वादमुखी हैन, सेवामुखी भावना अपरिहार्य

डा. धनपति कोइराला

कुनै पनि वाद ठूलो होइन, भावना ठूलो हो । केवल एक व्यक्तिले यदि उसमा विशुद्ध भावना छ भने विश्वलाई वशमा गर्न सक्छ । कांक्रोको बियाँजस्तो नेपालको के कुरा !
(भीमनिधि तिवारी ः भावना एकाङ्की)
माथिको पङ्क्ति २०११ सालतिरै भीमनिधि तिवारीले लेखेका हुन्, जुन नेपालका सन्दर्भमा अझै पनि अक्षरशः लागू छ । नेपालमा अहिले पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, जनवाद, माओवाद आदि दार्शनिक विषयमा सघन छलफल र विमर्शहरु भइरहेका छन् । यस्तो विमर्श २००७ सालभन्दा पूर्वबाट प्रचुर मात्रामा हुँदै आएको छ । तर, यसको उपलब्धि भने अझै शून्य प्रायः आवस्थामा छ भन्दा सायद अतिशयोक्ति हुँदैन ।
चाहे टंकप्रसाद आचार्यको प्रजापरिषद्ले लिएको वाद होस्, चाहे बीपीको समाजवाद होस्, चाहे पुष्पलालको साम्यवाद नै किन नहोस्, वा भनौँ मदन भण्डारीको जबज, प्रचण्डको प्रचण्डपथ र अहिले डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको अवधारणा । ती सबै वादहरु हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा कत्ति फरक
छैनन् । अझ भन्दा बगरेले खसीको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेचेझैँ मात्र सिद्ध हुँदै आएका छन् । मानौँ ती वादहरु राख्नु तत्तत् दलका सपना नभई बाध्यता हुन् । यो बाध्यता सबैभन्दा पछि जन्मिएको सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा पनि देखा परेको छ । राणा शासनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण जनताका तर्फबाट नेपालमा लाउने गरिएको सिद्धान्तको खेती निकै सस्तो पनि छ र लोकप्रिय पनि ।
प्रजा परिषद्ले लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सकेन । विवादको जकडबन्दीमा यो छिट्टै धराशयी भयो । नेपाली कांग्रेसमा बीपीले नेपाली माटोअनुकूलको समाजवादको व्याख्या विश्लेषण
गरे । तर, त्यसलाई उनले कहिल्यै व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर नै
आएन । उनको देहावसानपछि पार्टीले उनकै दर्शनलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्यो, तर उसले बहुमत पाएर शासनसत्ताको एकलौटी बागडोर सम्हाल्दा पनि खसीको टाउको राखेर बाख्रीकै मासु बेच्यो । समाजवादी दर्शनलाई किनारा लगाएर सांसद् खरिद–बिक्रीको चक्रव्यूहमा फँस्यो ।
नेकपा एमालेले नौ महिनासम्म चलाएको शासन साम्यवादी दर्शनको ईषद् झल्को दिने प्रकृतिको भए पनि यसपछिका शासनसत्तामा रहँदा र नरहँदाका उसका गतिविधिहरु बगरेको शैलीभन्दा पृथक् छैनन् । शास्त्रीय साम्यवादको सपना पूरा गर्ने अभिप्रायले १० वर्षसम्म सशस्त्र क्रान्ति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा आइपुगेको एमाओवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको शासनमा पनि साम्यवादअनुकूलको आचरण कतै फेला परेन ।
प्रायः सबै पार्टीहरुको गतिविधि सत्ताभित्र र बाहिर रहँदा फरक–फरक नै रहने ग¥यो । सत्ताबाहिर रहँदा राष्ट्रियता, समाजवाद, साम्यवाद र लोकतन्त्रको वकालत गर्ने तथा मूल्यवृद्धिको चर्को विरोधका नारा उचाल्ने दलहरु सत्ताको बागडोर सम्हाल्नासाथ सबभन्दा अराष्ट्रिय र असमाजवादी तथा भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसे ।
१०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासकले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाउनेहरु नै स्वयं राज्यको ढुकुटी रित्याउनमा सबैभन्दा अगुवा देखा परे । यस्तो प्रवृत्ति पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुनः उदय भएपछि पनि झनै मौलायो । २५० वर्षसम्म निष्कटङ्क राज्य हाँक्ने राजतन्त्रका कारण देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसकेको आरोप लगाएर यसलाई हटाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि देशको स्थिति झन् सुध्रला भन्दा झनै बिग्रँदो अवस्थामा छ ।
अहिले आर्थिक तथा नैतिक भ्रष्टाचारले मुलुक जर्जर बनेको छ ।
यस सन्दर्भमा अहिले किन नेपाल बनेन ? नेपाल बन्छ, उपकार प्रजातन्त्रको खाँचो, खाँचो नयाँ शक्तिको, वादीय घेराबाट दलहरुमाथि उठून् भन्ने जस्ता बहसहरु आरम्भ भएका छन् । यी बहसहरुको सार भनेको नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित छन् । तर, केही स्वैरकल्पनाग्रस्त छन् त केही यथार्थ धरातलमा उभिएका छन् ।
देशलाई डो¥याउने भनेको राजनीतिक दर्शन, नीति तथा कार्यक्रमले नै हो । संसारका अधिकांश मुलुकहरु राजनीतिक दर्शन कम ज्यादा व्यावहारिक दर्शन र आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर चल्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा न त राजनीतिक दर्शन, न त व्यावहारिक दर्शन, न आवश्यकतावादी सिद्धान्त कुनै पनि छैन, न त मिसमासे नै छ । डा. भट्टराईले भनेझैँ नेपालमा व्यक्ति र निजत्वलाई प्रधान मान्ने नवउदारवादी चिन्तन र अर्को सामूहिकता वा समाजलाई प्रधान मान्ने माक्र्सवादी चिन्तन गरी दुई प्रकारका धारणाहरु छन् र तिनका बीच बेलाबखत बहस पनि हुन्छ । तर, यो वाणी विलास वा भनौँ मनोरतिभन्दा केही हुन सकेको देखिँदैन ।
चाहे त्यो जबज, चाहे नौलो जनवाद, चाहे प्रचण्डपथ वा  त्यो नवक्रान्तिकारी जनवाद या कुनै न कुनै प्रकारको समाजवाद वा अरु कुनै वाद नै किन नहोस्– प्रयोगमा लैजान नसकेपछि त्यो मृतवादकै रुपमा रहन्छ र वर्तमानसम्म नै कसैले पनि आप्mनो राजनीतिक आदर्शलाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न सकेको पाइँदैन र सम्भवतः नेपाली माटोमा यसको सम्भाव्यता पनि छैन । मात्र यो सैद्धान्तिक दर्शन हो, यसलाई राखिरहनुभन्दा व्यावहारिक मार्गमा ढाल्नु ज्यादा उपयोगी हुन सक्छ ।
हामीले राजनीतिक दर्शनमा आधारित रहेर सञ्चालन हुँदै रहेका देशहरुको सूची बनाउन बस्यौँ भने लाग्छ, सूची नै बन्न गाह्रै पर्छ । उच्च गतिमा आर्थिक विकास गर्दै रहेको चीनलाई हेर्ने हो भने यसले पुरातन माक्र्सवाद तथा माओवादलाई यसले पूर्णतः आत्मसात् गर्न सकेन, बरू पूँजीवादी चिन्तनलाई पनि आत्मसात् गरी आप्mनै तरिकाले अघि बढ्यो र तीव्र गतिमा विकासको फड्को
मा¥यो । भारतमा गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले आवश्यकताको सिद्धान्त उपयोग गरेर आप्mनो गएगुज्रेको प्रान्तलाई नमुना लायक बनाउने उचाइमा लाँदैछन् । कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, फ्रान्स आदि मुलुकहरुले गरेको प्रगति र समृद्धि कुनै खास राजनीतिक दर्शनलाई पूर्णतः अनुसरण गरेर हाँसिल गरेको प्रतीत हुँदैन ।
यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने वस्तुतः सिद्धान्त, दर्शन वा वादले देशलाई समृद्ध बनाउने होइन । देश हाँक्ने नेतृत्वको दूरदर्शी विचार, पारदर्शी आर्थिक व्यवहार, लगनशीलता, उदारता र अपार देशप्रेमको भावना भएरै हो । यस्तै आमजनतामा पनि राष्ट्रिय भावना र त्यागपूर्ण चिन्तन र व्यवहारकै कारण पनि यो लक्ष्यसिद्ध भएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ । यसर्थ, यो वा त्यो वाद वा सिद्धान्तका लागि मरिहत्ते गर्नु समयको बर्बादी गर्नुसिवाय केही होइन, बरू नेतृत्वमा उदारता, त्याग, दूरदर्शी सोच र राष्ट्रप्रेम कसरी जगाउने भन्ने विषयमा छलफल र गृहकार्य केन्द्रित हुनु जरूरी छ ।
‘निस्वार्थ भावले यो देशको सेवा गरौँ’ को भावनाले ओतप्रोत हुने हो भने यो देशको विकास सम्भव
छ । महाधिवेशन गर्ने यो वा त्यो विषयमा वाणीविलासका धन्दाहरु चलाउने र पारित पनि गर्ने अनि एक महिना नहुँदै दराजमा लगेर थन्काउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरिरहेको नेकपा एमालेको यो नवौँ महाधिवेशनले पारित गर्ने दस्तावेज पनि जति नै सुनौला अक्षरले यसलाई पोत्न खोजे पनि आखिर यसको नियति पनि दस्तावेजभन्दा पृथक् हुनसक्ने स्थिति म देख्दिनँ । यसर्थ, बुद्धिविलासका लागि गरिने शास्त्रीय चिन्तन र बहस वर्तमान राजनीतिक जीवनमा असान्दर्भिक भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब सुधार र उन्नति गरेरै छाड्ने दृढ सङ्कल्प र कार्यान्वयनमुखी व्यवहार आवश्यक छ । प्रयोगबिनाको वाद अबको दुनियाँका लागि आत्माबिनाको देहजस्तै मात्र भएकाले वादमा भन्दा द्वन्द्व र कलह त्यागेर व्यवहारमा उतार्ने कार्यमा नै राज्य र जनता पनि केन्द्रित हुनुपर्दछ ।