यात्रुवाहक सवारीमा जोर–बिजोर कति सान्दर्भिक ?

अन‌ि यो पनि

–सन्तोष पन्त

पृष्ठभूमि :
विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा प्रवेश गरेसँगै यसलाई फैलन नदिन नेपाल सरकारले गत वर्ष चैत्र ११ गतेदेखि १२० दिन बन्दाबन्दीको आदेश नै जारी ग¥यो । त्यस समयमा मालवाहक सवारीसाधनहरु केही मात्रामा चले पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनहरु ठप्प नै रहे । त्यसपछि राज्यले लकडाउनलाई केही खुकुलो त बनायो तर करिब १ हप्तामै कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेसँगै जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञाका आदेशहरु जारी भए । चितवन जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा २०७७ श्रावण ३० गतेदेखि लागू भएको निषेधाज्ञाको आदेश यही भाद्र ३१ गते राति १२ बजे समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि केही खुकुलो हुने अनुमान गरिए पनि के हुने निश्चय भने छैन । उक्त आदेशमा पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई चल्ने अनुमति दिइएन र यात्रुवाहक सवारीसाधनहरु ६ महिनादेखि जहाँको त्यहीँ रहे । जसका कारण यातायात व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्थाको सृजना भइसकेको छ भने त्यही सवारी धितो राखेर लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि चिन्ता थपिएको छ । सवारी नचल्नाले सार्वजनिक सवारीसाधनकै भर परेर आफ्ना दैनिकी सञ्चालन गर्ने आमसर्वसाधारणलाई समेत मर्का परेको छ । कोरोनाविरूद्धको भ्याक्सिन, औषधिलगायतका सुरक्षात्मक उपायहरु आउन करिब २ वर्ष लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जानकारी एकातिर रहेको छ भने व्यक्तिका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सृजना भएकोले अब कुनै पनि प्रकारको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा सहने र धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा आमसर्वसाधारणहरु नभएको देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी सहज हुँदै गर्दा आमसर्वसाधारणका दैनिकीहरु सहज हुने हुँदा अब सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्दै दैनिकी सहज बनाउनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
सुरक्षात्मक उपायहरु
कोरोना भाइरस अन्य भाइरसजस्तै लामो समयसम्म रहिरहन सक्ने र यसैसँग लड्दै, भिड्दै बाँच्नुपर्ने कुरा अब सबैलाई छर्लङ्ग भएको विषय हो । लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्र समाधान हुने भए त विगतको ४ महिनाको लकडाउन र पछिल्लो एक महिनाको निषेधाज्ञाले परीक्षणको दायरा वृद्धि भई आइसोलेसन, उपचार आदिको पूर्ण व्यवस्था भई नेपालीको सङ्क्रमण निकै तल घट्नुपर्ने हो, तर अपेक्षाकृतरुपमा परीक्षण पनि हुन सकेन, समयमा परीक्षणको रिपोर्ट पनि आउन सकेन र सङ्क्रमण घट्न सकेन । अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षा सतर्कता नअपनाएसम्म, जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको पालनालाई बानीकै रुपमा विकास नगरेसम्म समस्याको समाधान नहुने कुरा स्पष्ट भएको छ । तसर्थ, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा निम्नअनुसारका जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सेवा सुचारू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
— सीट क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै यात्रु ओसारपसार गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसलाई सम्बोधन हुने गरी उपयुक्त भाडादर निर्धारण गर्ने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
— सवारीमा चढ्दा र ओर्र्लंदा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
— सवारीका चालक, सहचालक तथा यात्रुहरु सबैलाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने ।
— सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा पञ्जा लगाएमा सुरक्षित हुनेबारे प्रचारप्रसार गर्ने र पञ्जा लगाउन उत्प्रेरित गर्ने ।
— क्रेडिट कार्ड स्वाइप गरेर टिकटको पैसा तिर्ने, वार्षिक वा मासिक यात्रा कार्ड (मासिक÷वार्षिक टिकट) तयार गरी अग्रिम भुक्तानी गर्ने आदि जे गर्न सकिन्छ । त्यसको व्यवस्थाका लागि व्यवसायीहरुले प्रयत्न गर्ने र त्यो सम्भव नहुञ्जेल भरसक फिर्ता लेनदेन गर्नु नपर्ने र समय पनि खेर नजाने गरी खुद्रा पैसा लिएर यात्रा गर्न यात्रीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने ।
— यात्री टिकटको पैसा लिन कन्डक्टर वा सहचालक यात्रीको नजिकै नजाने र सवारीबाट उत्रेपछिमात्रै दूरी कायम गरी पैसाको कारोबार गर्ने ।
— यात्रु प्रतीक्षालय तथा बस स्टपहरुमा साबुनपानीको व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुने ।
जोर–बिजोर किन असान्दर्भिक ?
यदाकदा सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा जोर गते जोर नम्बरका सवारीसाधन र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारीसाधनहरु चल्ने अनुमति दिई सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको छ । जिल्लामा अनपेक्षितरुपमा धेरै सवारीहरु बाहिरबाट आउने भयो, अति विशिष्ट व्यक्ति तथा विदेशी पाहुनाहरुलाई सडकबाट यात्रा गराउनुपर्ने भयो, जसका लागि सडकको मौजुदा ट्राफिक केही घटाएको खण्डमा मात्र सुरक्षित र सहज ट्राफिक व्यवस्थापन हुन सक्ने देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले आवश्यकताअनुसार दिन, समय, क्षेत्र तोकेर जोर–बिजोर सवारी सञ्चालनको आदेश जारी गर्ने वा चलिरहेका सवारीको बाटो परिवर्तन गर्ने वा निश्चित क्षेत्रमा अस्थायी प्रवेश निषेध आदि गर्ने प्रचलन रहेको छ । जोर–बिजोरमा यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्नु भनेको त विशुद्ध ट्राफिक व्यवस्थापनको पाटोमात्रै हो ।
करिब ६ महिनादेखि थन्किएका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी सडकमा निस्कँदै छन्, जसबाट सवारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र यातायात मजदुरहरुमा झिनो आशा पलाएको छ, अब त बाँच्न सकिन्छ कि ? त्यसै समयमा पुनः जोर–बिजोर प्रणाली अपनाएर करिब आधामात्रै सवारीलाई सडकमा निकाल्दा उनीहरुमा नैराश्यता छाउन सक्छ । एकदिन काम गर्ने, अनि अर्को दिन के गर्ने ? कहाँ जाने ? सबै अन्योल पर्न सक्छ । यातायात व्यवस्थापकहरुका आफ्ना धेरै समस्या होलान्, तर मजदुरहरुको पेटको सवालसमेत आउन सक्छ, रोजगारीको सवालसमेत आउन सक्छ ।
सडकका सवारीको चाप कम भएमा यात्रुको चाप कम हुन्छ, यात्रुको चाप कम भएमा भीडभाड कम हुन्छ र सोही कारणबाट कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना पनि न्यून हुन्छ भन्ने मानसिकताले अहिलेको समयमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ भन्ने मत रहेको पनि देखिन्छ र काठमाडौँमा त यसको प्रयोगसमेत भएको छ । तर, अहिलेको समस्या ट्राफिक व्यवस्थापन हो भने जोर–बिजोर प्रणाली केही समयका लागि, सडक पूर्वाधार र सडक फर्निचरको व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि ठिकै होला, तर अहिलेको समस्या कोरोना सङ्क्रमण हो र सङ्क्रमण फैलन नदिने उद्देश्यले जोर–बिजोर भनिएको हो भने त्यो सान्दर्भिक देखिँदैन ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय आदिका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड भनेका त बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने, हात धुन सम्भव नभए स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर नजाने, घरबाट बाहिर निस्कनासाथ मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भीडभाडमा नजाने र अर्को व्यक्तिसँग दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा माथि उल्लेखित सुरक्षाका उपायहरुमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, मास्क लगाउन सकिन्छ, सिट क्षमताको आधामात्रै यात्रु सवारीमा यात्रा गरेमा केही हदसम्म दूरी पनि कायम गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म भीडभाडको कुरा छ त्यो त सवारीलाई नियन्त्रण गरियो भने झनै भीडभाड हुन सक्छ । यात्रुहरुको चाप बढ्न सक्छ र सिट क्षमताको आधामात्रै यात्रु राखी सवारी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत लागू गर्न सकिँदैन । सवारीको अर्को विकल्प नभएपछि मानिसहरु एउटै सवारीमा हिजोका दिनमा जस्तै कोचिएर यात्रा गर्न सक्छन्, त्यो बेलामा सवारीको चालक वा व्यवस्थापकले पनि रोक्न सक्दैन भने सबै रूटमा प्रहरीको उपस्थितिसमेत सम्भव छैन । तसर्थ, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी नियन्त्रण गर्दा झनै सङ्क्रमण बढ्न सक्छ ।
निचोड
आगामी आश्विन १ गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी चलाउने अनुमतिका लागि यातायात व्यवसायीहरुले सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध गरेको र अनुमति प्राप्त नभएको खण्डमा पनि यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने भनी जानकारी गराएबाट लामो समयको बन्दको पीडा, मानसिक र आर्थिक कष्ट, रोजीरोटी र रोजगारीलगायतका मानवीय र आर्थिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी अब यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना र कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा सञ्चालनको अनुमति दिनु उपयुक्त देखिन्छ भने अनुमति दिँदा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अपनाइने अल्पकालीन विधि जोर–बिजोर प्रणालीलाई कोरोना सङ्क्रमण तथा भीडभाडसँग जोडेर आदेश गर्नु त्यत्ति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
(लेखक पूर्वप्रहरी अधिकृत तथा हाल लाइसियम स्कुल रत्ननगरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

पहिरोले पुरिएका डोजर चालकको शव सदरमुकाम ल्याइयो

धादिङ, ६ असार । धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाको तिप्लिङ स्थित अताखोलामा पहिरोले पुरिएर ज्यान गुमाएका  सिन्धुपाल्चोकका राजु पराजुलीको शव हेलिकप्टर...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया