कोइरालाको सयदिने मधुमास

सादा जीवनशैली र संसारकै सबैभन्दा कम निजी सम्पत्ति भएका प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बुधबार सयदिने मधुमास मनाएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी दिँदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर कोइराला चर्चामा आएका थिए । कोइरालाले ३७औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेलगत्तै चमत्कारिक ढंगले काम गर्ने आमअपेक्षाविपरीत सयदिने मधुमास ख्यालख्यालमै सकिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले कम्तीमा संविधान निर्माणसम्म सहकार्य गर्ने सहमतिमा चिसोपन देखियो । कोइरालाले सत्ता सम्हालेलगत्तै गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवादले उनकै पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्यो । र, सत्ता साझेदार एमालेले सत्ता गठबन्धनमै समस्या उत्पन्न गर्ने गरी ‘बार्गेनिङ’ गरेपछि पहिलो गाँसमै ढुंगा देखा प¥यो । मन्त्रिपरिषद्मा भ्रष्ट छविका मन्त्री नियुक्त नगर्ने अडानविपरीत वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्ने नैतिक दबाबले कोइराला पछि हट्नुप¥यो । उनी निरीह प्रधानमन्त्री कहलिए ।
सरकार गठनपछि महिनादिन लगाएर तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि दुई दलबीच सरकार सञ्चालनमा न्यूनतम सहमति जुट्न नसक्नु कोइराला सरकारको अर्को असफलता मानिएको छ । यी दुई दलको सम्बन्ध सत्ता साझेदारभन्दा बढी सत्तापक्ष र विपक्षजस्तो देखिँदै आएको छ । गठबन्धनको न्यूनतम मान्यतासमेत ख्याल गर्न नसक्दा सरकारले लक्ष्यअनुरुप सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । साझा कार्यक्रमअनुसार दर्जनौँ क्षेत्रमा सुधार ल्याउने घोषणा गरिए पनि एउटै काम पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारका लागि अर्को विडम्बना मान्नुपर्छ । सरकारले नियमित प्रक्रियागत निर्णय लिनसमेत सुस्तता देखाएको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राजदूत नियुक्तिलगायतमा अग्रसरता लिन नसक्दा कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले राहदानी, पिउने पानी, इन्धन, खाद्यान्न, वैदेशिक रोजगारलगायत क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन सकेको छैन । अहिले कोइरालालाई स्वच्छ छविभन्दा बढ्ता कमजोर, सुस्त र निर्णय क्षमता नभएका प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।
सरकारले सयदिने अवधिमा केही राम्रा कामको सुरूवात गरे पनि त्यसले आशाको सञ्चार गराउन सकेको छैन । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन गठनसम्बन्धी विधेयक, चार बाधाअड्काउ अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्बाट पारित गरेको छ । यस्तै, ७२ नगरपालिका घोषणा भए र संविधानसभाअन्तर्गत विषयगत र वस्तुगत समितिमा सभापति चयन गरे पनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेन । बरू, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी नागरिकता, पिआर तथा ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न चालेको कदमले व्यापक समर्थन
पायो । सरकार गठनसँगै एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने रटान पनि अलपत्रमा परेको छ । ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको वाचा व्यवहारमा कमजोर बनेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडदेखि सुरू भएको मतभेद सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्म चर्किंदै आएको छ । यसले संसदीय सुनुवाइ समिति र न्यायपरिषद्बीच विवाद चुलिएको छ । सरकारले यो विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । समग्रमा कोइराला सरकारको सयदिने मधुमास उपलब्धिमूलक बन्न सकेन ।