बलात्कारीलाई ‘कठोर’ सजाय

अन‌ि यो पनि

नेपालमा पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकाविरूद्ध भएका हिंसा र बलात्कारका घटना दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटना वृद्धि हुँदै जाँदा नेपाली समाज असुरक्षित बन्दै गएको अनुभूति भएको छ भने ‘म पुरूष हुँ’ भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । धादिङमा आफ्नै छोरी बलात्कार गर्ने बाबु पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा संघीय राजधानी काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङको मष्टा गाउँपालिका वडा नं–२, खिकालाकी १२ वर्षीया सम्झना कामीमाथि बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने भन्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । अघिल्लो बुधबार बीभत्स अवस्थामा भेटिएकी सम्झनाको पोस्ट मार्टम रिपोर्टबाट बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको थियो । घरबाट गोठमा गाईभैँसी बाँध्न हिँडेकी सम्झनाको गोठमा पुग्न नपाउँदै बीच बाटोमै हत्या भएको थियो । ६ कक्षामा पढ्दै गरेकी सम्झनाका आमाबाबु रोजगारका लागि भारतमा रहेको र उनी हजुरबा र हजुरआमासँगै बस्दै आएकी थिइन् । यस्तै प्रकृतिको घटना कञ्चनपुरमा दुई वर्षअघि भएको थियो । साथीको घरबाट गृहकार्य गरेर फर्किएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव बीभत्स अवस्थामा उखुबारीमा भेटिएको थियो । बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाएकी छैनन् । विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था र पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थीले खुकुलो कानुन अन्त्य गरी बलात्कारीलाई फाँसीकै सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
एउटी अबोध बालिकादेखि किशोरी, युवती हुँदै वृद्धासम्म असुरक्षित भइरहेको र बलात्कारका विविध घटनामा परिवारकै सदस्यदेखि आफन्तसम्मको संलग्नता देखिनुले यस्ता घटना रोक्न कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठ्नु अन्यथा होइन । कतिपय बलात्कारीलाई समाजकै अगुवाले संरक्षण दिने र सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायमै छ । केही दिनअघि सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिकामा किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने युवाको समूहलाई कथित भद्रभलादमी मानिने पञ्चेतीले पीडित किशोरीलाई पीडकहरुबाट ५५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र प्रशासनमा थप उजुरी गर्न नपाउने फैसला गरेपछि किशोरीले न्यायको आश मारिन् । अन्ततः उनले यस्तो विभेदकारी समाजमा टिक्न नसक्ने सोचेर मृत्युको बाटो रोज्न पुगिन् । तराईका कतिपय गाउँमा अझै पनि मुखिया, जमिनदार तथा कथित पञ्च भलादमीले बलात्कारजस्तो निकृष्ट अपराध गर्नेहरुलाई जोगाउने काम गर्दै आएका पाइन्छन् । प्रायः पीडितहरुका मुख यस्तै विभेदकारी निर्णय गर्ने ‘अपराधी’हरुले थुन्ने गरेका कारण गाउँघरमा घटित बलात्कारका घटनाहरु अझै पनि गुपचुप, डरत्रास र प्रलोभनमा त्यत्तिकै सेलाउने गरेका छन् । समाजमा बोल्न नसक्ने र कमजोर वर्गहरु नै बलात्कार तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । सम्झना विक यही समाजकी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीजस्ता दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका कैयौँ बालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउन विवश छन् ।
देशभर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । गत भदौ महिनामा मात्रै देशभर १६५ घटना भएका छन्, जसमा ४२ वटा घटना बलात्कारका छन् । बलात्कारका घटनामध्ये पनि १० वटा सामूहिक बलात्कारका घटना छन् । यस तथ्याङ्कले पनि पछिल्लो समय बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटना बढेको पुष्टि हुन्छ । दुर्भाग्य त के छ भने दिनहुँ यस्ता घटना बढोत्तरी भइरहँदा सरकारले शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत गर्न सकिरहेको छैन । विभिन्न आवरणमा भइरहेका घटनामा कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि भएकाहरु नै पीडित बन्ने गरेका छन् । दुई साताअघि पाकिस्तानमा बलात्कारीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भइरहँदा प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘बलात्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुन्याएर मार्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । बलात्कारजस्तो निकृष्ट अपराध गर्ने मानिसलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिकरुपमै देखाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन । तथापि, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आवाज सडकदेखि संसद्सम्म उठिरहेको छ । एसिड आक्रमणको अपराधमा सरकारले जेजसरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने विषयमा गम्भीरता देखाएको छ, बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटनामा पनि उसैगरी कडा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न बहस थाल्नु आवश्यक देखिन्छ । अनिमात्रै बलात्कारपश्चात् प्राण त्याग्न विवश सम्झना विक र निर्मला पन्तहरुले न्याय पाउनेछन् ।

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

चितवनमा मंगलबार थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

चितवन । चितवनमा मंगलबार ८९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको तथ्यांकअनुसार ६३ जना संक्रमणमुक्त भएका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया