महामारीले बढाएको ‘गरिबी’

अन‌ि यो पनि

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नतिजा क्रमिकरुपमा देखा पर्न थालेको छ । लकडाउनको ९५औँ दिनसम्म आइपुग्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ लाख ८२ हजार परिवार अर्थात् झन्डै ८५ लाख नेपाली चरम सङ्कटमा परेको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन सञ्जालद्वारा तयार पारिएको विवरणले देखाएको छ । सरकारको तथ्याङ्कमा ५५ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । यसमा कोरोना सङ्कट थपिँदा ३० लाख अतिरिक्त जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको देखिन्छ । यसको अर्थ पाँच प्रतिशत बिन्दुले गरिबीको रेखा बढ्नु हो । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणले देखाएकोभन्दा गरिबीको संख्या बढी हुनु हो । एसियाली विकास बैंकले कोरोना महामारीका कारण नियमित आयआर्जन, पेसा व्यवसाय गुमाउनु परेका कारण ४ देखि ७ प्रतिशतसम्म एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलर अर्थात् ३८० नेपाली रूपैयाँभन्दा कम आयआर्जन गर्ने समूहलाई आधार मानी प्रतिव्यक्ति आय तथा खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा निकालिएको गणना हो ।

पछिल्लो समय लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा विपन्न वर्गमात्रै होइन मध्यम वर्गसमेतलाई चरम आर्थिक सङ्कट परिसकेको अवस्था छ । आमजनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने र वर्तमान सङ्कट पार लगाउने सरकारसँग न कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ न त योजना तथा कार्यक्रम नै । सरकारले केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रारुप हेर्दा महामारीको कहरबाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि सरकारसँग खास योजना नभएको प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारले तथ्याङ्कमा चलखेल गरेर गरिबीको अनुपात घटेको देखाउन खोजिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा ५७ लाख नेपाली कार्यरत रहेकोमा कोरोना महामारीका कारण ३७ लाख नेपालीको रोजगारी सङ्कटमा परिसकेको देखाएको छ । विश्व बैंकले विश्वव्यापीरुपमा प्रतिव्यक्ति आयमा ३.६ प्रतिशत गिरावट आउँदा लाखौँ मानिस चरम गरिबीमा धकेलिएको जनाएको छ । जब कि, सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा असहाय र गरिब समूहका लागि वितरण गरेको राहत प्याकेजका आधारमा ‘अतिप्रभावित’ परिवार संख्यालाई आधार मानेर गरिबीको संख्या निर्धारण गर्दै आएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण अतिप्रभावित परिवारका साथै आमजनताको पेसा, व्यवसाय, कारोबार, रोजगारीसमेत प्रभावित हुँदा गरिबीको ग्राफ झनै बढाएको छ ।

कोरोना महामारीको विश्व सङ्कटले गर्दा अहिले गरिबीको मानक र परिभाषा फेरिने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । यसअघि गरिबीको मानक मानिएका आयमा आधारित, जीवननिर्वाहका लागि चाहिने आवश्यकतामा आधारित र जीवन जिउन आवश्यक पर्ने क्यालोरीमा आधारित मानकहरुले मानिसका आवश्यकता सम्बोधन नहुने रहेछन् भन्ने दृष्टान्त कोरोना कहरले नै पुष्टि गरिसकेको छ । राष्ट्रिय मानवविकास प्रतिवेदनको पुरानो तथ्याङ्कले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १०८५ डलर तोकेको थियो । जब कि, संघीय राजधानी काठमाडौँका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २७०० अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो भने हुम्लाको औसत आय ६०० डलर मानिएको थियो । यस आधारमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व नहुनेमात्र होइन वास्तविक गरिबीको तथ्याङ्क पनि आउँदैन । यथार्थ के हो भने यही कोरोना महामारीमा सरकारले बाँडेको राहत प्याकेज मध्यम वर्गले लिनुपर्ने अवस्था कोरोना सङ्कटले सिर्जना गरिदियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘झार उखेल्ने’ रोजगारीमा मध्यमवर्गीय परिवारको संलग्नता देखिनुले पनि वर्तमान सङ्कट र गरिबी उजागर गरेको छ । यस आर्थिक मन्दीले आममानिसको प्रतिव्यक्ति आय र खर्च गर्ने क्षमता खुम्च्याएको छ । यसले गरिबी निवारणका विश्वव्यापी लक्ष्यहरुसमेत प्रभावित हुँदैछन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले ‘समृद्धि र सुखी नेपाली’को नारा जपेरमात्रै हुँदैन, गरिबीलक्षित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिँदै गरिबी न्यूनीकरणको मूल लक्ष्यलाई पनि आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रकाशनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो ‘अजिब मान्छे’

चितवन । गत वर्ष नै प्रकाशन भएको पुस्तक ‘अजिब मान्छे’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ। लेखक सीताराम कोइरालाको पाँचौँ कृतिको...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया