डा. केसीलाई न्याय देऊ

अन‌ि यो पनि

डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनरत छन् । चिकित्सा क्षेत्रका चरम विकृति अन्त्य गर्न र चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन माग राख्दै उनी १९औँ पटकसम्म अनशन बस्न बाध्य भएका छन् । विडम्बना त यो छ कि डा. केसी अनशनमा रहेको १६औँ दिनसम्म पनि सरकारले उनको सत्याग्रह र मागबारे कुनै चासो देखाएको छैन । देशविदेशबाट डा. केसीको मागबारे ऐक्यबद्धतासहित दिनहुँ प्रदर्शन भइरहँदा सरकार बेखबरजस्तै बन्नु दुर्भाग्य हो । जनताले सरकारसँग थुप्रै अपेक्षा राखेका छन्, त्यही अपेक्षामध्येको एउटा विषय अहिले डा. केसीले अनशनका माध्यमबाट प्रकट गरिरहेका छन् । सरकार डा. केसीको मागप्रति गम्भीर नभएकै कारण र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास नगरेकै कारण निमुखा जनताको तर्फबाट डा. केसीले पुनः सत्याग्रहकै बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् । एउटै र एकै प्रकृतिको माग राखेर अनशनमा बसेका डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उनको जीवनरक्षा गर्न र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि उनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ ।

एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले निःस्वार्थ भएर जनता र समाजको स्वास्थ्यका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका व्यक्तित्व डा. केसी वास्तवमै राष्ट्रका पुँजी हुन् । उनको जीवनरक्षाका लागि चौतर्फी क्षेत्रबाट दबाब, प्रदर्शन हुनु सरकारविरोधी गतिविधि हुनु होइन । राष्ट्रकै अपेक्षा र आवाज बोल्ने डाक्टरलाई सरकारले जुम्लाका गाउँहरुमा निमुखा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नसमेत रोक लगाई प्रहरी लगाएर नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याएर ट्रमा सेन्टरमा राख्ने काम ग¥यो । सो व्यवहारको चौतर्फीरुपमा विरोध भएपछिमात्रै उनलाई शिक्षण अस्पतालमा लगियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाले सरकारले गम्भीरताका साथ फेरि धोका नहुने गरी माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । विगतमा पनि सरकारले आश्वासन दिई अनशन तोडाउने तर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता देखेन । वर्तमान सरकार पनि डा. केसीका माग पूरा गर्न चाहिरहेको छैन । किनभने, उनका माग पूरा गर्दा सरकारकै मानिसको संलग्नता जोडिएका निकायहरु अवरूद्ध हुन सक्ने भय छ । जीवनभरि त्याग र समर्पणमात्र गरेका डा. केसीले निरन्तर अनशनकै बाटोबाट आफ्ना माग पूरा गराउन जोड गरिरहँदा सरकार आफ्नानिकट मान्छेको निहित स्वार्थलाई हेरेर जनताको अपेक्षामाथि कुठारघात गर्छ भने सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ भनेर सोच्नु मूर्खतामात्र हुनेछ ।

सरकारले विगतमा अठारवटा अनशन जुस खुवाएर तोडाउने काममात्र ग¥यो । यस्तै, श्रृङ्खला नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा आमजनताले गरेका छन् । डा. केसीले उठाएका छ बुँदे मागहरुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन सुरू गर्नुपर्ने, प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले उठान गरेका माग राज्यले पूरा गर्नै नसक्ने खालका पनि छैनन् । बहुसंख्यक गरिब तथा निमुखा जनतालाई सुविधा हुने गरी माग राख्दा सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुनुहुँदैन । सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका सीमित व्यक्तिको हितका लागि सरकारले जनताको मुद्दाप्रति बेवास्ता गर्नुहुँदैन । डा. केसीले माग पूरा नभएसम्म अनशन नटुङ्गिने अडान राखेकाले उनलाई अनशनस्थलबाट जबर्जस्ती उठाएर प्राण बचाउने काम सरकारले नगरोस् । डा. केसीलाई न्याय दिन उनका उचित मागहरु पूरा गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीरता देखाउनु जरूरी छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

चितवनमा ८९ जना संक्रमित, २४ जना संक्रमणमुक्त, चार जनाको मृत्यु

चितवन । चितवनमा पछिल्लो २४ घन्टामा ८९ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको विवरणअनुसार मंगलबार पिसिआर...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया