बढ्दो बालश्रम रोकौँ

नेपालमा हरेक वर्ष बालश्रम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरु उपलब्धिविहीन भइरहेका छन् । बलियो कानुनको अभावमा नेपालमा श्रमिक बालबालिकाहरुको संख्या पनि दिनहुँजसो बढिरहेको छ । बालश्रम न्यूनीकरण गर्न भनेर हरेक वर्ष करोडौँ रकम खर्च हुने गरे पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कार्य राजधानी काठमाडौँलगायत सबै जिल्लाहरुमा जारी छ । चितवनमा मात्रै तीन हजारको हाराहारीमा बालश्रमिक रहेका छन्, जसमा भरतपुर नगरपालिकामा १ हजार ७४९, रत्ननगर नगरपालिकामा ५८० र नगरपालिकासँग जोडिएका शारदानगर, बछौली, खैरहनी र दारेचोकमा ५९२ जना बालश्रमिक रहेका छन् । प्रायः बालबालिकाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, लज, चमेनागृह, यातायात, उद्योग र आवास क्षेत्रमा बालश्रम गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अति निकृष्ट श्रममा लगाइएका बालबालिकाहरुको संख्या पनि अधिक रहेको छ ।
चितवनमा होटल तथा क्यान्टिनहरुमा बालबालिकालाई निकृष्ट काममा लगाइने गरिए पनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढिरहेको छ । भरतपुर अस्पतालभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमा बालश्रम शोषण भइरहेको खबरले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । भरतपुर अस्पतालभित्रको क्यान्टिनमा १३ वर्षमुनिका ३ बालकले काम गर्ने गरेको खुलेको छ । बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनीय अपराध मानिन्छ । बालश्रम शोषणविरूद्धको कानुनमा १४ वर्षभन्दामुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनेलाई बालश्रम ऐन २०५३ अनुसार तीन महिना जेल र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै, बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउनेलाई एक वर्ष जेल र ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, कानुनी सजायका बारेमा जानकारी भएकाहरुले समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा अनिवार्य रुपमा बालश्रमविरूद्ध सन्देशमूलक जानकारी राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धेरैजसोले यसप्रति चासो देखाएको पाइँदैन ।
नेपालमा ५ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेरका ७७ लाख ७० हजार बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये करिब २२ लाख बालबालिकाहरु बालश्रमिक रहेको युनिसेफको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि ६ लाख २० हजारले जोखिमपूर्ण काम गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती रहेको स्पष्ट हुन्छ । बढ्दो गरिबी, अभिभावकहरुमा बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी र भौगोलिक अवस्थाका कारण अधिकांश बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । अहिले पनि चितवनमा १४ वर्षमुनिका घरेलु कामदारका रुपमा रहेका बालबालिकाहरुको संख्या सयौँ छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले बेलाबखत श्रमिक बालबालिकाहरुलाई उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ । बालश्रमिकका अभिभावकहरुलाई शिक्षा, सीप विकासमार्फत आयआर्जन र छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म यस्ता समस्याहरु रहिरहने छ । प्रशासनले बालश्रम शोषण भए÷नभएको अनुगमन गरी बालश्रम अन्त्यका लागि पहल गर्नु जरूरी देखिएको छ ।