भरतपुर । लाखौँ रूपैयाँ नगद र धनमाल चोरी गरेको आरोप लागेका दुई किशोर भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनबाटै फरार भएका छन् ।
जिल्ला अदालत चितवनमा चोरी आरोपमा मुद्दा चलाइएका १४ र १५ वर्षका दुई किशोरमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको थियो । भदौ २७ गते भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भई उपचाररत दुवैै किशोर त्यसको ४ दिनपछि नै रिर्पोट ‘नेगेटिभ’ आएपछि अस्पतालबाट भागेका हुन् । हालसम्म आइसोलेसनबाट भाग्ने चोरी आरोप लागेका नै तीन जना पुगेका छन् ।
रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि डाक्टरले डिस्चार्ज लेखिदिएका थिए । तर, प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान र संरक्षणमा रहेका ती किशोरहरुको जिम्मा आफैँले लिनुपर्नेमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरुबारे कुनै अध्ययन नै नगरी डिस्चार्ज कागज थमाएर घर पठाएको पाइएको छ । यो लापर्बाहीयुक्त घटनामा प्रहरी र अस्पताल दुवै दोषी देखिन्छन् ।
प्रहरीले आफूहरुको निगरानीमा रहेका ती आरोपितहरु खोइ भनी अस्पतालसँग सोधपुछ गर्दा डिस्चार्ज पेपर दिएको र उनीहरु कसैको रोहवरबिनै घर गएको अस्पतालले जानकारी गराएपछि प्रहरी अचम्मित बनेको थियो । उनीहरुको खोजी जारी रहे पनि हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । ‘खोजी कार्य जारी छ, तर फेला पारेका छैनौँ,’ चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी नान्तीराज गुरूङले बताए ।
भदौ १ गते नारायणगढमा भएको मोबाइल पसल चोरी (सात लाखबराबर) र साउन १५ गते दीपेन्द्रचोकमा भएको नगदसहित धनमाल चोरी (१२ लाखबराबर) को आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ । मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा चलिरहेको छ । यसअघि पनि भरतपुर अस्पतालकै आइसोलेसनबाट चोरी आरोपित एक युवा भागेर रातारात साइकलमा नुवाकोट पुगेका थिए । उनी पनि कोरोना पोजेटिभ थिए । हाल उनी कोरोना मुक्त भएका छन् ।
जिल्ला अदालत चितवनको भदौ २४ गतेको आदेशले तीन जना बालकहरुलाई बालमैत्री वातावरणमा यसै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई जिम्मा लगाउन आदेश गरेको थियो । दुई बालकहरु वैतनिक वकिल कृष्ण पन्तको जिम्मामा छाडिएको थियो । उनले जिम्मा लिएका दुई बालक पनि प्रहरीकै जिम्मामा पठाएका थिए । प्रहरीले अदालतको आदेशअनुसार तीन बालकलाई पिटुसिटु (पुलिस पब्लिक क्याम्पेन फर चिल्ड्रन) मा लगेको थियो ।
जहाँ अन्य सडक बालबालिकाहरु संरक्षित छन् । प्रहरी र नागरिकको संयुक्त प्रयासमा यो संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा छ । पिटुसिटुका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरूङले बालकहरुलाई भदौ २६ गते संस्थामा ल्याएको र २७ गते दुई जनामा कोरोना देखिएको बताए । यसबीचमा उनीहरुलाई अन्य बालकहरुभन्दा भिन्न राखिएकाले सङ्क्रमणको भने जोखिम टरेको अध्यक्ष गुरूङले बताए ।
उक्त आदेश जिल्ला न्यायधीश हेमन्त रावलले गरेका थिए । सडक बालबालिका आपराधिक कार्यमा लाग्न थालेको भन्दै यस आदेशमा सबै सडक बालबालिकाको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताइएको थियो ।
