दलीय स्वार्थको छायामा द्वन्द्वपीडितको मुद्दा

मधुसूदन दवाडी
देशमा बृहद् शान्ति सम्झौता भएको झन्डै एक दशकपछि मात्र अहिले देशमा द्वन्द्वको दिगो समाधानका लागि प्रयत्न गर्नेबारे बहस सुरू भएको छ । प्रारम्भमा राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुलाई न्याय दिनेभन्दा पनि हतियारको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकता दिए, जसले गर्दा विगतमा राजनीतिक दलहरुले सधैँ सरकार गठन र माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापनको मुद्दालाई धेरै प्राथमिकतामा राखे । हतियारको व्यवस्थापन गरे सहजै द्वन्द्वको व्यवस्थापन भइहाल्छ भन्ने अपरिपक्व विचार उनीहरुमा देखियो । यसकै कारण बेपत्ताको छानबिन तथा सत्य तथा मेलमिलापको मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्दै आयो । जब गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीले न्यायका लागि झन्डै एक वर्षअघिदेखि आमरण अनशन सुरू गरे, तब यो द्वन्द्वपीडितको विषयले केही प्राथमिकता पाउन थालेको हो । सुरूमा बाबुराम भट्टराई सरकारले त उनीहरुको न्यायको खोजी अभियानलाई बलपूर्वक दबाउन खोजेको थियो, जसकै कारण उनीहरुलाई पागलको संज्ञा दिएर मानसिक अस्पतालसमेत पु¥याउने काम भयो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बचाउने उद्देश्यले गर्दा पनि यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिन चाहेनन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई पनि द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडेर हेर्न थालेपछि देशमा दण्डहीनता बढ्दै गयो । सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर वा केही पैसा दिएर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्यायको खोजीलाई टार्ने प्रयास हुन गयो । द्वन्द्वको दिगो समाधानका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएन, जसका लागि बेपत्ता छानबिन, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग अनिवार्य सर्तहरु थिए । तर, राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले यसबारेमा कुनै प्रयास नै गर्न नचाही शान्ति सम्झौता भएको लामो समयपछिसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसे । अहिले अधिकारी दम्पतीको अनशनको विषयले भने फेरि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा राज्यको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । सदनदेखि सडकसम्म जताततै यसकै चर्चा चलिरहेछ ।
मानव भएको नाताले मानिसले पाउने आधारभूत अधिकार नै मानवअधिकार हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यस्तो घोषणापत्रले कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिइने छैन, क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा भने विगतको १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोहको समयमा राज्य तथा विद्रोही पक्षले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रतिबद्धताहरुको खिल्ली उडाउने काम मात्र भयो । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने एवं परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यले पूरा गर्नुपर्दथ्यो, तर राज्य पनि विद्रोही समूहसँगै मानिसहरुको मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यमा लाग्यो, जसकै कारण दुवै तर्फबाट १५ हजारभन्दा बढी मारिए भने १ हजार ३ सयभन्दा बढी वेपत्ता भए । देशको ७५ वटै जिल्लामा यस्ता अन्यायपूर्वक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भए । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका र मानिसहरु घरबारविहीन भएको यकिन तथ्यांक त आज राज्य र हिजोका विद्रोही कसैले पनि तयार गर्न सकेका छैनन् । भौतिक संरचना क्षतिको त मूल्यांकन गर्न सकिएला, तर युद्धले मानिसहरुमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावको त झन् कुनै लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन । हतियारको लडाइँ सकिए पनि हिजोका द्वन्द्वरत समूहका मानिसहरुमा युद्ध तथा बदलाको मनोविज्ञानले भने विश्राम पाउन सकेको छैन, जसको अन्त्य शान्तिको दिगो स्थापनाका लागि आवश्यक पर्दछ । हिजोका युद्धका पीडितहरुले घटनाको सत्यतथ्य जानकारी तथा उचित न्याय, क्षतिपूर्ति नपाइकन युद्धको विधिवत् अन्त्य हुन सक्दैन ।
कुनै दोषीलाई माफी दिने वा नदिने भन्ने अधिकार राज्यको भन्दा पनि पीडितहरुको अधिकारको कुरा हुन्छ । उनीहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाएपछि कसैलाई माफी दिन चाहे पनि माफी दिन सक्छन् । त्यस्तै, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुले पनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुपर्दछ । गल्तीलाई स्वीकारेपछि क्षमा दिने वा नदिने अधिकार पीडितहरुमा रहन्छ । उसले गल्ती नै स्वीकार नै नगरी वा घटनाको दोषी को हो भनेर सत्यतथ्य जानकारी नै पीडितले नपाएसम्म समुच्च रुपमा राज्यले आममाफी दिँदैमा पीडितहरुले न्याय पाउन सक्दैनन् । हिजो नेपालकै जस्तो द्वन्द्वबाट प्रभावित देश दक्षिण अफ्रिकाले पनि यसरी नै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापमार्फत दिगो शान्तिको स्थापना गरेको हो । द्वन्द्वको विषय उचालियो भने शान्ति प्रक्रिया भाँडिएला वा दलका नेताहरु पक्राउ पर्लान् भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञान राजनीतिक दलहरुमा रहेसम्म नेपालमा साँचो रुपमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन सक्दैनन् । देशमा दण्डहीनताको संस्कृतिले प्राथमिकता पाइरहन्छ ।
अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको एमाओवादीलाई पनि समय–समयमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरुले असजिलोमा पारिरहनुभन्दा युद्धकालका सत्यतथ्य जानकारीहरु पीडितलाई दिएर मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई पीडितले माफी दिने प्रकारको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । एक–दुई जना नेताहरु पक्राउ पर्लान् वा नेताहरुको गल्ती देखिएला भनेर पार्टीलाई सधैँ मानवअधिकार उल्लंघन वा आतंकवादीको ट्याग पहि¥याउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । समयानुसार राजनीतिक पार्टी र तिनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्दछ । नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक आवरणमा गल्ती गर्ने मानिसहरुले छूट पाएकै कारणले नै हो । वि.सं २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुको दोषी पत्ता लगाउने तत्कालीन समयमा मल्लिक आयोगको गठन भएको थियो । पञ्चायतकालका हत्यारा तथा जघन्य अपराधमा संलग्न भनिएकाहरु स्वयं प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सांसद् बनेर मन्त्रीसम्म बने । त्यस्तै, दोस्रो जनआन्दोलनमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बन्यो, तर त्यसको पनि कुनै कार्यान्वयन भएर आज पनि आन्दोलनका दोषीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । राज्यले अप्रत्यक्ष रुपमा आममाफी दिएको छ । यसैगरी, १० वर्षे विद्रोहकालका घटनाहरुलाई आममाफी दिने प्रपञ्च नेपालको सरकार र माओवादीले रच्न खोजेको देखिन्छ । तर, अहिले नागरिक सचेतनाको कारणले पनि हिजोको जस्तो सजिलो अहिले छैन । सधैँ हिजोको जस्तै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई छूट दिइरहने हो भने देशमा विधिको शासन स्थापित हुनै सक्दैन, जसको अभावमा देशको राजनीतिमा सकारात्मक सुधार हुन सक्दैन ।
अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा सदनमा छलफल हुँदै गर्दा सभासद्हरुबाट विभिन्न प्रकारका सुझावहरु आइरहेका छन् । सरकार र एमाओवादी भने हिजोको गल्तीको कारण दलको सर्वाेच्च नेतृत्व तानिने डरले आममाफी हुने प्रकारले कानुन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । हिजोको द्वन्द्वमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार देखिन्छन्, किनभने उनीहरु नै हिजोको द्वन्द्वकालमा मह¤वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा थिए । एमाओवादी तथा नवगठित माओवादी भने अहिले दुवै पार्टी कमजोर भएको बेलामा यस्तो आयोग बनाएर दललाई झनै कमजोर बनाउने प्रपञ्च रचिएको आशंका गर्दैछ । अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको मुद्दा लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापनभन्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । यसबारेमा जति गफ, छलफल गरे पनि राजनीतिक दलहरुले खुला छातीले निर्णय नगरेसम्म तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्छन् कि भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञान राखेसम्म देशमा दिगो रुपमा शान्ति स्थापना सम्भव देखिँदैन । नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीले न्याय पाइरहँदा कृष्णसेन इच्छुकको परिवारले पनि न्याय पाउने विषयलाई माओवादीले बिर्सन मिल्दैन । कसैलाई यही मुद्दाको रुपमा डलर खाने धन्दा बनिरहन्छ भने द्वन्द्वका पीडितहरु भने न्यायको पर्खाइमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ।
पीडितले न्याय पाउने मुद्दा अहिले कुहिरोको कागजस्तै बनिरहेको छ । आयोगको गठन र कानुनको निर्माणमा पीडितको पनि अनिवार्य सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ । हिजोको युद्धको पीडा कस्तो थियो भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बसेर भाषण गर्नेहरुभन्दा पीडितहरुलाई मात्र थाहा छ । त्यसैले, उनीहरुको न्यायको खोजीलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइनु हुँदैन । अहिले देशमा गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको विषय त एउटा उदाहरण मात्र हो, लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारी, पत्रकार कृष्ण सेन, काभ्रेकी मैना सुनुवार आदिका जस्ता कयौँ मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य जानकारी बाहिर आउन आवश्यक छ, जसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुमा गम्भीरताको खाँचो पर्दछ । जसोतसो नन्दप्रसादको अनशन तोडाएर अन्य द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रपञ्च रच्नमा सरकार र नेता पक्राउ पर्ने डरले आममाफी तथा छूट पाउने अभिलाषामा एमाओवादी लाग्ने हो भने देशमा दिगो शान्ति स्थापनाको मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्नेछ । पीडितले न्याय पाउने वातावरण नबनेसम्म देशमा लोकतन्त्र, कानुनको शासनको खिल्ली उडाउनेभन्दा बढी केही हुन सक्दैन ।