समाजमा व्याप्त महिला हिंसा र अबको संविधान

उमा कार्की
सुरूबाट नै शिक्षामा गरेको विभेदको परिणति २१औँ शताब्दीमा आएर नेपाली महिलाहरुले भोग्नु परेको छ । ‘परापूर्वकालमा छोरीले पढ्नुहुन्न’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको पुरूषप्रधान समाजले आज पनि महिलामाथि विभेद गरिरहेकै छ । विभेदको आफ्ना–आफ्नै परिभाषा होला, तर महिलामाथि हुने हर किसिमका विभेद हिंसात्मक भएको देखेकी छु । महिलामुक्तिको आवाज बुलन्द भैरहेको छ । महिलामुक्ति अभियानका अभियन्ताहरुले नै घरमा रहेकी श्रीमतीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने गरेका घटनाहरु खोज्न टाढा गैराख्नु पर्दैन । महिलालक्षित कानुनको आवश्यक कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रायः निकम्मा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । महिला अधिकारको पक्षमा वकालत हुन थालेको दशकौँ भइसकेको छ तर विडम्बना भन्नुपर्छ– हरेक दिन, हरेक बिहान र हरेक रात महिला हिंसा तथा विभेदमा परिरहेका हुन्छन् ।
एउटा नेपाली उखान छ नि– ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’, तपाईं मरिमेटी काम गर्नुहुन्छ, अनि आफू भोको बसेर अरुलाई नै उब्जनी दिनुपर्दा कस्तो पीडा हुन्छ ? त्यसमाथि पनि आफ्नो जीवनको जिउने आधार मानिने श्रीमान्ले सधैँजसो लात्तीले भकुर्दाको अर्को पीडा निकै नै दर्दनाक हुन्छ । यस्तै पीडा भोगिरहेकी शक्तिखोरकी सानुमाया मगरले वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसलाई भोगिरहेकी छिन् । हरेक सा“झ नआइदिए हुन्थ्यो भैरहन्छ, उनलाई । सा“झमा मात्तिएर घर आउने श्रीमान्को लात सहनु उनको दैनिकी नै बनेको छ । सानुमाया वैवाहिक जीवनमा बा“धिएकी पनि एक दशक पूरा भैसकेको छ । उनको श्रीमान्ले उनीभन्दा अघि एक जनासँग विवाह गरिसकेको रहेछ । श्रीमतीले छाडेपछि एक्लिएका उनका श्रीमान्ले सानुमायालाई विवाह गरेको हो । विवाहपश्चात् अहिले आएर सानुमायाले यस्तो किसिमको हर्कत व्यहोर्न बाध्य बनेकी छिन् । सानुमायाकी श्रीमान्को पूर्वश्रीमतीसँग छोडपत्र भैसकेको थिएन । अहिले उनका श्रीमान् पूर्वश्रीमतीसँग नजिकिएका
छन् । त्यसैकारण, वर्षभरि शक्तिखोरस्थित खेतमा काम गरेर उब्जाएको धान श्रीमान्को आदेशमा पूर्वश्रीमतीले लगिन् । एउटी महिला दिनरात नभनेर आफ्नो खेतमा जोतिएकी हुन्छे, अनि त्यहा“बाट उब्जनी भएको अन्नपात उनकै श्रीमान्को निर्देशनमा अरु कसैले लैजान्छ भने उसको मन कति अमिलो होला ? र, त्यसको विरूद्ध बोल्दै सानुमायालाई बोलीपासो भयो, अर्थात् श्रीमान्को हातबाट कुटाइ खानुप¥यो । दस वर्षअघिदेखि नै उनले विभिन्न बहानामा कुटाइ खाएकै हुन्, तर अहिलेसम्म कोही कसैसँग गुहार माग्ने हैसियत उनले देखाएकी छैनन् ।
देशमा अहिले महिलाको पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, सानुमायाजस्ती आफैँले उब्जाएको अन्न अरुलाई सुम्पेर पनि कुटाइ खानुपर्ने महिलाहरुको जमात सानो छैन, यो समाजमा । विश्वभरिकै लैङ्गिक हिंसाको अवस्था हेर्दा पुरूषको तुलनामा महिला नै बढी मात्रामा हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । लैंगिक हिंसालाई विश्वव्यापी रुपमा नै कलङ्कका रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको जनसंख्या तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वेक्षण सन् २०११ ले विवाहित महिलाहरुको एक तिहाई जनसंख्याले भावनात्मक, शारीरिक एवम् यौनिक हिंसा सामना गर्नु परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सन् २०१२ मा गरेको अर्को एक अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै हिंसाको सामना गर्नु परेको बताएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले सन् २०१३ मा गरेको अर्को सर्वेक्षणअनुसार हिंसाको सामना गर्नेमध्ये करिब चार प्रतिशत महिलाले मात्र राज्यका निकायमा उजुरी दिने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि प्रयास थालिएकै भए पनि हिंसा न्यूनीकरण भएको छैन । अंकको हिसाबले उजुरीहरु नपरेको आधारमा महिला हिंसाका घटनाहरु न्यूनीकरण भएको भन्नु युक्तिसम्मत नहोला । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु हर किसिमको हिंसा सहन बाध्य छन् । शिक्षा तथा चेतनास्तर कम भएका महिलाहरु आज पनि आफूमाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार तथा विभेद सहेर बसेका छन् । उनीहरु उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अझ भनौँ, उनीहरुको पहु“चमा राज्यका निकायहरु पुग्न सकेका छैनन् । सानुमायाजस्ता धेरै महिलाहरु अझै पनि हिंसा लुकाएर नै नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् ।
चितवन जिल्लाका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु यहा“ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । अयोध्यापुरी–९ की २७ वर्षीया जुना प्रजालाई वि.