्नारायणगढ । अखिल नेपाल युवक संघले चुरे क्षेत्रमा पर्यावरण विरोधी गतिविधि मौलाएको भन्दै त्यसलाई कडाइका साथ रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघको चितवनमा सम्पन्न छैंटौं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको २५ बुँदे विशेष प्रस्तावमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको विषयलाई पनि समेटिएको छ ।
‘पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने गरी चुरे क्षेत्र र अन्य वन जंगलमा भएको फडानी र क्रसर उद्योगको बहानामा हुने गरेको चुरे दोहन तुरुन्त रोकिनु पर्छ’ सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार बिहान नारायणगढमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवगठित कार्यसमितिका अध्यक्ष तिलक थापाले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटको संघको सम्मेलनको उद्घाटन बैशाख २९ गते नारायणगढमै भएको थियो । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले क्रसर उद्योग सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेपछि त्यसको विरोधमा क्रसर व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण संरक्षणका लागि सरकार कसैसँग झुक्न नहुने थापाले बताए ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनमा असर पार्ने हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्रम विश्वव्यापी रुपमा नै कटौती हुुनुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले समेत आवाज उठाउनुपर्ने सम्मेलनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने रसायनिक आणविक भट्टी बन्द हुनु पर्ने पनि युवक संघको माग छ ।
युवक संघले हालै रुपन्देहीमा देखिएको पेट्रोल चोरीको घटनामा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनले २३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका साथै २१ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद्को पनि गठन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । सम्मेलनले अध्यक्षमा तिलक थापा, उपाध्यक्षमा जितामित्र सुनार, महासचिवमा बाबुराम पन्थी, सचिवमा रमेश पौडेल र कोषाध्यक्षमा बाबुराम आचार्यलाई चयन गरेको छ । २३ सदस्यीय कार्यसमितिमा १९ जना पूर्ण र चार जना वैकल्पिक सदस्यहरु रहेका छन् । केन्द्रीय समितिले २५ प्रतिशत अस्थायी केन्द्रीय परिषद् पनि चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
संघले संघीयता खारेज हुनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । संघीयताभन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्ततासहितको एकात्मक शासन प्रणाली देशलाई उपयुक्त हुने संघले ठहर गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । त्यस्तै संघले स्थानीय निकायको चुनाव पनि तत्काल गर्न माग गरेको छ ।
संघले युक्रेनको अंग रहेको क्रिमिया रुसमा बिलय भएको घटनाको पनि भत्सर्ना गरेको छ । रुसी योजनाका साथै क्रिमिया बिलयको बाहना बनाएर युक्रेनमाथि हस्तक्षेपमा उत्रेको भन्दै संघले युरोपियन युनियन र अमेरिकाको पनि विरोध गरेको छ । स्वाधीनतामुखी आन्दोलन चर्काउनु आवश्यकता रहेको संघले ठहर गरेको छ ।
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएको छ महिना हुन लाग्दा समेत २६ जना मनोनित सभासद चयन हुन नसक्नुलाई संघले खेदजनक काम भनेर टिप्पणी गरेको छ । तत्काल मनोनयन गरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिन र तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न संघले माग गरेको छ ।
सशस्त्र संघर्षका बेला भएका गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ढाकछोप गर्ने गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन बनेकाले संघले त्यसको विरोध गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । द्वन्द्वकालका मानवता विरोधी अपराधमा मुछिएकाहरुले मुक्ति पाउन नहुने र उनीहरु कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्ने संघको माग रहेको उनले बताए ।
Discussion about this post