चितवनको चौँथो जिल्लासभा : २०७८ भित्र सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले २०७८ सालभित्र चितवन जिल्लालाई बेसहरा, सडक मानवमुक्त, बालश्रम तथा बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चितवन जिल्लालाई सक्षम र सबल जिल्लाको रुपमा विकास गर्न बालश्रम र बालविवाहलाई रोक्दै सडक मानवमुक्त बनाउन आवश्यक रहेकोले चौँथो जिल्लासभाबाटै यो निर्णय गरेको जिसस चितवनका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ सापकोटाले बताए । जिल्लालाई नै यो समस्याबाट मुक्त गराउनका लागि सातवटै पालिकाले आआफ्नो पालिकाभित्र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको उनले बताए ।

चितवन जिल्लामा भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक बाँकी कुनै पनि स्थानीय पालिकामा बेसहरा सडक मानवमुक्त घोषणा हुन सकेको छैन । गत वर्ष कात्तिक ९ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरे पनि घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ ।

त्यसैले, समग्र चितवन जिल्लालाई नै बेसहरा सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भए पनि व्यवहारमा तत्काल लागू गर्दै लैजाने हो भने सम्भव रहेको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बताए।

चितवन जिल्लामा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पनि विशेष पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जआसपास बसोवास गर्ने स्थानीय हरेक वर्ष वन्यजन्तुबाट प्रताडित बन्नुपर्ने स्थितिलाई कम गराउँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज र नागरिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाबीच सहकार्य गरी विकास निर्माणमा निकुञ्जको सहयोगी भूमिका निर्वाहका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । असोज लागेपछिमात्रै चितवनमा बाघको आक्रमणबाट दुई जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गैँडा, हात्तीलगायतका जनावरले बाली सखाप बनाउने काम नियमितजस्तै हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नु पनि चुनौतीको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सम्पन्न जिल्लासभाले कोभिड–१९ ले धराशायी भएको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी भएको निर्णयमा भने जिल्लाभित्र भइरहेका र जिससको मौज्दात कोषबाट विनियोजित अनुदानबाट निर्माणाधीन योजना यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्ने, जिससको मौज्दात कोषमा रहेको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र लागत साझेदारीको आधारमा उपलब्ध गराउने, सबै पालिकाहरुमा प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गरेर आवधिक योजना निर्माणका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, रामपुरमा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि जिसस र स्थानीय पालिकाले घोषणा गरेको सहयोग रकम अनुदानको रुपमा दिने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाको भौगोलिक, धार्मिकलगायतका विषय समेटेर ‘डिष्ट्रिक प्रोफाइल’ तयार पार्ने निर्णय, गेष्ट हाउस चौरमा वडा नं–१० को कार्यालयआडैमा रहेको खाली जग्गालाई ‘ओपन ग्रिनरी पार्क’को रुपमा विकास गर्नेलगायतका निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

चितवनमा मंगलबार थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

चितवन । चितवनमा मंगलबार ८९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको तथ्यांकअनुसार ६३ जना संक्रमणमुक्त भएका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया