अनलाइन कक्षाको शुल्कबारे अझै अन्योल, ५९ संस्थागत विद्यालयले बुझाए विवरण

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । चितवन जिल्लामा संस्थागत विद्यालयहरुले चलाएका अनलाइनलगायतका वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको शुल्क निर्धारण अझै अन्योलमा रहेको छ । यहाँका स्थानीय तहले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
संस्थागत विद्यालयहरुले आफूखुसी वैकल्पिक शिक्षाको शुल्क लिन थालेको गुनासो आएपछि भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले शुल्क निर्धारणका लागि विवरण माग गरेको छ । शुल्कको विवरण बुझाउने म्याद सकिँदा पनि सबै संस्थागत विद्यालयहरुले शुल्क बुझाएका छैनन् ।
‘अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारणका लागि विवरण माग गरेका थियौँ, तर सबै संस्थागत विद्यालयहरुले विवरण बुझाएका छैनन्’, भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले भने, ‘शुल्कको विवरण हालसम्म ५९ वटा विद्यालयले मात्र बुझाएका छन् ।’ भरतपुर महानगरपालिकामा ९७ वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् ।
भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले सबै संस्थागत विद्यालयसँग वैकल्पिक सिकाइको विवरण मागेको दुई हप्ता बढी भइसक्यो । सबै विद्यालयबाट विवरण आएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी शुल्क निर्धारण गर्ने सोचमा भरतपुर महानगर रहेको छ ।
प्रशासन महाशाखाका अनुसार वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा कति विद्यार्थीहरु सहभागी छन्, कहिलेबाट अनलाइनलगायतका वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सुरू गरिएको हो ? तहगत शिक्षक दरबन्दी कति छन् ? कुन तहका शिक्षकले कति तलब खान्छन् ? अघिल्लो वर्ष कति विद्यार्थी कति शिक्षक थिए ? यी सबै जानकारी विवरणमा खुलाइनुपर्छ । विवरणमा अनलाइनलगायत सिकाइको विधि, प्रभावकारिता, समय पनि खुलाइनुपर्छ ।
हरेक संस्थागत विद्यालयलाई विद्यार्थीको पहिचान, अभिलेखीकरण, वैकल्पिक सिकाइको विधि सबै कुरा विवरणमा खुलाएर पठाउन महानगरले हरेक विद्यालयलाई यसअघि नै पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भइरहेको महानगर शैक्षिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।
‘विवरण आएपछि शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, तर संस्थागत विद्यालयहरुले विवरण बुझाउन ढिला गरिरहेका छन्, हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ’, प्रमुख पौडेलले भने । प्याब्सन चितवनले भने स्कुलहरुले विवरण बुझाइरहेको जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सूर्यकान्त न्यौपाने वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा आबद्ध भएका विद्यार्थीका अभिभावक पनि मारमा नपर्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैले जित्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी, स्कुल सञ्चालक सबैले जित्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’
चितवनका संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोलगायतबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ गरिरहेका छन् । असोजबाट विद्यालयहरुले औपचारिक पढाइ सुरू गरेका हुन् ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

मुख्य समाचार

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त

गण्डकी, २९ जेठ(रासस) । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले...