ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले मतदान गर्न सक्छन् । व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहने प्रवधान छ ।
व्यवस्थापन समिति मध्यवर्तीको सर्वोच्च अंग हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने प्रत्येक घरधुरीमा महिला र पुरुष गरेर दुई जना सदस्य हुन्छन् । यी सदस्यहरुले उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र सचिव चयन गर्छन् । अध्यक्ष र सचिवहरुबाट मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको इलाका सदस्य चयन हुन्छ । एउटा उपभोक्ता समिति नौ इलाकामा विभाजित हुन्छ ।
नौ इलाकाबाट आउने प्रतिनिधिहरुबाट मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन हुन्छन् । त्यसैले समूहको अध्यक्ष र सचिव बन्न, इलाकाको प्रतिनिधि बन्न र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न ठूलो कसरत हुने गर्छ । प्रत्येक दलले आ–आफ्ना उम्मेद्वारहरुलाई मैदानमा उतारेका हुन्छन् ।
‘मध्यवर्तीको समूह गठनमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको जस्तै तामझाम छ’, माडी क्षेत्रको अयोध्यापुरीका बासिन्दा तथा पूर्व गाविस अध्यक्ष नारदमणि पौडेलले भने । इलाकामा कस्को प्रतिनिधि छनौट हुन्छ भन्ने आँकलन गरेर उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष सचिव चयनमा बाधा व्यवधान गर्ने काम हुने गरेको उनले बताए ।
यस्तो कारणले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका उपभोक्ता समूहहरु नै गठन हुन गाह्रो भएको छ । ‘हाम्रो क्षेत्रमा एमालेलाई मध्यवर्तीमा आउन दिनु हुँदैन भनेर दुबै माओवादी, काँग्रेस र राप्रपाले मोर्चाबन्दी गरेका छन्’, पौडेलले भने । त्यस्तै पूर्वी चितवनको बूढी राप्ती मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा काँग्रेस एमाले मिलेर माओवादीलाई रोक्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
बैशाख ९ मा भएको सर्वदलीय बैठकले बूढी राप्ती मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको पद बाँडफाँड ग¥यो । जस अनुसार अध्यक्ष एकीकृत माओवादीलाई उपाध्यक्ष काँग्रेस र एमालेलाई सचिव दिने टुंगो लागेको थियो । बैशाख १३ गते यसलाई औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर काँग्रेस र एमाले मिलेर कार्यक्रम रोक्न दबाब दिए भन्छन् समितिका वर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद भुषाल ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेलका अनुसार २१ उपभोक्ता समितिमध्ये चार वटाको मात्रै नयाँ समिति गठन भएको छ । अरुमा समूह गठनका काम धमाधम भइरहेको उनले बताए । तर काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको ताना तानले धेरै उपभोक्ता समूह गठनमा लफडाहरु भइरहेको स्थानीय उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
‘पार्टी पार्टीबीच त प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो तर पार्टीभित्रै पनि व्यक्तिलाई रोक्न अनेक चलखेल हुने गरेको छ’, नवलपरासीमा रहेको नन्दभाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर भट्टराईले भने । संरक्षणका लागि भन्दा पनि बजेट र चहल पहलमा लोभिएर समितिमा आउन अनेक तरिकाले समीकरण बनाउन लागेको उनले बताए ।
चितवनमा विसं २०५४ सालदेखि मध्यवर्ती समिति गठन हुन थालेको हो । समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । हालसम्म तीन वटा समितिको कार्यकाल सकिएको छ । उपभोक्ता समितिहरुमा पकड भएका कारण अघिल्लो दुई कार्यकालमा एमाले र त्यसपछि माओवादीले मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष जितेको थियो ।
चितवन निकुञ्जले छोएको चितवनसहित, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा उपभोक्ता समितिहरु गठन भएका छन् । कुल ४५ हजार ६१६ घरधुरी यी समिति अन्तर्गत रहेका छन् । चितवनमा १६ गाविस र दुई वटा नगरपालिका केही वडा, नवलपरासीको १५ गाविस, पर्साका दुई र मकवानपुरको एक गाविस मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् ।
यी ३४ गाविस र दुई नगरपालिकाका केही वडामा गरेर मध्यवर्तीका एक हजार ७७९ समूहहरु रहेका छन् । निकुञ्जबाट प्रभावित हुने मात्रालाई हेरेर क, ख र ग समूहमा मध्यवर्ती समितिको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । समितिले निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रकम संरक्षण, सामुदायिक विकास, आय आर्जन, संरक्षण शिक्षा र प्रशासनिक काममा खर्च गर्ने परिपाटी छ ।
निकुञ्जका जनावर र निकुञ्ज आडमा बस्ने स्थानीयबीचको द्वन्द्व कम गरेर संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा सुरू भएको हो । केही समूह र समितिबाहेक मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदाय र महिला भने अझैसम्म पुगेका छैनन् । राजनीतिमा सक्रिय पहिचान बनाएकाहरु नै अध्यक्ष बन्न लालायित हुने गर्छन् ।