दीक्षित प्रकरण र नेपाली मिडियामा विदेशी लगानीको मुद्दा

मधुसूदन दवाडी
आप्का हाउसले अन्नपूर्ण पोष्ट, हिमालयन टाइम्सजस्ता पत्रिकाहरु सञ्चालन गर्न थालेपछि र नेपाल वान टेलिभिजनले भारतबाटै कार्यक्रमहरु प्रसारित गर्न थालेपछि नेपालका मिडियामा विदेशी लगानीको मुद्दा चर्काे रुपमा उठेको थियो । हिमालयन टाइम्सले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने समाचार सामग्री प्रसारित ग¥यो भनेर विरोध प्रदर्शन गर्ने काम पनि नेपालमा भयो । नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी गर्न हुन्छ वा हुँदैन भनेर विभिन्न अध्ययन गर्ने आयोगहरु पनि बने । कसैले अन्य क्षेत्रजस्तै मिडियामा पनि लगानी गर्न हुन्छ भनेर आवाज उठाए भने कसैले मिडिया राष्ट्रको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी गरिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठाए । त्यसमा पनि कयौँले छापा माध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य हुन्छ, तर प्रसारण माध्यममा स्वीकार्य हुँदैन भनेर तर्क गरे भने कयौँले प्रसारण माध्यममा गर्न सकिन्छ भन्ने अभिमत जाहेर गरे । यस्तै बहस र छलफलमा यो मुद्दा अल्झिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा आमरण अनशनमा बसेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको विषयलाई लिएर हिमाल मिडियाका कनकमणि दीक्षितको नाम जोडिएपछि यो मुद्दा फेरि बहसको विषय बनिरहेको छ । फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरुदेखि सम्पूर्ण नेपाली मिडियाहरुमा दीक्षितको पक्ष र विपक्षमा यसबारेमा बहसहरु भएको देखिन्छ । विदेशी लगानीको मुद्दाले पहिलो पल्ट संसद्मा प्रवेश पनि पायो । विशेषतः एमाओवादीका सभासदहरुले नर्वेजियन दूतावासबाट ‘साउथ एसिया ट्रष्ट’ को नाममा कनकमणि दीक्षितले ३८ लाख क्रोनर अर्थात् रू. ६ करोड लिएको खुलासा संसद्भित्रै गरे, जसलाई स्वयं दीक्षित र नर्वेजियन दूतावासले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले यो रकम केमा खर्च गरे भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरु पनि बेखबर छन् भने स्वयं दीक्षितले पनि यसबारेमा आमसर्वसाधारणलाई प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । एनेकपा माओवादी भने फुजेल घटनालाई उचाल्नमा दीक्षितले यो पैसा खर्च गर्ने गरेको आशंका गर्दछ । नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन प्रकरण सरकार र स्वयं एमाओवादी दुवैलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सरकार यस प्रकरणबाट राजनीतिक सहमतिको वातावरण भाँडिने खतरा देख्छ भने एमाओवादी भने द्वन्द्वकालको घटनालाई उचालेर आफूहरुलाई कमजोर पार्न खोजेको आशंका गर्दछ । कनकमणि दीक्षितलगायतका मानवअधिकारवादीहरु भने अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई चर्काे रुपमा उठाइरहेका छन् । मानवअधिकारवादीहरुको पनि आफ्नै प्रकारको नाम र दाम कमाउने स्वार्थले यस्ता घटनाहरुसँग नाम जोडिने गर्दछ । यस प्रकारको चर्चा नपाए मानवअधिकारवादीहरुलाई अर्काे पटक विदेशीहरुले नपत्याउने भय पनि रहने गर्दछ ।
मिडिया क्षेत्रमा विदेशी लगानीको मुद्दा बेलाबेलामा उठे पनि नेपालमा विदेशी लगानीको सुरूवात भने धेरै वर्ष पहिलेदेखि भएको हो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि वि.सं. २००८ सालदेखि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रन थालेको हो । त्यसभन्दाअघि तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीले १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेको थियो, जुन आयोजना दक्षिण एसियाकै पुरानो आयोजनामा पर्दछ । अहिले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा विदेशी लगानी देखिन्छ । ६३ वर्षअघिदेखि प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी सहायता लिन थालेको हामीहरुको अहिले कुल तिर्न बाँकी विदेशी ऋण २०७० सालको असार मसान्तसम्म ३०९ अर्ब पुगेको देखिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा अहिले १९ हजार ४८४ रूपैयाँको विदेशी ऋण झुन्डिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्साबराबर देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र, कृषि, शिक्षा, राजनीतिदेखि लिएर देशका हरेक क्षेत्रमा विदेशी लगानी र चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । सिंगो देश नै विदेशी लगानीमा चलिरहेको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तो मिडिया क्षेत्र हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि बहसकै विषय रहन्छ ।
देशमा देखिएको मिडियाका समस्याहरुका बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि वि.सं. २०६३ सालमा सरकारले तत्कालीन सभासद् राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको गठन गरेको थियो । यसले लामो अध्ययनपछि विदेशी नीतिका बारेमा उठेका सवाललाई प्रतिवेदनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भइरहेको मिडिया क्षेत्रको लगानी पारदर्शी रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । उसले मिडियामा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुन नहुने भनेर सुझाव दिएको छ । सरकारले मिडिया आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण त ग¥यो, तर सो अनुसारको आवश्यक कानुनहरुको निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले संसद्मा चर्काे रुपमा दीक्षित प्रकरणलाई उचालेको एमाओवादीले पनि आफू सरकारमा रहँदा मिडियाको लगानीलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी काम गर्न सकेन । पार्टी स्वयंले एबीसी टेलिभिजनमा लगानी गरेर यसलाई माओवादी दर्शनको प्रचारप्रसार गर्ने साधन बनाइरहेको देखिन्छ भने एमाओवादीसँग पनि आफ्नै प्रकारको मानवअधिकारवादीहरुको समूह छ । स्वयं मानवअधिकारका अभियन्ताहरु पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले विभक्त भएकाले पनि उनीहरुको भूमिकामाथि समय–समयमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने गर्दछ । केही मानवअधिकारवादीहरु भने अहिले नन्दप्रसाद अधिकारी प्रकरणमा मौन नै देखिन्छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ सालपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जसबाट विदेशी लगानी गर्ने शैली र दर नै बदलियो । वि.सं. २०४७ सालमा बनेको संविधानले मिडियाको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र नेपालको मिडिया क्षेत्रमा ठूला लगानीहरु भित्रन थालेको हो, जसकै कारणले नेपालमा ठूला सञ्चारगृहहरु स्थापित हुन पुगे । मिडियाको मुख्य मेरूदण्ड मानिएको विज्ञापन क्षेत्रको विकास पनि वि.सं. २०४६ सालपछि मात्र सम्भव हुन गयो । उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा नै विज्ञापन क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै गएको हो । अहिले नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक झन्डै चार अर्ब पुगेको छ । मिडियाको संख्या हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा विज्ञापन बजार धेरै साँघुरो देखिन्छ, जसबाट नेपाली मिडियाहरु सधैँ आर्थिक संकटबाट पिल्सिरहेका देखिन्छन् । हिजोदेखि आजसम्म मिडियामा भएको लगानीलाई सरकारले पारदर्शी बनाउन सकेको छैन, जसकै कारण नेपालमा समय–समयमा विदेशी लगानीको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तताउने गर्दछ । कतिपय विद्वान्हरुले मिडिया क्षेत्रको लगानीलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने बाटोका रुपमा पनि लिने गर्दछन् । कयौँ राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि अहिले मिडिया चलाइरहेका छन्, त्यसैले अहिले मिडियाको दर्शन समाजसेवाबाट बदलिएर व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थहरु पूरा गर्ने साधन पनि बन्न पुगेको देखिन्छ । नेपाली मिडियाको आर्थिक अवस्था तथा अभावलाई हेर्ने हो भने चाहिँ निश्चित कानुन बनाएर विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
आज प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियालाई कुनै स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्न सम्भव छैन । अनलाइनको विकासले स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियाहरु एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी बन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा विदेशीले नेपालमा लगानी नै गर्न
हुँदैन भन्ने चाहिँ संकीर्ण मानसिकता रहन्छ । तालिम, गोष्ठी, भ्रमणका नाममा अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो ढंगबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्रनुभन्दा कानुनी रुपबाट प्रत्यक्ष रुपमा भित्रन सकेमा मात्र देशको कल्याण हुने देखिन्छ । कहाँ, कसरी विदेशी लगानी भित्रिएका छन् र त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी राज्य संयन्त्रलाई हुनुपर्दछ र आवश्यक परेमा त्यसलाई पूर्णतया निस्तेज पार्नुपर्दछ । अहिले सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले स–सानो कुरामा र अनावश्यक क्षेत्रमा विदेशी सहायता स्वीकार नगर्न सरकारी अधिकारीहरुलाई दिएको निर्देशनलाई स्वागतयोग्य कदमका रुपमा लिन सकिन्छ, तर यस्ता विषयलाई कानुन नै बनाएर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कुन–कुन र कस्ता–कस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्दछ । मिडियाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र र चाउचाउ, बियरजस्ता उत्पादनको क्षेत्रमा हुने लगानीलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्न सकिँदैन ।
विदेशी लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने क्यानडामा एउटै व्यक्तिले ३ वटाभन्दा बढीको स्वामित्व लिन सक्दैनन् भने २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी त्यहाँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । गैरक्यानडेलीलाई सांस्कृतिक उद्योगको स्वामित्व नदिने त्यहाँको कानुन छ । त्यसैगरी, अमेरिकामा पनि मिडियाको एकाधिकारविरोधी कानुनहरु निर्माण गरेर मिडियाको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा भने आजसम्म मिडिया क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको एकाधिकार देखिन्छ भने नेपालका मिडियाहरुको आर्थिक आम्दानीको मुख्य बाटो विदेशी विज्ञापनहरु नै छन् । यदि कसैले घुमाउरो ढंगबाट मिडियामा विदेशी लगानी गरेर राष्ट्रिय स्वार्थमाथि धावा बोल्न थाले भने त्यसको प्रत्यक्षदर्शी नेपाली दर्शक, श्रोता तथा पाठकहरु हुनेछन् । मिडियाले आफ्नो जनविश्वास गुमेको दिन मिडियाको औचित्यता पनि सकिने छ । अहिलेजसरी अपारदर्शी ढंगबाट नर्वेले कनकमणि दीक्षितलाई पैसा दिएको छ त्यसैगरी चीन, भारत र अमेरिकाका राजदूतावासले पनि अन्य मिडियालाई पैसा बाँड्न थाले भने त्यसको प्रभाव झनै भयावह हुन जान्छ । त्यसैले, सरकारले यस्ता विषयलाई जननिर्वाचित संसदमा छलफल गरेर तत्कालै स्पष्ट नीति तथा कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ । नत्र नेपाली मिडियाहरु पनि मुखपत्र वा स्मारिका प्रकाशन गरे जस्तो हालतमा पुग्ने खतरा रहन्छ । दीक्षितको प्रकरणलाई लिएर संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको यस गम्भीर विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर टुङग्याउनु पर्दछ । लोकतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको मिडिया क्षेत्रका जल्दावल्दा मुद्धाहरुको सम्बोधन नभएसम्म देशमा लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको सुढृढीकरण संभव हुने  देखिदैन ।