अस्थायी शिक्षकको समाधान खोज

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिनु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वर्षौंदेखि पटकपटक आन्दोलन र अनशन बस्दै आएका अस्थायी शिक्षकहरुले सरकारले विगतमा गरेको सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चर्को दबाब दिइरहेका छन् । ०६३ सालअघि अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु १७ हजारको हाराहारीमा छन् । ०६३ मंसिरमा तत्कालीन आठ राजनीतिक दल र नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले पटकपटक उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगर्दा यस्तो स्थिति देखा परेको हो । वर्षौंदेखि अस्थायी अवस्थामा रहने स्थिति राज्यले नै सिर्जना गरेको हो । लामो समयसम्म स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्नु राज्यको लाचारी हो ।
आवश्यक जनशक्ति अस्थायी शिक्षक नियुक्तिबाट व्यवस्थापन गर्दै आए पनि योग्यता पुगेका र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएका शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रक्रिया सुरू गर्न नसक्नु राज्यको गम्भीर लापर्बाही हो । सरकार र शिक्षक संगठनबीच अस्थायी दरबन्दीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने सहमतिपछि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा रोकेको थियो । ०६३ अघिका १३ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेपछि ०६३ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरुले पनि आफूहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिनु पर्ने र हटाउन नपाइने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ०६३ अघि र पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरुले छुट्टाछुट्टै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षकका माग उनीहरुका लागि जायजै भए पनि वाञ्छनीय योग्यता पुगेका र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका नयाँ जनशक्तिका लागि भने न्यायोचित देखिएको छैन । राज्यले यस विषयमा समयमै गम्भीरता नदेखाउँदा समस्या बढेर गएको छ ।
राज्यले समयमै स्थायी समाधान ननिकाल्ने हो भने राहत दरबन्दीमा रहेका र पछि नियुक्त हुँदै जाने शिक्षकहरुले पनि यही अवस्थाको पुनरावृत्ति गर्नेछन् । सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने रोग पुरानै हो । आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि मात्रै कान खोल्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । ०६३ सालमा पनि अस्थायी शिक्षकहरुले १४० दिनसम्म रत्नपार्कमा अनशन बस्दा सरकारको ध्यानाकर्षण भएन, त्यसपश्चात् दुई दिन सिंहदरबार घेराउ गरेपछि माग पूरा गर्ने सहमति ग¥यो । सरकारले अस्थायी शिक्षकसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । हतारमा सहमति गर्ने र पछि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया खेदजनक छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर सिर्जना गर्न राज्य चुक्नुहुँदैन । अहिले शिक्षकहरु आन्दोलित भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा असर पुगेको छ । आफ्नो अधिकारको लडाइँ लड्दा लाखौँ विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमाथि खेलबाड हुनुहुँदैन । त्यसैले, राज्यले अस्थायी शिक्षकहरुको यथाशीघ्र समाधान खोज्नु अनिवार्य छ ।