न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त

अन‌ि यो पनि

प्रारम्भ
नेपालको संविधानले राज्यको स्वरुपलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरी सोहीअनुसार तीनै तहको हक र अधिकारसमेतको व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान संविधान आउनुपूर्व स्थानीय निकायलाई संवैधानिक न्यायिक अधिकार प्राप्त नभएता पनि कानुनद्वारा केही न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २१७ ले स्थानीय सरकारलाई कानुनद्वारा प्रस्तुत न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जसमा स्थानीय सरकारका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख समितिको संयोजक र सभाद्वारा निर्वाचित अन्य २ जना सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यायसम्पादन गर्ने विषय आफैँमा जटिल विषय हो । व्यवस्थित न्यायसम्पादन गर्दा यससँग जोडिएका कतिपय सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको परिपालन मह¤वपूर्ण हुन्छ । हामीले परिकल्पना गरेबमोजिम क्रियाशील रहेका न्यायिक समितिहरुबाट न्यायसम्पादनको कार्यमा सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तहरुको परिपालनाको कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ, सो विषय निजहरुले गर्ने कार्यसम्पादनसँग जोडिएर आउँछ । तथापि, सीमित साधन र श्रोतको उपयोग गर्दै वर्तमान न्यायिक समितिले आफूलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारको उपभोगबाट आफ्ना नागरिकलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सोचेअनुरुप नै अगाडि बढेको अनुभूति भएको छ ।
विशेषगरी, यस लेखमा वर्तमान न्यायिक समितिले न्यायसम्पादन गर्दा मनन गर्नुपर्ने मह¤वपूर्ण सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तहरुका बारेमा बुँदागतरुपमा विवेचना गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका विविध विषयहरुका बारेमा मुद्दाको सुनुवाइ, मेलमिलाप पद्धति वा निर्णय पद्धतिबाट त्यसको निरुपण गर्न सक्ने गरी तोकिदिएको छ । यसरी न्यायिक समितिले कुनै पनि विवादका दर्तादेखि सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्दा कानुनीरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मह¤वपूर्ण कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरु निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
यो विषय मूलतः न्यायकर्ताको आचारसंहितासँग जोडिएको छ । न्यायकर्ता पनि मानिस नै भएकाले उसबाट पनि मानवीय त्रुटि हुन सक्दछ । उसका पनि नातागोता र हितैषी हुन सक्दछन्, तसर्थ न्यायकर्ताले न्याय प्रदान गर्दा कानुनको निम्न सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको मनन गर्न जरूरी छ ।
पूर्वाग्रह वा पक्षपातविरूद्धको सिद्धान्त
यो सिद्धान्त आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायकर्ता हुनुहुँदैन भन्ने मूल पक्षसँग जोडिएको छ । आफ्नो मुद्दामात्रै नभई आफ्ना नातेदार, इष्टमित्र र आफ्ना हितैषीका मुद्दाहरु आफूले हेर्दा न्यायकर्ता पूर्वाग्रही हुन सक्छ । उसबाट वास्तविक न्यायसम्पादन हुन सक्दैन भन्ने यस सिद्धान्तको निचोड हो । साबिक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ३० नं र हालको मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता)–२०७४ को दफा २७१ ले यस विषयलाई व्याख्या गरेको छ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता)–२०७४ को दफा ९ ले न्यायकर्ताको नाता पर्ने व्यक्तिको मुद्दा भए अर्को बेन्चमा वा अर्को अदालतमा पठाउन सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने
न्यायकर्ताले आफूसँग स्वार्थ बाझिएको कुनै पनि विवादको निर्णय आफूले गर्नुहुँदैन । निर्णयकर्ताको प्रस्ट स्वार्थ बाझिने कुनै पनि विवादमा न्यायकर्ताले निर्णय गर्ने प्रयास ग¥यो वा निर्णय ग¥यो भने त्यसबाट अर्को पक्षलाई शुद्ध सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएको ठहर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४८ को उपदफा ५ ले न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यहरुको नाता वा स्वार्थ जोडिएका विवादहरु निजहरुले सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएमा निजहरुबाट नगराई नगरसभा वा गाउँसभाले वैकल्पिक सूचीमा राखेका न्यायिक समितिका अन्य सदस्यहरुमध्येबाट विवादको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसले गर्दा स्थानीय न्यायिक समिति स्वार्थ बाझिएका विवादहरुबाट टाढै रहोस् र सम्बन्धित पक्षले स्वार्थरहित स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने हो ।
स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त
यो सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा उजुरी परेको छ भने त्यस्तो उजुरी परेको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जनाउ दिएर उसका कुराहरु सुनी निर्णय गर्नुपर्दछ । अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्ने र सुनुवाइबिना निर्णय नगर्ने यसको मुख्य मर्म हो । यसअन्तर्गत सूचना, सुनुवाइ, वकिल राख्ने अधिकार, कारणसहितको निर्णय दिनुपर्नेजस्ता विषय पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ९ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन–२०७४ को दफा १० बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारीबाट मात्रै सुनुवाइ हुनुपर्ने, आफ्नो पक्षको प्रमाण पेश गर्न र विपक्षको खण्डन गर्न पाउने हक हुने, विपक्षीलाई अभियोग सूचना र प्रतिवाद गर्न उचित समय दिनुपर्नेजस्ता विषयहरु पर्दछन् । जसलाई सम्बन्धित न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायले आत्मसात् गरेको हुनुपर्दछ ।
नजिर सिद्धान्त
कमन ल प्रणाली अवलम्बन गरेका देश (जुन पद्धतिलाई नेपालले अपनाएको छ)हरुले नजिरको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत अघिल्ला सोही प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई समान तह र मातहतका अदालत वा अर्धन्यायिक निकायसमेतले निर्णय गर्दा समान प्रकृतिका मुद्दाहरुमा नजिर सिद्धान्तलाई कानुनसहर नै मान्यता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राङ्न्यायको सिद्धान्त
ल्याटिन भाषाको उक्त शब्दलाई नेपालीमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको रुपमा बुझिन्छ । यसले देवानी कार्यविधि कानुनको व्यवस्थालाई निर्देशित गरेको छ, जसको अर्थ कुनै पनि विवादको विषय एक सक्षम न्यायिक निकायले निरुपण गरिसकेपछि सोही विवादमा सोही तहको न्यायिक निकायबाट सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त हो । नेपालको संविधान धारा २० को उपधारा ६ मा कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा एकै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिने छैन भन्ने संविधानिक व्यवस्था गरिएको छ भने साबिक मुलुकी ऐन अदालती बदोबस्तको ३५ नं र वर्तमान मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता)–२०७४ को दफा १४, ९४ र १९३ को उपदफा ५ समेतले यस सिद्धान्तलाई कानुनद्वारा नै आत्मसात् गरेको छ ।
हदम्यादको सिद्धान्त
कुनै पनि विवादको उपचारका लागि अदालत वा न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्ने समयसीमालाई कानुनले तोकेको पाइन्छ । मूलतः हदम्यादको सिद्धान्त उपचारात्मक सिद्धान्त भएकाले कार्यविधि कानुनअन्तर्गत पर्दछ । कानुनले नै कुन विषयको कहिलेसम्मको नालिस गर्न सक्ने भने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको विषयलाई नै हदम्याद भनिन्छ । मर्का पर्ने पक्षलाई समेत यसले सचेत गराएको हुन्छ । साबिक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ३६ देखि ४६ नं र हालको देवानी कार्यविधि (संहिता)–२०७४ को दफा ४७ देखि ६२ सम्मका कानुनी व्यवस्थाले यसलाई व्याख्या गरेको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता)–२०७४ को दफा ४७ ले हदम्यादभित्र फिराद पत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा सो हदम्यादभित्र फिराद पत्र दर्ता गर्न नल्याएमा निजको फिराद पत्र दर्ता नहुने र कुनै कारणवश दर्ता भएको रहेछ भने त्यस्तो फिराद पत्र खारेज हुने, त्यस्तै दफा ४८ मा हदम्याद उल्लेख नभएको विवादको हकमा फिराद गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसबाट न्यायनिरुपणमा हदम्याद विषयको कानुनी मह¤वको बोध हुन्छ ।
अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त
कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि हक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सो हकको प्रचलनका लागि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई कानुनद्वारा अधिकार क्षेत्र प्रदान गरिएको हुन्छ । जसअन्तर्गत कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानुनबमोजिमको विवादमात्रै निरुपण गर्ने अधिकार राख्दछ । क्षेत्राधिकार मिची गरिएका निर्णयहरुले वैधानिकता नपाउने हुँदा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायहरुले निर्णय गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु हो÷होइन भनी निक्र्योल तत्पश्चात्मात्रै अन्य तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । साबिक मुलुकी ऐन दफा २९ मुलुकी देवानी (संहिता)–२०७४ को दफा १६ देखि २७, फौजदारी कार्यविधि–२०७४ को दफा ४५ देखि ५१ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४८ र न्याय प्रशासन ऐनसमेतले यसको व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त
कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफूले गर्नुपर्ने न्यायिक कार्य कानुनबमोजिम गरेको छ वा छैन भनी माथिल्लो न्यायिक निकायबाट हेरिने विषय नै न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो । न्यायिक समितिको निर्णयको हकमा सोही जिल्लाको जिल्ला अदालतले र जिल्ला अदालतको हकमा तालुकवाला उच्च अदालतले र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरी मातहतका न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई आफ्ना कार्यविधिगत त्रुटिहरुलाई सच्याउन निर्देशन गर्ने विधि हो ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने सिद्धान्त
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ५ अनुसार कानुन सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ र कानुनको अनभिज्ञतामा गरिएका कुनै पनि कसुर क्षम्य नहुने विषयलाई कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने सिद्धान्त भनिन्छ । यसको अर्थ कानुन नजानेका कारण गरिएको अपराधबाट उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने हो ।
विवन्धनको सिद्धान्त
परस्पर विरोधी कुरा सुनिँदैन भन्ने सिद्धान्त नै विवन्धन हो । प्रमाण ऐन–२०३१ को दफा ३४ को उपदफा (१) मा विवन्धनका विषयमा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिले लेखेर बयान वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भनी विश्वासमा पारिसकेपश्चात् वा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी खण्डन गर्न पाउने छैन भनी दोहोरो मापदण्ड अपनाउने मुद्दाको पक्षहरुलाई विवन्धित गरिदिएको छ ।
गोपनीयताको सिद्धान्त
गोपनीयता नितान्त निजी मामिला हो । प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतालाई कानुनले संरक्षण गरेको छ । कुनै पनि विषयको जानकारी गोप्य राख्न सक्ने वा भन्न इन्कार गर्न सक्ने विषयलाई गोपनीयताको सिद्धान्त भनिन्छ । नेपालको संविधान धारा २८ मा गोपनीयताका बारेमा कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ । तसर्थ, न्यायिक निकायले न्यायनिरुपण गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष
तसर्थ, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकायसमेतले आफूलाई प्राप्त कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरिने हरेक न्यायिक निर्णयहरुमा माथि उल्लेखित कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको पालना गरी निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरियो भन्नेमात्रै तत्निकायले गर्ने हरेक निर्णयहरु विवाद रहित, स्वच्छ, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुन सक्छन् ।
(कानुन अधिकृत, भरतपुर महानगरपालिका)

मुख्य समाचार

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त

गण्डकी, २९ जेठ(रासस) । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले...