राजमार्गका ८० घर टहरा हटाइने

बसन्त पराजुली
भरतपुर । नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार एवं पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ८० घर टहरा हटाउनुपर्ने देखिएको छ । सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहराको लागत लिनका लागि गठित सिफारिस समितिले राजमार्गमा ७४ जनाको ८० घरटहरा हटाउन सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।
‘सडक सीमाभित्र केकति घर टहरा परेका छन्, प्रारम्भिक चरणको अध्ययन पूरा भएको छ’, नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख श्यामविक्रम खाँडले भने, ‘अहिले लागत लिइएका घर टहराको क्षतिपूर्तिको लागत पनि लिने काम सँगै भइरहेको छ ।’
अहिले राजमार्गमा केन्द्र बिन्दुबाट १५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको लागत लिने काम गरिएको हो । ‘राजमार्गको क्षेत्रफल केन्द्रविन्दुबाट २५ मिटर हो, तर अहिले आयोजनाका काम अगाडि बढाउनका लागि १५ मिटरभित्र मात्रै बनेका घर टहरा भत्काउन जरूरी देखिन्छ’, खाँडले भने । यसरी घर टहरा भत्काइनेमा राजमार्गले छोइएका कविलासका ४५, दाहाखानीका ७, चण्डिभञ्याङका १९ र दारेचोकका ३ जनाको घर टहरा रहेका छन् ।
यद्यपि अहिले आयोजनाले राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहराको अन्तिम लागत लिने काम गरिरहेको छ ।
घर टहरा हटाउनका लागि आयोजनाले सम्बन्धित घर धनीलाई मुअब्जा अर्थात् क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । कविलास गाविसका सचिव प्रद्युम्न खड्का मुअव्जा पाइने भनेपछि अहिले राजमार्ग वरपर बसोबास गर्नेहरु गाविसमा निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् ।
‘मुअब्जा पाइने भनेपछि सीमा क्षेत्र बाहिरका पनि निवेदन लिएर आउने बढेका छन्’, उनले भने ।
गाविस सचिव खड्का क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका सदस्यसमेत हुन् । घर जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी, शहरी विकास तथा भवन निर्माणका जिल्लास्थित कार्यालयका प्रतिनिधि र सम्बन्धित गाविसका सचिवहरु क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा छन् ।
‘राजमार्ग क्षेत्रभित्र बसेकाहरुबाट जग्गा र भवनको समेत क्षति माग भएको अवस्था छ’, सचिव खड्काले भने, ‘यो क्षतिपूर्ति समितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।’ तर आयोजना प्रमुख खाँड भने घरको मात्रै क्षतिपूर्ति पाइने बताउँछन् ।
‘जग्गा सडककै सीमा क्षेत्र भएकाले पनि त्यो भित्र बनेका संरचनाहरु हटाउन पाइन्छ । तर पनि आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छ’, खाँडले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा मुअब्जा रकम उपलब्ध हुने बताइएको छ । त्यो तीन किस्तामा सम्बन्धित घर धनीलाई बुझाइने छ ।
‘सुरूमै पहिलो किस्ता दिइनेछ भने घर भत्काएपछि दोस्रो र घर जग्गा किनेर अन्यत्र बसेको प्रमाण दिएपछि तेस्रो किस्ता दिइनेछ’, प्रमुख खाँडले भने ।
यता मुअब्जालगायतका अन्य समस्याहरुको समेत समाधान गर्ने गरी राजमार्गले छोएका गाविसहरुमा राजनैतिक संयन्त्रसहितको सरोकार समूह समेत गठन भएको छ । सवै गाविसमा गठन भएका यस्ता सरोकार समूहले स्थानीय तहमा उठेका समस्या तथा सवाललाई स्थानीय तहमै समाधान गर्ने गरी पहल गर्ने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेट भाषणबाटै बजेट विनियोजित भएपछि राजमार्गको पूनः निर्माण काम थाल्न लागिएको हो । आँपटारीदेखि मुग्लिनसम्मको ३४ किलो मिटर सडक निर्माणका लागि अहिले ३ अर्बको बजेट विनियोजित गरिएको छ । जुन रकम विश्व बैंकको ऋण सहयोग हो । सडकको पूनः निर्माणसँगै राजमार्ग अहिलेको तुलनामा दोब्बर बढी चौडाइको   हुनेछ ।
खुला क्षेत्रमा ११ मिटर र जटिल र पहाडी क्षेत्रमा ९ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने गरी अहिले राजमार्गको  पुनः निर्माण कार्य सुरू गर्न लागिएको हो । राजमार्गको पुनः निर्माण गर्नुअघि सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा भत्काउने योजना अनुसार अहिले आयोजनाले लगत लिने कामको प्रारम्भिक काम सकेको छ । प्रमुख खाँड भन्छन्, ‘अब घर टहराको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन गरेर पहिलो चरणको रकम भुक्तानी भएसँगै सडकको पुनः निर्माणको माग थाल्ने छाँै । त्यसका लागि करिव दुई महिना समय लाग्नेछ ।’