परासी । जिल्लाका बाढीपीडितहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन (जग्गा)को लालपुर्जाको माग गरेका छन् । विभिन्न समयमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका घरपरिवारलाई तत्कालीन समयमा प्रतिपरिवार १० धुरका दरले जग्गा उपलब्ध गराइए पनि अहिलेसम्म पनि त्यसको लालपुर्जा नदिएकाले आफूहरू समस्यामा पर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ । विसं २०५७ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएकामध्ये अहिले १४० घरपरिवार तम्सरिया–८ मा करिब १०० घरधुरी कोल्हुवा गाविसमा र २५ घरपरिवार तम्सरिया–४ मा राखिएको छ ।
विभिन्न समयमा बाढीपीडितलाई राखिए पनि अहिलेसम्म पनि जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नदिन बिजुलीको मिटर राख्नेदेखि अन्य सेवासुविधा पाउनबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
विभिन्न समयमा तत्कालीन सरकारले जग्गा भोगाधिकारका लागि पहल गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयवासीले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ का सभासद् कृष्ण पौडेललाई सम्बन्धित निकायसम्म आफूहरूको गुनासो पु¥याइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
पटकपटकको आन्दोलन र डेलिगेसनबाट समेत कतैबाट पनि आफूहरूको मागबारे सुनुवाइ नभएपछि अब स्थानीय सरोकारवालालाई झकझकाउनेतर्फ आफूहरू केन्द्रित भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नवलपरासीका अध्यक्ष पूर्णकुमार बोहराले बताउनुभयो । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । रासस
Discussion about this post