अव्यवस्थित बस्ती र सुकुमबासी : दस हजार घरपरिवार महानगरमा मात्रै

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र झन्डै १० हजारको संख्यामा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास भएका र भूमिहीन दलित परिवार रहेको पाइएको छ । महानगरको २९ वटै वडामा गरिएको एक सर्भेमा कुल ९ हजार ७८६ घर परिवार भेटिएका हुन् ।
भूमिहीन अव्यवस्थित परिवार ५ हजार २९० जना, सुकुमबासी २ हजार ११० र दलित भूमिहीन २ हजार २७५ जना रहेको पाइएको छ ।
भरतपुर महानगरका सर्वेक्षक विकास देवकोटाका अनुसार तीन भिन्न शीर्षकमा तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । टोलटोलबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनका लागि वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेअनुसार तथ्याङ्क प्राप्त भएको उनले बताए ।
‘अझै केही वडाहरुबाट तथ्याङ्क आएका छैनन्, सर्वेक्षक देवकोटाले भने । केन्द्रमा हाल रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले रिर्पोट मागेकाले पठाइएको महानगरले जनाएको छ । रिर्पोट वैशाख महिनामा मागिएको थियो ।
महानगरका वडा नम्बर ३, ८, १०, १२ र १५ बाट अझै तथ्याङ्क आएको छैन । भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रवक्ता एवम वडा १० का अध्यक्ष अरूण पीडित भण्डारीले बताए ।
आयोगका कामकारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा समिति रहने भने पनि हालसम्म गठन भएको छैन । सरकारले मनोनयन गरेको अध्यक्ष, दुई विज्ञ, वन, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेको ७ सदस्य समिति बन्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पास भएको असोज १ गते एक वर्ष पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संसोधन विधेयक) का प्रमुख विशेषताहरुमा भूमिहीन सुकुमबासीहरुलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन र आवाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दस वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुमबासीहरुलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, गलत विवरण पेस गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

चितवनमा मंगलबार थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

चितवन । चितवनमा मंगलबार ८९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको तथ्यांकअनुसार ६३ जना संक्रमणमुक्त भएका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया