निजी विद्यालयका शिक्षकले दसैँसम्म पनि तलब नपाए थप आन्दोलन गर्ने

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । लकडाउनयता तलब सुविधा नपाएको भन्दै चितवनका निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गएको जेठ महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरुले शनिबार पनि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) चितवनको नेतृत्वमा चितवनको भरतपुरस्थित चौबीसकोठीमा मौन प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षकहरुलाई अनलाइन कक्षा र विद्यालयको आन्तरिक कामको बहानामा काममा नियमित खट्न लगाए पनि विद्यालयले ६ महिनासम्म पनि सेवा सुविधा नदिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको इस्टु चितवनका अध्यक्ष जनकराज घिमिरेले बताए ।

शिक्षक र विद्यालयबीच असार २६ गते भएको छलफलबाट सबै विद्यालयले चैतसम्मको तलब सुविधा दिने निर्णय भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिँदा शिक्षक कर्मचारी मर्कामा परेको उनले बताए । उक्त निर्णयानुसार वैशाखभन्दा पछिका महिनाको चाहिँ २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको तलब उपलब्ध गराउँदै जाने विषयमा सहमति भएको थियो, तर विद्यालय सञ्चालकले उक्त निर्णयलाई वास्तै नगरेको उनको आरोप छ । जिल्लाका करिब २५ भन्दा बढी विद्यालयले चैतसम्मको तलब पनि नदिइएको उनले बताए ।

जेठ पहिलो सातादेखि नै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार नबनिदिँदा आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहेको उनले बताए । निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन र सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत चासो नदेखाएका कारण शिक्षक कर्मचारी ६ महिनादेखि पीडित बन्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार विद्यालयले शिक्षकलाई विद्यार्थीको घरमै पुगेर पनि गृहकार्य दिन लगाउँदै आएका छन् भने कतिपय शिक्षकले दैनिक ७ पिरियडसम्म अनलाइनमार्फत पढाउन लगाएका छन् ।

विगतमा अवस्था सामान्य भए पनि वैशाखयता अवस्था जटिल बन्दै गएको इस्टु ग्रीनल्याण्डका अध्यक्ष इन्द्रनारायण श्रेष्ठले बताए । चाडबाड नजिकिँदै आएकोले थप अप्ठ्यारो सिर्जना भएको उनले बताए । जिल्लाका कतिपय विद्यालयले चैत मसान्तसम्मको तलब सुविधा पनि नदिइएकोले आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

इस्टु चितवनले केन्द्रको निर्देशनअनुसार चितवनमा पनि मौन प्रदर्शन गरेको इस्टुले जनाएको छ । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संस्था प्याव्सन जिम्मेवार बनिदिए यो समस्या नै नहुने शिक्षकहरुको भनाइ छ ।

दसैँसम्म पनि तलब नपाए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने इस्टुले जनाएको छ । चितवनमा प्याव्सनअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय १५४ वटा छन् भने सामुदायिक विद्यालयभन्दा बाहिरका विद्यालयको संख्या १६५ वटा छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यालयले निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको इस्टुले जनाएको छ ।

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस पुनः सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया