बालगृहहरुको अनुगमन जरूरी

केही दिनअघि काठमाडौँको कपनस्थित केयर बालगृहकी सञ्चालिकाले कार्टुनमा राखेर छाडिएको अवस्थामा शिशु भेटिएको भन्दै मिडियाबाजी गरिन् । भेटिएकी भनिएकी बालिकालाई छोरी बनाएर पाल्ने प्रचार गरिन् । त्यसपछि परोपकारी संस्था तथा मनकारी व्यक्तिहरुले देशविदेशबाट मनग्य सहयोग पनि गरे । तर, वास्तविकता भने ती सञ्चालिकाले कमाउ धन्दाका लागि नाटक गरेर बच्चा कार्टुनमा राखिएको रहस्य उजागर भयो । देशविदेशबाट दुःख गरेर पठाएको रकम गलत मानिसको हातमा परेपछि ती मनकारीहरुको मन नराम्रोसँग कुँडियो । र, आफूले प्रदान गरेको रकम फिर्ता लिनेहरुको भीड बालगृहमा देखियो । यो एक दृष्टान्तमात्रै हो । देशभर अबोध बालबालिकाको दुःखकष्टलाई भजाएर ठगिखाने गिरोहहरु थुप्रै छन् । अनाथ बालबालिकालाई भजाएर पेट पाल्ने कथित संरक्षक/अभियन्ताका कारण राम्रा काम गर्नेहरुमाथि पनि औँला ठडिन थालेको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार देशभर ४६ जिल्लामा ५३३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका आश्रित रहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कमा बालगृह र बालबालिकाको संख्या अझै बढी रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक संस्थामार्फत गरिब, विपन्न, अनाथ, अल्पसंख्यक र पिछडिएका बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने भन्दै विदेशी दाताबाट ‘डलरखेती’ गर्ने गिरोहहरुको अघोषित व्यापार फस्टाइरहेको छ । तर, राज्यले ती संस्थाहरुको अनुगमन गर्न असफल भएको छ ।
नेपालीहरु सबै कठोर मनका छैनन् । कमलो मनका र अरुको पीडा, वेदनामा भावुक हुने स्वभाव अधिक नेपालीहरुको छ । देशविदेशमा ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने नेपालीहरु अर्को नेपालीको दुःखपीडामा सधैँ साथ दिँदै आइरहेका हुन्छन् । चाहे विपद्मा होस् चाहे जुनसुकै समस्यामा नै किन नहोस्, आफ्नो उपस्थिति प्रवासमा रहेर पनि निभाइरहेका छन् । त्यसमाथि विदेशी दाताहरुले बालबालिकाको लालनपालन, शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यका लागि अनवरतरुपमा सहयोगी हातहरु फैलाउँदै आएका छन् । आमाबाबु नभएका टुहुरा बालबालिका, द्वन्द्वपीडित, अनाथ र विपन्न बालबालिकाको हकहितमा काम गरेको प्रचार गरी पैसा कमाउने र मोजमस्तीमा रमाउने प्रवृत्ति बढिरहे पनि यस्ता अवैध व्यापार निस्तेज गर्न न सरकार अग्रसर देखिएको छ न त स्थानीय प्रशासन नै । जसले जे गरे पनि आँखा चिम्लिने सरकारी रबैयाका कारण आज बालगृह कमाइखाने अड्डाजस्तो बनेको छ । पछिल्लो समय बालबालिकाहरु बालगृह सञ्चालकबाटै यौन शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । समाजसेवाको नाममा बालबालिकामाथि अमानवीय व्यवहार गरिएका र बालगृहमार्फत बेचबिखनमा परेका समाचारहरु पनि उत्तिकै प्रकाशमा आइरहेका छन् । अधिकांश बालगृहहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालित छन् भने कतिपय दर्ता नै नगरी चलाइएका छन् । पहुँच र प्रभावको भरमा बालगृहहरुलाई कमाउने धन्दा बनाउनेहरुमाथि सरकारको ध्यान गएको छैन ।
पछिल्लो समय बालगृहमार्फत बालबालिकाको व्यापक दुरूपयोग भइरहेका छन् । बालगृहमार्फत धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा व्यक्तिका घरघरमा काममा लगाउने, यौन शोषण गर्ने, बेचबिखन हुनेजस्ता समस्या भइरहँदा सरकारले उद्धार गरी संरक्षण गर्न सकेको पाइँदैन । अधिकांश बालगृहमा दाताले दिएको रकमको कुनै हिसाबकिताब नै हुँदैन । आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्तिका लागि बालबालिकाको अनुहार बेचेर लाखौँ रूपैयाँ कमाउने नक्कली संरक्षकका बारेमा राज्यले अनुगमन गर्नैपर्छ । संविधानले हरेक बालबालिकाको हकअधिकार सुरक्षित गरेको छ । र, बालबालिकाको हकहितका लागि दर्जनौँ सरकारी कार्यक्रम लागू भएका छन् । तर, सरकारले बालबालिकाको संरक्षण गर्न नसक्दा व्यक्ति÷परिवारले चलाएका संस्थाहरुको सक्रियता बढ्दै गइरहेको छ । जथाभावी खुलेका त्यस्ता संस्थामा सरकारले नियमन गर्न नसकेका कारण कमाइखाने धन्दा बढोत्तरी भएको हो । अभिभावकविहीन र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हो । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहेका बालगृहहरुको यथाशीघ्र अनुगमन गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । मापदण्डअनुरुप सञ्चालित बालगृहलाई प्रोत्साहन गर्ने र मनपरी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमात्र खराब प्रवृत्ति भएकाहरु आफैँ निरूत्साहित हुनेछन् । बालबालिकाका नाममा व्यवसाय चलाउने धन्दा निस्तेज पार्न बालगृहहरुको प्रभावकारी अनुगमन जरूरी देखिएको छ ।