विज्ञहरुका कुरा सुनौँ

नेपालमा कोरोना संक्रमण ख्यालख्यालमै व्यापक बन्न थालेकोे छ । कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । अमेरिका, ब्राजिल, भारतलगायतका देशले सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्दा पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय दैनिक औसत दुई लाख ८० हजार मानिस संक्रमित भइरहेका छन् भने दैनिक ६ हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा पनि कोरोना व्यवस्थापनमा सुरूवातदेखि नै कमजोरी हुँदा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २२ हजार ५०० नाघिसकेको छ । दैनिकरुपमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । मृत्युपश्चात्मात्र कोरोना पोजेटिभ देखिनुले पनि संक्रमण सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई स्वाभाविकै मानियो भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । कोरोना सक्रमण समुदायस्तरसम्म फैलिँदासम्म पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना भएको छ । जब कि १६ जिल्लामा यतिखेर कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गर्नुपरेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आजदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै कोरोना महामारी नै अन्त्य भएजसरी सरकार र सर्वसाधारण प्रस्तुत भए । स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, कम्तीमा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अनिवार्य मास्क लगाउनेजस्ता आधारभूत सावधानी कमैले मात्र अपनाएको पाइयो । सरकारी बैठकहरुमा समेत मास्क र सामाजिक दूरीको बेवास्ता गरी सामूहिक तस्बिर खिच्नेजस्ता गतिविधि भए । जसका कारण मेयरदेखि सांसद्, मन्त्रीसम्मलाई संक्रमण देखियो । शीर्ष नेताहरुले नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगर्ने, सरकारको बेथिति र नागरिकको अधिकारका लागि सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेको आवाज नसुन्ने, प्रतिपक्ष दलहरुको सुझाव नटेर्ने, विषय विज्ञहरुसँग देखाउनकै लागिमात्र सल्लाह गर्नेजस्ता कमजोरी सतहमा देखिन थालेका छन् । नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिँदादेखि राम्रोसँग अध्ययन÷रायसुझाव र सुरक्षाका उपाय अपनाउन जोड दिनुपर्ने थियो । त्यसैअनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन र अस्पतालहरुको स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा निजी क्षेत्रहरुसँग आवश्यक सहकार्य गरी स्थानीय तह एवं सरकारलाई सही सूचना संप्रेषण गरी निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसमा पनि चुक्यो । दुर्भाग्य भनौँ, अझैसम्म पनि संक्रमितहरु अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् भने त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन पनि सरकार असफल भएको छ ।
कोरोना महामारीजस्तो जटिल मुद्दामा पनि राजनीतिक निर्णय गरिए । जब कि नेपालमा लकडाउन गर्ने विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको कामसमेत नेताहरुले गरे । नेपाल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्दा पनि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतले के गरे भन्नेतिरै बढी ध्यानकेन्द्रित भयो । नेपालका कुन कुन क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजनाबिनै समग्र देशभरि लकडाउन गर्दा रोगको त्रासले भन्दा पनि भोकले बढी मानिस प्रताडित भए । नेपालजस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको देशमा सामान्य संक्रमित देखिँदा पनि समस्या हुन्छ । किनभने, संक्रमितका लागि अस्पतालमा पर्याप्त बेड नभएका कारण कतिपय संक्रमित घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन नसकेकै कारण व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने समस्या देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा परीक्षणलाई व्यापक बनाउँदै यथाशक्य छिटो संक्रमितको पहिचान गर्न सकेमात्रै कोरोना नियन्त्रणको योजना सफल हुनसक्छ । अहिले फेरि केही स्थानमा आंशिक लकडाउन सुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो स्रोतको सही परिचालन गर्नुपर्छ । संक्रमित क्षेत्रबाट आएका मानिसको कडा निगरानी गर्ने, भीडभाड नगर्ने, विज्ञहरुको सल्लाहसुझाव अक्षरशः पालना गर्र्नेे र स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कुराहरु पालना गर्न सकेमात्र संक्रमणको स्थिति भयावह हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।