अदालतद्धारा रत्ननगर नगरपालिका विरुद्धको रिट खारेज, हाट बजार बनाउने बाटो खुल्यो

अन‌ि यो पनि

रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिकाले रत्ननगर ९ टिकौलीमा संरक्षण गरेको जग्गाको विषयमा नगरपालिका र वडा कार्यालय विरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत हेटौडाले खारेज गरेको छ ।

सो वडाको सिचाईगेट नजिक रहेको जग्गाको विषयमा दुर्गा देवी खनाल सहित तीन जनाले नगरपालिका र वडा कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर गत साउन महिनामा हालेको रिट निवेदन उच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको हो । खनाल सहित तीन जनाले साविक देबौली ६ क कित्ता नं ४ को १७ कठ्ठा र ५ को १४ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा रहेको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।

नगरपालिकाले संरक्षण गरेको सो जग्गामा नेपाल सरकारले पशु हाट बजार निर्माण गर्न लागेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले बदर गर्नु अघि बनाएको लालपूर्जाको आधारमा दुर्गा देवी खनाल लगायत तीन जनाले सो जग्गा आफ्नो नाममा रहेको दावी गरी पशु हाट बजार निर्माणमा रोक लगाउन भन्दै उच्च अदालत हेटौडामा रिट निबेदन दिएका थिए । नेपाल सरकारले २०३१ सालमा खगरी सिंचाई आयोजनाका लागि प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय छन्दप्रसाद अधिकारीलाई मुअब्जा दिएर सरकारीक्रण गरेको थियो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयले त्यतिबेला सो जग्गाको लागत कट्टा गर्न छुटाएका कारण साविक जग्गा धनि अधिकारीले मकवानपुर मालपोत कार्यालयबाट राजिनामा पारित गरी जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनमा पवित्रादेवी ढकालको नाममा २०३२ सालमा दाखिला गरी पुर्जा लिएका थिए ।

सरकारले अधिकारीलाई मुअब्जा दिएर अतिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको कुरा कालपोत कार्यालयले थाहा पाएपछि २०७४ सालमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले नामसारी बदर गरेको थियो । व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको सो जग्गा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि रत्ननगर नगरपालिकाले अतिग्रहण गरेको थियो ।

सो नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान अन्तर्गत अतिक्रमित सो जग्गा नगरपालिकाको मातहतमा ल्याएको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेसंगै पशु हाट बजार बनाउने बाटो खुलेको छ । कुनै व्यक्तिको जग्गा अतिग्रहण गरेका थिएनौ मेयर नारायण वनले भने हामी निर्वाचित भएर आएपछि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरेका हौं ।

भूमाफियाहरुले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा अनेकौ मुद्ध खेप्नु परेको भन्दै मेयर वनले भावि सन्ततीको लागि मुद्ध खेपेर पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरेरै छाड्ने बताए । नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया