संविधान, समृद्धि र समस्याको जड

अन‌ि यो पनि

विसं २०७२ असोज ३ गते ९० प्रतिशत जनसमर्थनमा विश्व इतिहासमै अचम्मित हुने गरी “नेपालको संविधान २०७२” जारी भयो । २०६३ साल माघ १ गतेको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै विकेन्द्रीकृत पद्धतिमा चल्ने गरी ७ प्रदेशको विकासात्मक पद्धतिमा यो संविधानले लोकतान्त्रिक मान्यतामा विधिको शासनलाई तय गरेको छ । विविधतामुखी अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन अनि विकास र समृद्धिको स्वर्णिम स्वप्ना बोकेर नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई कोर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र समतामूलक समाज निर्माण गर्दै जनताको हक र अधिकारलाई विविधतामय परिवेशसँग सामीप्य तुल्याउन संविधानले विचारलाई निकै मथ्यो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई शब्दबद्ध गर्दै संविधानतः आत्मसात् गरेको छ ।
संविधान दिवस पनि एउटा राष्ट्रिय पर्व नै हो । चाहे शासन र शासकको सामीप्यता होला नहोला तर संविधानले परिवर्तनको ढोका खोल्न हरतरहले कोसिस गरिरहेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक अधिकारलाई संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । भाषिक अधिकारमा यो संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेर खुलाएको छ तर विदेशी भाषालाई भने राष्ट्रभाषाको दर्जा दिन सकिँदैन । अभैm दुःखको कुराचाहिँ संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनिरहँदा निजी तहमा शुल्क असुलेर पढाएसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको भन्न सकिँदैन । यसको अर्थ निजी विद्यालयलाई सरकारीतिर अवतरण गराउनु आवश्यक छ । यद्यपि विविधताबिचको एकतालाई सुगठित तुल्याउने सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई सम्बोधन गर्नु यो संविधानको विशेषता हो । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता अझ भनौँ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध हुने क्रिया–प्रतिक्रियाबाहेकका विषयमा लचकदार हुने यो संविधान उत्कृष्ट कानुन हो । यसो भनिरहँदा संविधान गतिशील दस्तावेज पनि हो । कानुनी राज्यमा कानुनलाई पालना गर्नु नागरिकको पनि अहम् दायित्व हो । जनताको हक र हितमा जारी संविधानलाई आत्मसात गर्नु र विधिको शासनमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्नु आम मानिसको कर्तव्य हो ।
एउटा प्रश्न उब्जिन्छ– ७० वर्षको इतिहासमा नेपालको संविधानले समेटेको र चाहेको परिवर्तनलाई के कुराले रोक्यो ? जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हुनुका कारणहरू के होलान् अनि तिनको समाधान कसरी होला ! यो गहन सवाल हो । जनतालाई सरकारद्वारा विश्वास जित्न पहिलो त काम देखाउनु आवश्यक छ अर्को कुरा काम हुन नसकेका यथार्थ कारणलाई पस्कनु पनि त पर्छ । संविधानको अपेक्षासँग कार्यान्वयनका समस्याको बहस आवश्यक छ । अर्कोतिर यो संविधानलाई जलाउने, असन्तुष्टि देखाइरहनेहरूले आम जनताको भावनालाई पनि सोचेर विरोध गरिरहेका हुन् कि सीमित घेरालाई निर्माण गरेर– यो प्रश्नले पनि पिरोलिरहन्छ । इतिहासका परिवर्तनलाई त सामान्य प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । इतिहासमा राम्रा र नराम्रा सबै शासनले उतारचढाव व्यहोर्नु पर्छ नै । ठूला–ठूला निरङ्कुश शासकको अन्त्य भएका इतिहास धेरै छन् । तथापि, हाम्रो देशको सवालमा हामी स्पष्ट छौँ– हाम्रो मुलुकमा नीति राम्रो भए पनि नियतमा पारदर्शिता भएन । अस्थिर सरकार हुँदा “नौ महिने सरकार” को उपमा दिइन्थ्यो जहाँ पक्ष–प्रतिपक्षको कुर्सीको लडाइँ नै विकासको बाधक थियो । यो समस्या समाधानार्थ बहुमतको स्थायी सरकार बनेपछि जनतामा आशा र खुसीको पारो निकै बढेको हो । आखिर जनतामा फेरि यति धेरै वितृष्णा किन छ ? यसको मूल कारण नै आन्तरिक कलह र खिचातानी हो । पदीय स्वार्थलिप्सामा जकडिएर जनताको सेवालाई बिर्सने शासकको प्रवृत्ति हो । यसको मूल कारण विपक्षी पार्टीसँग हुने कुर्सी लोलुपताभन्दा पनि चर्को र भयावह बनेर देखिएको खेमाबन्दीको असर हो ।
कुर्सीमोहको लालसाले राष्ट्रिय स्वार्थ खोक्रो भइरहेको यथार्थलाई बिर्सनै मिल्दैन । राजनीतिक सरगर्मीले जनताका संवेदना समेत छायामा परिरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारलाई दोषै मात्र थोपर्नु पनि जायज हुँदैन । विकास पटक्कै भएन भन्नुभन्दा पनि विकासमुखी कार्यमा ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्र र माफियावाद हाबी भइरह्यो । कालोबजारी र सिन्डिकेटधारी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई खेमावादले काखी च्याप्ने संस्कार मौलायो । तब जति सोचियो, जति आशा गरियो त्यो भइरहेको छैन । जे भयो त्यो पनि दिगो र प्रभावकारी हुन सकेन । जनताको सोचतिर हेर्दा असल र खराबलाई पहिचान गर्ने चस्माले विषैविष देख्यो । अमृतमा विष मिसिए पनि विषै हुन्छ अनि विषमा अमृत मिसिए पनि विष नै हुने हो । राम्रोलाई राम्रो नभन्ने परिपाटी केही हदमा हो नै तर सरकारले पनि अहिलेसम्मको अढाई बर्से कार्यकाललाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जनतामा पनि राम्रोलाई समेत राम्रो हो भन्ने प्रवृत्ति छैन । स्वार्थले कसैको पक्षमा बोल्ने विभाजनकारी विभेदको बुद्धि टम्म भरिएको छ । तब विपक्षीको अमृत पनि विष नै देखिँदो रहेछ । यो सोचभन्दा माथि उठ्ने बुद्धि त निकै मै हुँ भन्नेमा पनि देखिँदैन ।
वर्तमान नेपालको अवस्थालाई हेर्दा खाद्यान्नको चरम अभाव, कुपोषण, आर्थिक विषमता र राजनीतिगत स्वार्थका विरुद्ध उत्रेको जनताको आवाजलाई दबाउँदा भेनेजुयाली शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट धारकै भए पनि अत्यन्तै भयावह बनिरहेको छ । जनतामा राजनीतिक कार्यप्रति वितृष्णा बढ्यो भनेर जनआवाजलाई दबाउन कहिलेकाहीँ देखिएको नीतिले भेनेजुयाली राजनीतिको अवस्थालाई इङ्गित नगरेको होइन । आज कुलमानको पुनर्बहालीलाई माग राखिरहेका जनताको विचारमाथि दमन गर्ने रणनीतिलाई समर्थन नगर्न पनि त पाइन्छ । कार्यकर्ताले पार्टीको सही–गलत सबैलाई सही भन्छ तर जनताले सहीलाई मात्रै सही भन्छ । समृद्धिको बाटोमा हिँड्न र हिँडाउन त जनता पनि सजग हुनै पर्छ । नपालमा पक्ष–प्रतिपक्षको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ । राम्रो कामलाई समेत कि त कमजोरी खोजेर खोइरो खन्ने कि त नराम्रो भन्ने ठाउँ नपाएसम्म चुपै बसिरहने । विपक्षी पार्टीमा टकराव भइरहे अर्थात् विकास र जनसमर्थनबाट टाढै रहिरहे जनताले समर्थन गर्दैनन् । फलतः हामी अघि बढ्न पाउँछौँ भन्ने कुटनीतिले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति सोचे जसरी सफल हुन सकेको छैन ।
अर्को कोणबाट हेर्दा– हामी प्रकृतिद्वारा नराम्रोसँग ठगिएका छौँ । १२ वर्षे जनयुद्धको प्रताडना र विनासले कृत्रिम समस्याको चङ्गुलमा पनि उसै गरी देश पछाडि नधकेलिएको होइन । परिणामतः देश भौतिक विकासमा निकै पछाडि धकेलियो । शान्ति सम्झौतापश्चात् सङ्क्रमणकालीन परिवेशले समय खाइदियो । नयाँ व्यवस्थामा नयाँ तरिकाको पद्धतिसँग घुल्न गाह्रो भयो । २०७२ को भूकम्प र नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुले पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएकै हो । भूकम्पीय प्रताडनाकै घाउ आलो भइरहँदा नाकाबन्दीको मार खेप्नुप¥यो । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणका कामलाई सम्पन्न गरी नसक्दै बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक समस्याका चपेटामा मुलुक भास्सिएकै हो । यो घाउलाई मलम–पट्टी लाइसकेको छैन यता कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेको छ । अभैm कति क्षति हुने हो र अबको अवस्था के हुने सोको बारेमा कसैसँग वास्तविक उत्तर र उपाय छैन । हामीले तय गरेका समाधानसँग चुनौती नै चुनौती प्रतिप्रश्नका रूपमा गाँसिएर आउँछन् ।
नेपालको विकासको गतिलाई चरम रूपमा असर पु¥याइरहेको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण तथा वैकल्पिक सुधारात्मक उपायको खोजीमा पनि हाम्रो मुलुक अहिले कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर मानिसलाई रोगको भय छ भने अर्कोतिर भोक र शोकको भय छ । सरकारले विषेधाज्ञालाई खुलाएर सहज तुल्यायो, गाडी चलायो तर यो खुशीसँगै त्रास बढ्यो । बाध्यता सबैलाई हुँदाहुँदै निषेधाज्ञा खुल्दा बढ्दो जोखिमको प्रभावमा गाउँ–गाउँमा पुग्ने सम्भाव्यता रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० वर्ष नाघेकालाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह पनि गरेको छ । सरकारद्वारा सुझाइएका सुरक्षाका उपायलाई अपनाउँदै दैनिक कार्यलाई सम्पन्न गर्न भने पनि अहिलेको अवस्थामा ह्वात्तै बाहिरिने हो भने नेपाल नसोचेको सङ्कटमा भास्सिने भय छ । यसर्थ अबको समयलाई सरकारले ग्रामीण विकासतर्पm केन्द्रित गराउनु आवश्यक छ । जनता आपैmँ सचेत नभएसम्म यो महामारीका असरका लागि अन्य उत्तम उपाय रहेको पनि देखिँदैन ।
अन्ततः नियम, नेतृत्व र नियतले नियतिलाई निर्धारण गर्दछ । नेतृत्व र जनतालाई नियमले निर्देशित तुल्याउँछ । अनुशासनको एउटा हद पार भएपछि कानुनी दायराले मान्छेलाई बाँध्नुपर्छ । मान्छे लालची भए मात्रै समाज कलुषित हुन्छ । तब कानुन, अदालत अनि जेलनेलका झन्झटहरू व्यहोर्नुपर्छ । मुलुकको व्यवस्थालाई व्यवस्थित तुल्याउन संविधानले भूमिका निर्वाह गर्छ । यसकारण कानुनी हक र कानुनी दायराले मानिस बन्धित हुन थाल्छ । स्वतन्त्र हुन पाउने कानुन निर्देशित कानुन हो । शब्दमा लेखिएका, वाक्यमा कोरिएका कानुनभन्दा पनि बलिया कानुनहरूलाई अलिखित रूपमा हाम्रो समाजले संस्कार र संस्कृतिका रूपमा बेशब्द सिकाएका छन् । ती अनुशासनलाई किच्न थाल्दा कताकता हाम्रो समाजको दिशा बदलिएको भान हुन्छ । हामी आफ्नोपना हराएका र अरूका पहिचानमा पनि भिज्न नसक्ने दोधारे परिस्थितिमा जिइरहेका त छैनौँ ! यसर्थ देशको हित हुने र जनतालाई फाइदा पुग्ने सन्दर्भलाई ख्याल गरेर उक्त कार्यमा कडा अनुशासन हुनु आवश्यक छ । कानुनलाई पार्टीले चलाउने होइन पार्टीलाई कानुनले बाँध्ने हो भने मात्रै संविधान कार्यान्वयनका विषय सम्भव हुन्छन् । लापर्बाही गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउन जनता र नेता सबै सचेत हुनुपर्छ । अतः हाम्रो आदत र सोचलाई बदल्नुपर्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिन माग

रत्ननगर । सोमबार जंगलमा निउरो टिन गएकी रत्ननगर-५ मगरटोलकी गीता अधिकारीको बाघको आक्रमणबाट निधन भएकोमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै स्थानीय...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया