नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अवस्था दयनीय बने पनि पुनर्निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा टेन्डर प्रकाशित गर्दा १० वर्ष अनुभव भएको निर्माण कम्पनीले मात्रै दर्ता गराउन पाउने नियम राखिएपछि त्यसविरूद्ध उजुरी परेपछि निर्माण कार्य ढिलो हुने भएको हो । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । सडकको पुनर्निर्माणका लागि आह्वान् गरिएको ठेक्का प्रक्रियाकै विरोधमा उजुरी परेपछि सडकको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरू हुन नसकेको हो । नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको सडक पुनर्निर्माण नहुँदा सो सडकमा दिनहुँजसो दुर्घटना भइरहेका छन् । वर्षौँदेखि सडक पुनर्निर्माण नहुँदा सो सडकखण्डमा सवारीसाधनको चर्को जाम हुँदै आएको छ । साना सवारीसाधन तथा यात्रुले समेत दिनहुँ सास्ती पाउँदै आएका छन् ।
गत वर्षको माघमा आह्वान् गरिएको ठेक्काविरूद्ध उजुरी परेपछि पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले आह्वान् गरेको ठेक्कामा १६ वटा आवेदन परेका थिए । तर, ती निवेदन अझैसम्म खोलिएको छैन । विवादअघिसम्म नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर ठेक्का आह्वान् गरिएको थियो । सोहीबमोजिम छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का आह्वान् गरिएको थियो । हाल रहेको साँढे पाँच मिटर चौडा सडकलाई नौदेखि एघार मिटरसम्म बनाउने आयोजनाको लक्ष्य थियो । ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ नभएसम्म सो सडकखण्डको पुनर्निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ । वर्षाको समयमा कविलासदेखि कु्रिनटारसम्मको सडक पटकपटक अवरूद्ध हुने गर्दछ । यस्तै, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको दासढुंगावरपरको क्षेत्रमा पटकपटक सडक अवरूद्ध भएको थियो ।
सडकको पुनर्निर्माण कार्य सुरू भए हाल भएको झन्डै दोब्बर चौडाइको सडक बन्ने बताइएको छ । समथर र खुला क्षेत्रमा ११ मिटर र पहाडी र जटिल क्षेत्रमा नौ मिटर सडक बनाउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । विश्व बंैकको तीन अर्ब ऋण सहयोगमा सडक विस्तार तथा पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो । आँपटारीदेखि १६ किलोमिटर अर्थात् दासढुङ्गानजिकैसम्म पहिलो क्षेत्र, दासढुंगादेखि घुमाउनेसम्मको ८ किलोमिटर दोस्रो क्षेत्र र घुमाउनेदेखि मुग्लिनसम्मको १२ किलोमिटरलाई तेस्रो क्षेत्रका रुपमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा आयोजना जुटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेट भाषणमा नै आयोजना परेपछि निर्माणका लागि गृहकार्य अघि बढेको छ । आयोजनाले सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहराहरुको लागत लिने कार्य गरिरहेको छ । ठेक्कासम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ भएपछि तत्काल आयोजनाले पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
Discussion about this post