महिला हिंसा अन्त्य गरौँ

नेपालमा महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्न बर्सेनि करोडौँ रूपैया“ खर्च भइरहेको छ । तर, लÔित समूहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको देखिएको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोगको पछिल्लोे तथ्याङ्कअनुसार बर्सेनि पा“च सय गम्भीर प्रकारका हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । हाम्रो देशमा महिला हिंसाविरूद्ध आन्दोलन चलेको डेढ वर्षसम्म पनि लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु दुःखको विषय मान्नुपर्छ । दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, बालविवाहलगायत अन्धविश्वास आज पनि विकट, अशिÔित तथा पिछडिएको विपन्न समुदायमा विद्यमान छ । तीन दशकअघि बोक्सी, दाइजोजस्ता कुप्रथाका नाममा महिलाले पाउने गरेको यातना अहिलेसम्म पनि उस्तै रहेको अधिकारकर्मीको अनुभवले महिला हिंसाको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा कायम पितृसत्तात्मक चिन्तनले पुरूÈले महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेको अधिकांशको बुझाइ रहने गरे पनि महिलासम्बन्धी हिंसामा स्वयं महिलाहरुको संलग्नता भएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्त भेटिएका छन् ।
महिला हिंसाविरूद्ध राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी, शिÔक, विद्यार्थीलगायत सबै तह र तप्काका पेसा व्यवसायी तथा समूहहरुले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि यसमा सुधारभन्दा बढी संस्थागत हुँदैछ । बर्षेनि सामाजिक अन्धविश्वास र दाइजोका कारणले दर्जनौँ महिलाको हत्या हुनुले नेपालमा महिला अधिकारको स्थिति नाजुक रहेको प्रस्ट हुन्छ । हिंसा महिलामाथि होस् या पुरूÈमाथि, त्यो दण्डनीय अपराध हो । यस्तो अपराध गर्नेहरुलाई कानुनबमोजिम कार्बाही हुन सकेन भने मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुन पुग्दछ । अनमेल विवाह, बालविवाह, बहुविवाह, जबर्जस्ती करणी, बोक्सीको आरोप, चरित्रहीनजस्ता आरोप लगाएर महिलामाथि अनेक प्रकारका सामाजिक यातना दिने क्रम जारी नै छ । शिÔा, चेतनाको अभावमा मात्र होइन, शिÔित परिवारमै पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । छोरा नपाएको निह“ुमा, दाइजो नल्याएको निहु“मा र बोक्सीको निहु“मा ग्रामीण क्षेत्र मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै हिंसा हुने गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० ले महिलाको हकमा कुनै पनि महिलाविरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, महिला हिंसाका घटनाहरु दिनहुँजस्तै सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाइएका, बोक्सीको आरोपमा घर निकाला भएका घटनाहरुले प्रश्रय पाउनु विडम्बना हो । मानवअधिकारको स्थिति खुम्चिँदै जानुमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीलाई प्रमुख रुपमा लिन सकिन्छ । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्दछ । सामाजिक सोचमा रुपान्तरण आएमात्र हिंसा अन्त्य हुन सक्छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि दक्ष महिला प्रहरीदेखि महिला न्यायाधीशसम्म सहज पहुँच र प्रभाव रहुनु आवश्यक देखिएको छ ।