सं. २०६९ फाल्गुन १५ गते आफ्नै पति २८ वर्षीय प्रेम प्रजाले पिप्लेस्थित जुनाकी दिदीको घरमा रह“दा आपसी विवादका क्रममा कुटपिट गर्दा उनको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, नवलपरासी कोटथर–३ घर भएका तर भरतपुर–१३ आनन्दचोक बस्ने ३४ वर्षीय फूलमाया विकको २०६९ फाल्गुन २ गते बिहान घरायसी विषयमा विवाद हुँदा ३६ वर्षीय श्रीमान् मोहनबहादुर विकले लाठीले टाउकोमा हिर्काउ“दा उनको घटनास्थलमा नै मुत्यु भएको अनौपचारिक सेवा क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) को वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को हालसम्मको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला तथा बालबालिका सेलको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका घटनाका दुई सय ७९ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । तीमध्ये घर निकाला गरिएका ६०, खान–लगाउन नदिएका ९८ वटा, विवाह दर्ता तथा नागरिकता नबनाएका ८० वटा, बहुविवाह गरी हेला गरेका २८ वटा, मार्ने धम्की दिएका १२ र बोक्सीको आरोपमा १ वटा उजुरी परेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै, यीमध्ये दुई सय ५० वटा उजुरी मिलापत्र भएको र २९ वटा घटना मिलापत्र हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा गएको इन्सेक वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । यी तथ्याङ्कहरुले पनि स्पष्ट रुपमा महिलामाथि हुने हर किसिमका घटनाहरुको सचित्र देखाएको छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समेत विभेद गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । किनभने, सरकारले कुल बजेटको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै बजेट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि छुट्टयाउने गरेको छ । त्यसमा पनि बालबालिका तथा समाज कल्याण झुन्ड्याएको
छ । उता, महिलाहरुका लागि स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ  । त्यो रकम कहिले आउ“छ, कहा“ आउ“छ, कसले खर्च गर्छ भनेर सीमित दुई÷चार जनासिवाय अरु कसैलाई थाहा नै हुँदैन । महिलाको नाममा आएको बजेट बाटोमा खर्च गर्दछन्, धारामा खर्च गरेको छ, कुलो–नहर यस्तैयस्तैमा खर्च गरेर सिध्याउने परिपाटी छ । त्यस्तै परे त्यो रकम फ्रिज भएर समेत जान्छ । अनि, उनीहरु नै चर्को स्वरमा प्रतिप्रश्न गर्छन्, महिलाले बाटो नहिँड्ने, पानी नपिउने, कुलो–नहर उपभोग नगर्ने हो र ? स्थानीय तहमा महिलाहरुको क्षमता विकास तथा सीप विकासका लागि आएको बजेट यसरी सिध्याएको छ । अनि, सीमित बजेटसमेत महिलाहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको प्रतिशत हेर्ने हो भने नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलाहरु रहेका छन् । तर, महिलाहरु अवसर, शक्ति र स्रोतसाधनको पहु“चमा पछाडि परेका र पारिएका छन् । समाजमा महिलामाथि भेदभाव, शोषण, नियन्त्रण, हिंसा, असमानता र बेइज्जती व्याप्त छ । आर्थिक शोषण र सामाजिक विभेदका विविध स्वरुपले जरा गाडेको पाइन्छ । महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी संरचनामा पहु“च र नियन्त्रण कमजोर रहेका कारण उनीहरु निर्णायक हुन सकेको अवस्था छैन । यसको मूल जडका रुपमा पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार रहेको छ । लैङ्गिक असमानता र भेदभावका कारण उनीहरुको आत्मसम्मान र मर्यादा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिताजस्ता आधारभूत अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन । नया“ संविधानमा महिला समुदायका लागि न्याय, समानता, आत्मसम्मान, पहिचान र समावेशीकरणलगायतका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथ्यलाई मनन् गरेर संविधान बनाइनुपर्दछ भन्ने आमनेपाली महिलाको माग हो । पहिलो संविधानसभाले उठाएको महिला हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्न र महिलाको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले महिला आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने सवाललाई उठाएको छ ।
विशेषगरी, यो आयोगले महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, महिला हकहितसँग सम्बन्धित कानुन र नेपालको पक्षमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने, महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागू भएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक कुरा सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस, महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित वा महिला अधिकार प्रयोगमा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरूद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेजस्ता काम महिला आयोगले गर्ने भनिएको छ । महिला समुदायको न्याय, समानता, सम्मान र मर्यादा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिताजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि समानताको हकको व्यवस्था गरिनु पर्ने अवस्था छ । जसमा राज्यले र कानुनमा व्यक्तिहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाजस्ता कुनै भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था अबको संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्दछ । त्यस्तै, लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा बिनालैङ्गिक भेदभाव सबै सन्तानको समान हकको व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई यौनजन्य तथा शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार, प्रसुति सेवा, सुत्केरी सेवा र नवजात शिशु सेवासहितको सुरक्षित मातृत्व एवम् सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन सेवासमेतका प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ भने सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिलालगायत अन्य समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको जोड छ । राज्यले हरेक किसिमका व्यवस्था गर्दा सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनु जरूरी छ । नियम–कानुनमा नै विभेद गर्ने ढंगबाट प्रस्तुत गरिए त्यसको परिणाम फेरि द्वन्द्व नै हो । त्यसैले, स्थानीयस्तरमा माहिलाहरुले भोग्नु परेको पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।