सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग

भरतपुर । नेपाल शिक्षक कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गरेको छ । युनियनले शनिबार रिपोर्टस् क्लब नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले १२  वटा मुद्दामा गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गरेको हो ।
युनियनले निजामति कर्मचारी सरह पेन्सन, दरबन्दी र पदोन्नतिको माग गर्दै आइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने खरदार, मुखिया, नासु, लेखा अधिकृत, पिउन र पाले नेपाल शिक्षक कर्मचारी युनियनअन्तर्गत रहेका छन् ।
नेपाल शिक्षक कर्मचारी युनियनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरी सबै मुद्दालाई समेट्ने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश सरकार र राष्ट्रपतिले पालना नगरेको नेपाल शिक्षक कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद कानुले बताउनुभयो । उहाँले एउटै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि सरकारले फरक दृष्टिकोण बनाएको बताउनुभयो ।
सवै मुद्दालाई समेट्ने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कानुले राष्ट्रपतिले ऐन पारित नगर्दा र सरकारले पालना नगर्दा समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो । एक हप्ताभित्र सर्वोच्चको आदेश पालना नगरे सरकार र राष्ट्रपतिविरूद्ध सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने अध्यक्ष कानुले चेतावनी दिनुभयो । नेपालमा करिव ३० हजार कर्मचारी विभेदमा परेको नेपाल शिक्षक कर्मचारी युनियनले जनाएको छ ।