पदीय दुरूपयोग रोकौँ

सरकारी सेवामा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले पदीय दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको बेलाबेलामा चर्चा भइरहन्छ । यतिबेला भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको देवघाटस्थित निजी आश्रमको हेरचाहमा खटिएका तीन कर्मचारीलाई सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा दिँदै आएको प्रसङ्ग चर्चामा आएको छ । शर्माको निवासमा काम गर्ने तीन जनाले जिल्ला अदालत चितवन र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट नियमित तलब सुविधा लिँदै आएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ । शर्माको देवघाटमा दुई करोडभन्दा बढीको लागतमा ‘श्री अखण्डानन्द निकेतन’ नामको २४ कोठे आश्रमकोे हेरचाहमा खटिए पनि सीता सिलवाल र रुपेश महतोले जिल्ला अदालत चितवन र रुपेश सिलवालले पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट नियमित तलब सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । चितवन अदालतमा सीता तामेल्दार र रुपेश कार्यालय सहायकका रुपमा जागिरे छन् । यस्तै, सीताका सहोदर भाइ रुपेश सिलवालले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा करारमा नायब सुब्बामा जागिर पाएका छन् ।
व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जागिर खाएका उनीहरु नियमित कार्यालय नपुगे पनि तलब सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने भनिएका प्रधानन्यायाधीश शर्मा स्वयंले पदको दुरूपयोग गरेर आफ्नो निजी आश्रममा रेखदेख गर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु विडम्बना हो । आश्रममै रहेर करारमा जागिर खाने दृश्यमा तीन जना देखिए पनि तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई शर्माले पहुँचकै आधारमा विभिन्न जिल्लाका अदालतमा जागिर दिएको खुल्न आएको छ । चितवन अदालतमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको मात्रै होइन, सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश रामकुमार शाहले पनि पदको दुरूपयोग गरी भाइबुहारी रञ्जना चौधरीलाई पनि करारमै जागिर खुवाएको भेटिएको छ । चितवन अदालतमा कार्यालय सहायकका रुपमा जागिर खाएका रुपेश महतो एसएलसी उत्तीर्ण नभए पनि वीरगन्ज अदालतमा काम गर्ने काका शम्भु महतोको निकट सम्पर्कबाट जागिर पाएको बुझिएको छ ।
अदालतमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावबाट जागिर खुवाउने घटना नयाँ भने होइन । यो सदियौँदेखि चल्दै आएको प्रचलन हो । तर, उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको हकमा यस्ता सामान्य कुराले पनि ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ । पहुँचका आधारमा जागिर खुवाएर कर्मचारीलाई आफ्नो निजी काममा लगाउनु मुलुकको सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिका लागि पटक्कै सुहाउने कार्य
होइन । मुलुकको प्रधानन्यायाधीशभन्दा बढी ‘बाबा’को नामले प्रख्यात शर्माले आफ्नो आश्रममा काम गर्नेहरुलाई अदालतबाट तलब खुवाउनु पदीय दुरूपयोग हो । आफ्नो घर निर्माण तथा सहयोगका लागि जति पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइन्छ । तर, निजी काममा खटिने कर्मचारीलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट तलब बुझ्ने व्यवस्था गरिनु पदीय मर्यादाविपरीत कार्य हो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिँदै पदीय दुरूपयोग रोक्नु जरूरी देखिएको छ ।