साक्षरता दिवसको सन्दर्भ

अन‌ि यो पनि

नेपालमा सेप्टेम्बर ८ अर्थात् ५४औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँच वृद्धि हुँदै गएकाले कोरोना महाव्याधिका कारण औपचारिकभन्दा ‘भर्चुअल’ कार्यक्रमहरुमार्फत सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यो दिवस मनाएका छन् । नेपालमा ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन् नपरोस्’ भन्ने आदर्श नाराका साथ विसं २०३१ देखि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको थियो । १२ फागुनमा मनाइने शिक्षा दिवस ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि २३ भदौमा मनाउन थालिएको हो । यो दिवस अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मनाइरहँदा विश्वका ६० मुलुकको साक्षरता प्रतिशत अझै पनि ९५ भन्दा तल रहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को प्रतिवेदनमा ६० मुलुकको साक्षरता प्रतिशत अति नाजुक रहेको उल्लेख छ । विश्व शिक्षा मञ्च (डब्लुइएफ)ले सन् २००० मा सेनेगलमा गरेको सम्मेलनमा १६४ भन्दा बढी मुलुकले सबैका लागि शिक्षा भन्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले ०७१÷७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गरेको थियो ।
विसं २०७२ सालसम्म सबै नेपालीलाई साक्षर बनाइसक्ने राष्ट्रिय संकल्प पूरा नभए पनि नेपालमा हालसम्म चितवनलगायत ५३ जिल्लालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गरिसकिएको छ । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षरता भएका जिल्ला पूर्णसाक्षर घोषित भएका छन् । औपचारिकरुपमा सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट सुरू भएको पूर्णसाक्षर अभियान निरन्तर जारी छ । नेपालका २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ३४ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन्, जसमा १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ४० लाख निरक्षर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यद्यपि, नयाँ जनगणना–२०७८ आउँदै गर्दा नेपालको साक्षरता ८१ प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरिएको छ । सो तथ्याङ्क पाँच वर्षभन्दामाथिको हो । गत वर्षसम्म नेपालमा ५३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकोमा यसवर्ष शैक्षिक सत्रसमेत सुरू नहुँदा सो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ६ वर्षभन्दामाथि उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ रहेको छ, जसमा महिला र पुरूषको साक्षरता दर २२.६ प्रतिशतले अन्तर छ । जनगणनाअघि संकलित घरधुरी सर्वेक्षणमा १५ वर्ष र सोभन्दामाथिमा निरक्षरको संख्या ५१ लाख ७३ हजार ९७९ रहेको थियो । यसमा महिलाको संख्या ३४ लाख ३५ हजार ३३६ थियो । सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेपश्चात् कुल ३३ लाख ७५ हजार ६०७ जना प्रौढ निरक्षरहरु साक्षर भएका थिए । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अब देशभर १७ लाख ३८ हजार ६४३ जना निरक्षर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सोचेजसरी निरक्षरता उन्मूलन गर्न सजिलो छैन । पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने होडबाजी चले पनि यथार्थ भने फरक हुनसक्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियानले साक्षरता प्रतिशत बढाउन केही सहज भए पनि निरक्षर उन्मूलनचाहिँ चुनौतीकै विषयका रुपमा देखा परेको छ । साक्षर जिल्ला घोषणाको दौडमा तथ्याङ्क बढाइएको, साक्षरता घोषणा गरिएअनुसारको सुधार गाउँमा नदेखिएका गुनासा पनि उत्तिकै आइरहेकै छन् । सरकारको मह¤वाकांक्षी घोषणालाई सार्थक बनाउनकै लागिमात्रै निरक्षरहरुलाई रातारात साक्षर बनाइनु विडम्बनाको विषय हो । प्रौढ शिक्षाको किताब हातमा थमाउँदैमा साक्षरता मानिने हो भने नेपाललाई निरक्षरता उन्मूलनमात्रै होइन, पूर्णसाक्षर मुलुक घोषणा गरे पनि फरक पर्दैन । तथ्याङ्कका आधारमा देशभर १७ लाखमात्रै निरक्षर देखिनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा शिक्षाप्रति जनताको बदलिँदो सोच र पढ्नु÷पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले साक्षरता प्रतिशत बढ्दै गएकोमा कुनै द्विविधा छैन । अहिले साक्षरताअन्तर्गत सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले यस अभियानलाई अझै केही वर्ष निरन्तरता दिँदै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उत्तिकै जरूरी देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाइदिन फेन्सी व्यवसायीको अपिल

भरतपुर । फेन्सी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को घट्दो संक्रमण दरलाई मध्यनगर गर्दै अविलम्ब व्यवसाय तथा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया