शासन प्रशासन ढाँचा निर्माण र भारत

स्वयम्भुनाथ कार्की
परिच्छेद ३३ को आरम्भमा बीपी भन्छन् ः
‘जे होस््, दिल्लीबाट हामीहरु त्यही साधारण समझदारीका साथ नेपाल आयौँ कि राजाले एउटा शाही घोषणा दिन्छन्, एउटा सरकार बन्छ, दुई समूहको संयुक्त सरकार ।’
त्यस सरकारमा कुन–कुन तर्फबाट को–को रहने र कुन–कुन मन्त्रालय भागमा पर्ने भन्ने पनि दिल्लीमै निर्णय भइसकेको थियो । यहाँ तक कि राजाले दिने भनेको शाही घोषण पनि दिल्लीबाटै तैयार भएर आएको थियो । त्यही परिच्छेदमा उनी भन्छन् ः
‘हामीले अलिकति हेरेका थियौँ, अब त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नुपर्ने कुरा थियो, अंग्रेजीमा मस्यौदा त पहिले नै तयार भइसकेको थियो ।’
अंग्रेजीको यो मस्यौदा केवल घोषणाको नेपाली मस्यौदाका निमित्त सहायक सामग्री थिएन, बरू यो त नेपाली घोषणाभन्दा ज्यादा आधिकारिक थियो । यस कुराको प्रमाणका निमित्त लगत्तै बीपीको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ ः
‘त्यहा“ एउटा कुरा फेरि भनिएको छ, जब यी दुई भनाइ बाझिए भने अंग्रेजी भनाइ कायम रहने छ भनेर पास भएको छ । त्यो मलाई याद छ ।’
राणा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार एक राजनीतिक प्रयोग थियो, जुन दिल्ली सम्झौताको माध्यमले स्थापित भएको थियो । यो प्रयोग असफल होस् भन्ने त¤व पनि सक्रिय थियो, बीपी त्यो प्रयोग सफल होस् भन्ने चाहन्थे । त्यही परिच्छेदमा बीपी भन्छन् ः
‘ जवाहरलालजीले पनि के भनेका थिए भने तिमीहरुले यो प्रयोग सफल ग¥यौ भने तिमीहरुको इज्जत बढ्छ । अहिले त तिमीहरु धेरै काम गर्न सक्तैनौ । नगर्न सकेको खण्डमा दोष उनीहरुलाई दिन सक्छौ तिमीहरु । तिमी जनताका मान्छे हौ । हामीले के गरौँ ? गर्न खोजेको एउटा प्रतिक्रियावादी त¤वसँग हाम्रो गठबन्धन छ भनेर त्यतापट्टि तिमीहरु दबाब दिन सक्छौ ।’
यो कुरा बीपीलाई ठीक लागेको थियो, त्यसैले उनी नेहरूको यो प्रयोग सफल होस् भन्ने चाहन्थे । नेहरूले त चाहने नै भए, यस कुरालाई बीपीले आफूमाथि भरत शमशेरको दलको आक्रमण भइसकेपछि मोहन शमशेरलाई राजीनामा दिन करिब–करिब बाध्य पारिसकेका थिए । कुनै एक पक्षले राजीनामा दिए यो प्रयोग समाप्त हुन्थ्यो, त्यसैले सी.पी.एन. सिन्हा पठाएर तत्काल राजीनामा नेहरूले टारे । त्यसपछि त मोहन शमशेरलाई राजीनामा दिनै परेन ।
राणाहरुले हुकुम र मर्जीका भरमा शासन चलाउँदै आएका थिए, तर भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत सक्रिय बीपीले यस्तो मनोमानी किसिमको शासन र प्रशासनको अनुभव गरेका थिएनन् । नेपालमा कुनै मन्त्रालय थिएनन्, त्यसैले गृह मन्त्रालय स्थापना गराउन मेहनत गर्नुप¥यो । गृहको कुनै संरचना नदेखेपछि राणाकालमा त्यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बबर शमशेरलाई तपाईंको सचिव को थियो भनेर बीपी सोध्न पुगे । बबर शमशेरले यस्तो कुनै संरचना नभएको र आफूले बिन्तीपत्र सुनेर त्यसैमा तोक लगाउने कुरा गरेको बताएपछि बीपीले गृह सचिवको निमित्त कुनै उपयुक्त मान्छेको नाम दिन आग्रह गरे । कारिन्दाबाट सरदारसम्म भएका एक दर्शनशास्त्रका एम. ए. को नाम पाए । ती मान्छे असल थिए तर निर्णय लिन नसक्ने वा डराउने किसिमका थिए । त्यसैले, त्यो सचिव बीपीको निमित्त अनुपयुक्त भए ।
सेक्रेटरियट गठन गर्न भारतबाट दुई–तीन जना मगाइयो । त्यसमा यु.पी. को गोविन्दनारायण गृहसचिवका रुपमा र के. नारायण अर्थसचिवका रुपमा । कुन काम कुन–कुन मन्त्रालयमा पर्दछ भन्ने परिभाषित थिएन । मोटामोटी रुपमा गृहको जिम्मा पुलिस र कानुन व्यवस्था पर्छ भन्ने सोच भने देखिन्छ । यस्तोमा गोविन्दनारायणले परिभाषित गरेको क्षेत्राधिकार र कामका बारेमा बीपी असन्तुष्टि पोख्छन ः
‘मलाई कहा“सम्मको काम आइपर्ने भने पेट्रोलको रासन कार्ड गृहमन्त्रीको हैसियतले दस्तखत गर्नुपथ्र्यो । सैकडौँ खात आउँथ्यो र मैले यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भनी सही गर्नुपथ्र्यो ।’
गोविन्द नारायण योग्य भए पनि बीपीका निमित्त उपयुक्त भएनन् । त्यसैले, उसलाई दरबार खटाएर नेहरूले पठाएको एक अर्को अफिसर श्रीनागेश गृह मन्त्रालयमा राखियो । कानुन व्यवस्थाको हालत चौपट भइरहेको थियो । ठाउ“–ठाउ“ खटाएका बडाहाकिमहरु असफल भएर धमाधम फर्कंदै थिए ।
वीरगन्जमा आफ्नै साथीहरु उत्ताउला भइरहेका थिए । पूर्वमा भैरवप्रसाद आचार्यले समस्या पारेका थिए । भोजपुरमा जो बडाहाकिम पठाए पनि नटिक्ने परिस्थिति भएको थियो । काठमाडौँमा पनि ठीक थिएन । बीपी भन्छन् ः
‘यहा“ काठमाडौँमा उत्ताउलो स्थिति छ, कानुन र व्यवस्थाको भयानक अव्यवस्था भएको थियो ।’
धनकुटामा त बडाहाकिमलाई नै चुनेका थिए भनेर बीपी आफैँ भन्दछन् । चिनियाँकाजी काण्डमा आफ्नै सचिव भएका र पछि दरबार खटाइएका गोविन्द नारायणले बीपीलाई छास्नेसम्म कोसिस गरेका छन् । भारतीय राजदूत आफूलाई राजाभन्दा ठूलो ठान्थ्यो, पार्टीबाट सहयोग भइरहेको छैन, अनि मोहन शमशेर प्रधान न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशका निमित्त कालीबाबुको नाम सिफारिस गर्दछन्, ताकि ज्वाइँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको बात लगाउन सकियोस् । तर, बीपीले आफ्नो सिनियर भएर काम गरेका दार्जिलिङका हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर मोहन शमशेरको त्यो चाल काटिदिए । यस्तोमा नेहरूले पठाएको श्रीनगेशले बीपीलाई भ्रमण गरेर स्थिति काबुमा लिने काममा मात्र सहयोग गरेनन्, अन्तरिम संविधान तैयार गर्ने काममा पनि सघाए ।
यसरी नेपालकोे कर्मचारीतन्त्र शासन प्रशासन प्रणाली र न्याय प्रणाली समेतमा भारतको सक्रिय सहयोग रह्यो । बीपीले गृहमन्त्रीको कार्यकालमा नेहरूको उल्लेख्य सहायता पाएका थिए । केवल मोहन शमशेरको राजीनामा भने उनले रोके, किनभने त्यो राजीनामाले यो राजनीतिक प्रयोग नै समाप्त हुनेथियो । कतिसम्म भने राजाको अनौपचारिक भारत भ्रमण ठीक भएन भनेर नेहरूले बीपीलाई भन्दा तपाईं नै भन्नुस् न भन्ने कुरा तत्काल अशोभनीय देखिने भनेर नमाने पनि राजालाई चिठ्ठी लेखे । यसमा केवल एक चूक भयो, राजदूतले त्यो चिठ्ठी राजालाई हस्तान्तरण गर्दा त्यो बीपीको भनाइले लेखिएको कुरासमेत राजालाई भनिदियो । गोर्खा दलको आक्रमण हु“दा बीपीको बासस्थान असुरक्षित ठानेर नारायणहिटीमै उनलाई राख्ने, हरेकजसो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा बीपीलाई सरिक गराउन खोज्ने राजा बीपीसँग मलाई नै सीधै भनेको भए भइहाल्थ्यो, किन विदेशी प्रधानमन्त्रीलाई भनेको भनेर रिसाए ।